काठमाडौं, पुस ५ : संविधानविद् र कानुनका जानकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गर्ने निर्णय र नयाँ निर्बाचनको तिथि घोषणा गर्ने कदम संविधान प्रतिकुल रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान आकस्मिक रुपमा मन्त्रीपरिषदको बैठक डाकेर राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको धारा ७६ को बर्खिलाप रहेको भनाई कानुनविद्हरुको छ । संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको तिथि घोषण गर्ने कदम सार्वजनिक सरोकारको बिषय रहेका कारण सर्वोच्च अदालतले परिक्षण गर्नसक्ने बाटो रहेको भनाई संविधानविद्को छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अहिले बहुमतको सरकार रहेको र पार्टी पनि नफुटेको अबस्थामा संविधानको कुनै पनि धाराले विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताए । केसीले २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहे पनि मौजुदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले विघटनको अधिकार नदिएको बताए ।
‘२०४७ सालको संविधानको धारा ८५(४) मा भएजस्तो संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले दिएको छैन,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘बहुमत प्राप्त दलको सरकार, मिलिजुली, संसदमा बढी संख्या हुनेले सरकार बनाउन पाउने संविधानका थुप्रै विकल्प बाँकी रहेको अबस्थामा विघटन भएको छ ।’
