सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त रहेका ४५ पदमा नियुक्तिका लागि गरिएका सफारिस संसद्मा दर्ता गराएको छ।

गत मंसिर ३० गते भएको निर्णय पुस ५ गते बल्ल सार्वजनिक भएको छ। 

आइतबार दर्ता गरिएको चिठीमा मिति भने अगाडिको राखिएको संसद् स्रोतले बताएको छ।

संसदीय सुनुवाइ नभएको खण्डमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको ४५ दिनमा स्वत: नियुक्त हुने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभा राष्ट्रपतिले विघटन गरिसकेकाले संसदीय सुनवाइ हुन सक्दैन। 
 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

प्रेमकुमार राई (प्रमुख आयक्त)

जयबहादुर चन्द (आयुक्त)

किशोरकुमार सिलवाल (आयुक्त)

निर्वाचन आयोग

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (आयुक्त)

डाक्टर जानकी तुलाधर (आयुक्त)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

तपबहादुर मगर (अध्यक्ष)

मनोज दवाडी (सदस्य)

डा सूर्य ढुङ्गेल (सदस्य)

लिली बस्नेत थापा (सदस्य)

मिन ठाकुर (सदस्य)

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

जुद्ध गुरुङ (सदस्य)

अमर राज मिश्र (सदस्य)

महिला आयोग

कमलाकुमारी पराजुली (अध्यक्ष)

कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा (सदस्य)

विद्याकुमारी सुनार (सदस्य)

दलित आयोग

देवराज बिक (अध्यक्ष)

मिना शोब (सदस्य)

परशुराम रम्तेल (सदस्य)

कुञ्ज बराइली (सदस्य)

मेहेने पार्थी (सदस्य)

समावेशी आयोग

मानप्रसाद खत्री (अध्यक्ष)

रामकृष्ण तिमिल्सिना (सदस्य)

हरिदत्त जोशी (सदस्य)

आदिवासी जनजाती आयोग

रामबहादुर थापा (अध्यक्ष)

मिनश्रीस मगर (सदस्य)

मिनचुङ लामा (सदस्य)

रिमा राना (सदस्य)

शरण राइ (सदस्य)

मधेशी आयोग

जीवत्व साह (सदस्य)

रेणुदेवी साह (सदस्य)

विजय गुप्ता (सदस्य)

थारु आयोग

विकास चौधरी (सदस्य)

बबिता चौधरी(सदस्य)

सुबोध सिंह (सदस्य)

भोलाराम चौधरी (सदस्य)

मुस्लिम आयोग

मोहम्मदिन अलि (सदस्य)

मिर्जा अरसद बेग (सदस्य)