संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
अर्यालको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाएको छ। परिषद्का सदस्य प्रधानन्याधीश पनि हुने भएकाले यो रिटमा उनलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
तर, रिट दर्ता भइसकेको छैन।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। त्यसपछि सत्ता र विपक्षबाट त्यसको विरोध भइरहेको छ।
अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ।
अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको रिट अर्यालको दाबी छ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सभामुखको उपस्थिति बिना संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउनु खोज्नु उपयुक्त नरहेको उनको तर्क छ।
रिटमा अध्यादेश बदर घोषित गर्न, अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्का बैठकमा सहभागी नहुने तथा नियुक्तिसम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय नगर्न आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ।
अर्यालले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, त्यसले गरेका काम कारवाही समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ। उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को वैठकमा सहभागि नहुनु र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ। साथै, उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।’
.JPG)
