विसं २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल पुर्याउने भन्यो। बागलुङमा यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल थिएन। विशेषगरी सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र दङ्गा व्यवस्थापनमा सक्रिय हुँदै आएको सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जिल्लामा पुर्याउने निर्णयपछि बागलुङमा दुई वर्षअघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल आएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बल आएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत जग्गा अभावमा पालमुनि बसेर सुरक्षा दिँदै आएको छ। जिल्लाका सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा सशस्त्र प्रहरी गुल्म पुरानो भू–संरक्षण कार्यालयको साँघुरो भवनमा आश्रय लिएर बसेको छ।
एउटा गुल्म सानो कार्यालयभित्र व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालय परिसरमा टेन्ट (पाल) टाँगेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुल्मले जनाएको छ। जनताको सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी बागलुङमा जग्गा नपाउँदा भवन बनाउन नसकेपछि पालमै रात काटेर बस्न विवश भएको हो।
शुरुमा पुरानो हुलाक कार्यालयको सात रोपनी जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल भए पनि बजारभित्र सशस्त्र राख्न नहुने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि नगरपालिकाले जग्गा दिन मानेको थिएन। पछि बागलुङ नगरपलिका–३ रातामाटाको पुरानो बागलुङ नगरपलिका कार्यालयमा राख्ने भनिए पनि रातामाटाबासीको विरोधका कारण समस्या आएको थियो। जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा गुल्ममा आवश्यक रहने जवानसमेत पूर्णरूपमा परिचालन गर्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरी गुल्म बागलुङका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशकुमार गुरुङले बताए। 'जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा गुल्म व्यवस्थापन भएन, गुल्ममा आवश्यक २०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीमध्ये जम्मा ५० जना मात्रै बागलुङमा छन्', गुल्मपति गुरुङले भने, '५० मध्ये २० जनामात्रै कार्यालयमा बस्न सकेको र अन्य ३० जना कार्यालय परिसरमा पाल टाँगेर बस्दै आएका छन्।'
जनताको सेवामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवाननै पालमुनि बस्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा पहल भए पनि हालसम्म सार्थकता पाउन नसक्दा समस्या भएको गुरुङको भनाइ छ।
जनताको शान्ति, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरीलाई स्थानीय जनताले नरुचाउने परिपाटि गलत भएको उहाँको भनाइ छ। 'हामी अनुशासनमा हुन्छौँ', गुरुङले भने, 'अहिले बागलुङ नगरपालिका–४ रमेटारमा सार्वजनिक जग्गा पहिचान भएको छ तर स्थानीय पालिकाको सिफसिर नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।' गुरुङका अनुसार जग्गा नगरपालिकाको सिफारिसमा मात्रै व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। रमेटारमा ९४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ। गुल्मलाई २० देखि २५ रोपनी जग्गा आवश्यक भएकाले उपयुक्त जग्गा रमेटारमै भेटिएको हो तर स्थानीय तहले सिफारिस नदिँदा पालको बासमा प्रहरी बस्नुपरेको छ।
यही मङ्सिर २५ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले रमेटारमा गुल्म राख्नका लागि पहिचान भएको उपयुक्त सार्वजनिक जग्गाको स्थालगत निरीक्षणसमेत गरेका थिए। निरीक्षणपछि उहाँले रमेटारमै गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
'जनताकै सुरक्षाका लागि खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई दुई वर्षसम्म जग्गा प्राप्त नहुनु दुःखद हो', मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, 'मलै तदारुकता देखाएपछि छिट्टै गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापन हुन्छ।'
सशस्त्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन छिट्टै हुने बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकारज पौडेलले जानकारी दिए। 'प्रयास नभएका होइनन्, धेरै प्रयास गरिएको छ तर टुङ्गो लागेको छैन' नगर प्रमुख पौडेलले भने, 'गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि स्थानीयसँग समन्वय भइरहेको छ।' अहिले गुल्म बस्दै आएको भू–संरक्षणको कार्यालय पुनः सक्रिय हुने भएपछि त्यही साँघुरो कार्यालयसमेत छोड्नुपर्ने समस्यामा गुल्म परेको छ। रासस
