भारत सरकारका लागि भर्खरै लागु नयाँ कृषि कानुन टाउको दुखाई बन्न थालेको छ।
आधा दर्जनभन्दा बढी केन्द्रिय मन्त्रीहरूको म्याराथन बैठकबाट कुनै नतिजा ननिस्किएपछि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संकटमा देखिन थालेको छ।
पहिलो कार्यकालमा ‘डिमोनिटाइज’ लगायत केही मुद्धामा घेरिए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बाहिर निस्किन सफल भएका थिए। तर, हाल कोरोनाकालमा देशको आर्थिकस्थित जर्जर अवस्थामा पुगेको बेला किसानहरूले विरोध गरिरहेको कृषि कानुनका कारण उनी अफ्ठेरो स्थितिमा पुगेका छन्।
मोदीपछि शक्तिशाली मानिएका गृहमन्त्री अमित शाहलगायत कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर र रेल मन्त्री पियुस गोयलले किसानहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए। तर, उनीहरूसँगको छलफलबाट पनि कुनै नतिजा निस्किन सकेको छैन।
कृषि कानुनविरूद्ध देशब्यापी रूपमा हाल आन्दोलन चर्किएको छ। शुक्रबार आन्दोलनको १६ औं दिन चलिरहँदा पञ्जाबबाट मात्र केन्द्र सरकारविरूद्ध आन्दोलनको बिगुल फुक्न ३० हजार किसान दिल्ली हिँडेका छन्। यसमा सात सय ट्रयाक्टर समावेश रहेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्।
कृषि कानुनविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेका किसानलाई दिल्ली प्रवेश गर्न नदिन सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। सरकारले दिल्लीको सीमा नजिकै विभिन्न चरणको सुरक्षा व्यवस्था लागु गरिसकेको छ।
राजधानी दिल्लीमा भाजपा विरोधी आम आदमी पार्टीको सरकार भएका कारण केन्द्रिय सरकारलाई हाल काम गर्न निकै गाह्रो परिरहेको छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल कृषि कानुन विरोधी किसानको पक्षमा उभिएका छन्। उनले केही दिनअघि मात्र आन्दोलनरत किसानलाई नियन्त्रणमा राख्न केन्द्र सरकारले आफूसँग दिल्लीको तीनवटा रंगशाला माग गरेको र आफूले उपलब्ध नगराएको बताएका थिए।
केजरीवाल मात्र होइन, किसान आन्दोलनमा भारतीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीलगायत क्षेत्रीय पार्टीको समर्थन रहेको छ।
पञ्जाबमा किसानहरूको आन्दोलनमा भारतबाट छुट्टिएर अर्के राज्य खालिस्तान बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको भिण्डरवालाको यतिबेला चर्चा चुलिएको छ। खालिस्तान अभियानका नायक भिण्डरवालाको हत्या इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो।
किसान आन्दोलनमा भिण्डरवालको पक्षमा नारा लागेको विषयलाई सरकारले विदेशी घुसपेठ बढेको र पृथकतावादी सलबलाएको दावी गरेको छ। तर, आन्दोलनरत किसान संगठनले किसानको मुद्धालाई अन्यत्र मोड्न केन्द्र सरकारले यस्तो कुरा गरिरहेको बताएका छन्।
भारतमा जारी किसान आन्दोलनको पक्षमा देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि चासो बढेको छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन थ्रुडोले हालै एउटा विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै अहिंसात्मक रूपमा भइरहेको किसान आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन्। थ्रुडोको यस भनाईप्रति भारत सरकारले आपत्ति जनाइसकेको छ।
