संघीय संसदअन्तर्गतका संसदीय समितिहरूले जथाभावी निर्णय गरी निर्देशन दिँदा तिनका गरिमा र महत्त्वका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मुलुकका कानुन निमार्ण गर्ने स्थानमा रहेका ‘मिनी संसद’ले अनावश्यक विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुगेर निर्देशन दिनेसम्म काम गर्दा तिनका गरिमा र महत्त्वमा प्रश्न उठ्न थालेको हो।
“कतिपय संसदीय समितिका निर्णय हेर्दा त्यो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको र अनावश्यक निर्णय गरी निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ,” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देखापढीसँग भने, “जब समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन्, त्यस्ता विषयमा निर्देशन त परै जाओस्, छलफल पनि गर्नु हुँदैन।”
उनका अनुसार संसदीय समितिले नीतिगत निर्णयका लागि मात्रै निर्देशन दिने भए पनि कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत विषयमा पनि निर्णय दिएको पाइएको छ।
जस्तो कि, बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। गत मंसिर १५ गते बढुवा समिति बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा पदोन्नति गर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो।
पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेपछि समितिमा परेका उजुरीको आधारमा बैठक बोलाएर रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो। “समितिले नीतिगत कमजोरी सच्याउन निर्देशन दिने हो, एउटा डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दैमा समितिको बैठक बोलाएर छलफल चलाउने होइन,” कांग्रेस सांसद अमरेश सिंहले भने, “व्यक्तिगत विषय समितिको छलफलको विषय हुनुहुन्न भनेर मैले बैठकमा नै धारणा राखेर असहमति जनाइसकेको छु।”
