माटोदेखि विज्ञानसम्मको अन्तर सम्बन्धको पहिचान गर्ने र त्यस्ता सम्बन्धलाई नीतिगत व्यवहार मार्फत सीमित प्राकृतिक श्रोतबाट असीमित खाद्य आकांक्षा पुरा गराउने दायित्व नीति निर्माताहरूमा आएको छ। आफ्नो भौगोलिक सीमानाभित्र कति खाद्य बस्तु उत्पादन हुनसक्छ, वार्षिक माग र आयात निर्यात सम्भावनाको स्पष्ट तथ्याङ्क लिएर कमी देखिएको क्षेत्रमा तत्काल श्रोत परिचालन हुनेगरी नीतिगत व्यवस्थाकालागि नेपालका सम्बन्धित निकायले पहल गर्न ढिलो भइसकेको छ। कुल खाद्य बस्तु उत्पादनमा ९५ प्रतिशत योगदान जमिन (माटो)बाट हुने गरेको छ। त्यसैले जमिनलाई स्वस्थ्य राख्न पनि त्यति नै जरुरी भएको छ।
समयको मागलाई ख्याल गरौं
विश्वभर सन् २०३० सम्म खाद्यवस्तुको माग पूरा गराउन अहिले उपलब्ध खाद्य मौज्दातमा ६० प्रतिशतले बृद्धि हुनुपर्ने अनुमान छ। यो सत्य नेपालको हकमा पनि लागू हुन्छ। विकासोन्मुख मुलुकमा ‘प्रोमोशन’ हुन लालायित नेपालले सम्बृद्धिका लागि खाद्य निर्भरता पनि हासिल गर्नु वाञ्छनीय छ भन्ने त बुझेकै होला! तर बिरोधाभाष के छ भने, शहरमा बसोवास गर्नेको संख्या सन् २०२२सम्म ९० प्रतिशत पुर्याउने योजना छ। यसै अनुरुप सन् २०१४ मा ५८ वटा नगरपालिका भएकोमा नेपालमा सन् २०१५ मा २१९ वटा बनाइयो। विनापूर्वाधार रातारात थपिएका नगरपालिका र त्यहाँ बस्ने नागारिकलाई शहरिकरणको जामा लगाई दिनु बिकासको कुनै मान्यता भित्र पर्दैन। यस्तो बिकासको चरित्रले त बिनासमात्र निम्त्याउने गर्छ।
