हातमा नेपालको चन्द्र-सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा बोकेका हजारौं युवा केही दिनदेखि राजधानीलगायत मुलुकका प्रमुख सहरका सडकमा पुनः श्रीपेचको खोजी गर्दै दैनिक जसो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 

वर्तमान राज्य व्यवस्थाविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका युवाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्।

यता वर्तमान व्यवस्थालाई आफ्नो उपलब्धी ठान्नेहरु भने युवाहरूको यो जमातलाई भूतप्रेतको उपमा मात्र दिइरहेका छैनन्, उनीहरुले उठाएका मागहरू कुनैपनि हालतमा पुरा नहुने भविस्यवाणी गरिरहेका छन्। 

सरकार भने दैनिक जस्तो भइरहेका प्रदर्शन र यसमा बढ्दै गइरहेको जनसहभागिता देखेर उक्त प्रदर्शनमा सहभागी नहुन सार्वजनिक अपिल मात्र गरिराखेको छैन, प्रदर्शनलाई कमजोर बनाउन स्थानीय प्रशासनमार्फत निषेध गर्न खोजीराखेको छ। 

कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउदै नाराजुलुस नगर्न सचेत गराउने स्थानीय प्रशासनले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ। यता सरकार र सरकारसमर्थित व्यक्तिको पक्षमा हुने भेला र जुलुसमा संक्रमणको जोखिम नदेख्ने प्रशासन युवाको प्रदर्शनमा संक्रमणको जोखिम भन्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई भट्काउने र थप उत्तेजित पार्ने प्रयत्न गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। 

वर्तमान नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण ढङ्गले भेला हुन र आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हुँदा आवश्यक स्वास्थ सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै प्रदर्शनलाई थप चर्काउने तयारीमा आन्दोलनकारी शक्ति रहेका छन्।

समग्र व्यवस्था परिवर्तनको आवाजसहित २०६२/०६३ को आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा स्थापित गरिएका मान्यताविरुद्ध युवाहरू राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा आउनुका पछाडि परिवर्तित मान्यताले निम्न पक्षमाथि गरेको प्रहार कारणको रूपमा औल्याउँन सकिन्छ: 

राष्ट्रियता माथिको प्रहार:
राष्ट्रियता भनेको व्यक्तिको आस्था एवं भावना हो, जसको माध्यमबाट उसले आफूलाइ आफ्नो राष्ट्रसँग गासेर हेर्छ, राष्ट्रप्रति स्नेह र लगाव प्रस्तुत गर्छ र आफूले पहिचान पाएको अनुभूती गर्दै आफ्नो पहिचान प्रस्तुत गर्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो एक प्रकारको आस्था र विश्वासको बन्धन हो, जसले व्यक्तिलाइ आफ्नो राष्ट्र, भाषा, धर्म, इतिहास र मुल्यमान्यतासँग जोड्ने काम गर्छ।

राष्ट्रियता आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र मौलिकपनप्रतिको अनुराग, प्रेम एवं सम्मोहन हो। राष्ट्रियता व्यक्तिको स्वाभिमान र गौरवसँग गाँसिएको हुन्छ, जसको रक्षाको निमित्त उ मर्न र मार्न तयार हुन्छ।

राष्ट्रियता आफ्नो राष्ट्रप्रतिको अबिचलित आस्था, निष्ठा र प्रेमभाव त हो नै साथसाथै राष्ट्रियता आफ्नो इतिहास, भाषा, धर्म, समूदाय र मौलिकपनप्रतिको अनुराग र सम्मोहन पनि हो। यसरी हेर्दा नेपालको विविध बिबिधता र बिबिधतालाई एकतामा जोड्ने सबै संयन्त्रहरु नेपाली राष्ट्रियताका आधार हुन।

त्यसैले राष्ट्रनिर्माता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले आजभन्दा ढाइ सय बर्षअगाडि देशको बिबिधताको पहिचान र यसको संरक्षणको अनुभूति गरेरै नेपाललाई सबै जातको साझा फुलवारीको उपमा दिएका थिए।

जुनसुकै राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिकता संरक्षणका लागि राष्ट्रियताको महत्त्व हुने गर्दछ। राष्ट्रियता राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता बचाई राख्ने महत्वपूर्ण औजार पनि हो।

राष्ट्रियताको मुख्य पक्ष भनेकै एकताको भावना हो, जसमा मान्छेहरु राष्ट्रको लागि मर्न र मार्न तयार हुन्छन्। एउटा व्यक्तिलाई राष्ट्रियताले राष्ट्रिय संकटमा सामुहिक सामना र समाधान गर्न प्रेरित गर्दछ।

हाम्रो जस्तो विविध आन्तरिक बिबिधतायुक्त र दुईतर्फ फरक बैचारिक मान्यता बोकि बिश्वकै शक्तिकेन्द्रको रुपमा उदाउदै गरेका भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक र जनसंख्याको  हिसाबले कयौं गुना ठूला राष्ट्रको बीचमा भू–परिवेष्ठित रूपमा अवस्थित मुलुकको लागि त राष्ट्रको अस्तित्व रक्षार्थ राष्ट्रियताभन्दा ठूलो अर्को कुनै अश्र हुनै सक्दैन।

पृथ्वीनारायण शाहले दक्षिण एसियालाई ख्वापै निल्दै गरेको साम्राज्यवादी शक्तिबाट देशलाई बचाउन प्रजाहरु बीचको आपसी एकता र राष्ट्रभक्तिलाई प्रयोग गरेको कुरा भुल्न सकिदैन। नेपालीले राष्ट्रियतालाई उच्च प्राथमिकता दिएकै कारण दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको रुपमा आजसम्म नेपालको स्वतन्त्रअस्तित्व कायम छ। जातीयता र साम्प्रदायिकताभन्दा माथी उठेर नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने हाम्रो परम्पराको कारण यो सबै सम्भव भएको हो।

कुनैपनि देशको राष्ट्रियता, एकता, अखण्डता र सार्बभौमिकता शुन्यमा सृजना भएको भने हुदैन। प्रत्येक मुलुकका आ–आफ्नो भूगोल, इतिहास, संस्कृति र सभ्यता अनुरुपका राष्ट्रियताका आधारहरु हुने गर्दछन्।

बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकरण अभियानको शुभारम्भ भए पश्चात आधुनिक नेपालको अबधिलाई हेर्ने हो भने नेपाली राष्ट्रियतका चार वटा आधारहरु देख्न सकिन्छ: नेपाली राजसंस्था, सनातन धर्म, एकात्मक राज्य प्रणाली र नेपाली बीचको बृहत राष्ट्रिय एकता।

यिनै राष्ट्रियताका आधारले नेपालको विविध बिबिधतालाई कुन हदसम्म सम्बोधन गर्न सके बहसको विषय हुनसक्ला तर बिबिधतालाई एकतामा गाँसेर देशलाई विखण्डन र बिलय हुनबाट आजसम्म बचाउने काम भने गरेका थिए। यिनै आधारहरू द्वारा हामी सयौं थुङ्गा फुल रुपि विविध जातजाति र भाषाभाषीका नेपालीलाई एउटै माला रूपि एकतामा उन्ने एवं गास्ने काम भएको थियो।

तर विडम्बनाको कुरा २०६२/०६३ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने भन्ने नाउँमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका सिमित नेताहरूमार्फत षड्यन्त्रमूलक ढंगले जनताको भावना र देशको आवश्यकता बेगर राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक माथी हथौड़ा प्रहार गर्दै नेपाली राष्ट्रियता माथी उल्लेखित चार वटै आधारहरु भत्काउने संगठित र योजनाबद्ध कार्य गरियो। फलस्वरूप मुलुकको राष्ट्रियता अत्यन्तै तरल र कमजोर अवस्थामा छ, जसलाई जोगाउन उल्लेखित मान्यताविरुद्ध आज युवाहरू राष्ट्रिय झण्डा लिएर सडकमा निस्किरहेका छन्।

इतिहासको क्रम भंगता:
२०६२/०६३ सालको आन्दोलनपश्चात् स्थापित मान्यताहरु निरन्तरता सहितका परिवर्तन नभएर "पुरानो ध्वङ्स र नयाँ निर्माण" भन्ने मान्यतामा टेकेर स्थापित गरिएका मान्यताहरु हुन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उक्त मान्यताहरु पृष्ठभूमिदेखि अलग्याइएका मान्यता हुन। अर्थात उक्त मान्यता विगतलाई वर्तमानसँग जोड्ने क्रमिकताका कडि नभएर विगतलाई वर्तमानबाट अलग्याउने उग्रता र प्रतिशाधमा आधारित परिवर्तन हुन।

उल्लेखित मान्यताले मुलुकलाई आफ्नो पृथक मौलिकता, सांस्कृतिक, सामाजिक विशेषता र इतिहासिक पृष्ठभूमिको संरक्षण र सम्मान गर्दै यसैको जगमा उभिएर थप प्रगति, उन्नति एवं परिवर्तन र बिकास गर्न बाटो देखाउनुको सट्टा आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास, सामाजिक संस्कृतिक मौलिकतालाई दुस्कार्ने कार्यतर्फ प्रेरित गर्ने गरेका छन्।

वास्तवमा भन्ने हो भने निरन्तरता सहितको परिवर्तनको मान्यताले स्थायीत्व प्रदान मात्र गर्दैन, द्वन्द्व न्यूनीकरण र शान्ति स्थापनामा पनि जोड दिन्छ। यसमा बिधमान व्यवस्था, अवस्था र परिवेशलाई पूर्णरुपले बिस्थापन गर्न, निषेध गर्न र लत्याउन मिल्दैन। त्यसमा आवश्यकता अनुरुप सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस प्रकारको परिवर्तनमा बिध्यमान व्यवस्था र स्थापित गर्न खोजिएको व्यवस्थाबीच सामन्जश्य स्थापित गरिन्छ। यस प्रकारको परिवर्तनमा दुइटै स्थापित मान्यता र स्थापना गर्न खोजिएको मान्यताबीचको ‘हार्मोनी’ भेटिन्छ। फलस्वरूप दुइटै मान्यताले परिवर्तनमा आफ्नो अस्तित्व, भुमिका र सहभागिता अनुभूत गर्दछन्।

यस्तो प्रकारको परिवर्तनमा न त प्रतिरोध हुन्छ, न त द्वन्द्व नै। प्रतिक्रियावाद र प्रतिक्रान्तिकारिताले स्थान पनि पाउदैन। जुन परिवर्तनको क्रममा प्रतिरोध र द्वन्द्व हुदैन र परिवर्तन पश्चात् प्रतिक्रान्तिकारिताले स्थान पाउदैन। स्वभावैले त्यस्तो परिवर्तनले परिवर्तनको आवश्यकतापूर्ति गर्नुको साथै द्वन्द्व न्यूनीकरण र शान्ति स्थापनामा पनि ठूलो भुमिका खेल्दछ।

त्यसैले निरन्तरता सहितको परिवर्तनको मान्यता कुनै पनि मुलुकको बिध्यमान सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृतिक र वातावरणीय पक्षबीच मेल एवं ‘हार्मोनी’ कायम गर्दै उक्त मुलुकलाई बिकास र उन्नतिको बाटोमा अघि बढाउने माध्यम हो।

तर २०६२/०६३ सालपछि स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातीयताका मान्यताले ऐतिहासिक निरंतरताको क्रमभंगता, मुलुकको साझा संस्कृति माथी  अतिक्रमण, राजनीतिक प्रतिशाध र फरक मान्यता माथी निषेधको अवधारणा अवलम्बन गरेकाले यस्ता परिवर्तन चिर स्थायी हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा छोटो अवधीमै यसका विरुद्ध सडकमा नाराहरु लागिरहेको हेर्दै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

आर्थिक परनिर्भरता:

कुनै पनि व्यवस्था स्थायी र टिकाउ हुनको लागि उक्त व्यवस्थाले मुलुकको आर्थिक उन्नति र आत्मनिर्भरतामा टेवा दिएको हुनुपर्छ। तर नेपालमा परिवर्तनको नाउँमा हुने विविध आन्दोलन पश्चात् स्थापित व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयत्न र कार्यक्रमहरु ल्याउन त सकेनन् नै बरु भए गरेका उद्योग कलकारखाना बेच्ने र बन्द गराउने कार्य गरिए।

मुलुकमा २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था र विशेषगरि गणतन्त्र प्राप्ति पछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्दा मुलुक क्रमशः परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। आज देशको निर्यातभन्दा आयात दसौं गुणा वृद्धि भएको छ। वार्षिक दसौं खर्बको आयात गरिरहेको हाम्रो कृषिप्रधान मुलुकले बर्सेनि २ खर्बभन्दा माथिको त खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तु मात्रै आयात गरिरहेको छ, त्यो पनि भारतबाट।

भारतसँगको निर्भरता र व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको छ । ०६२/६३ मा भारतसँगको व्यापार घाटा ६६ अर्ब रहेकोमा हाल करिब ८ खर्ब पुगेको छ। आयतको झण्डै साठी प्रतिशत त हामी भारतसँगै निर्भर रहेका छौं।

नेपालमा भारतीय पक्षको प्रत्यक्ष लगानी दिनानुदिन बढिरहेको छ। २०४७ सालको परिवर्तन सँगै निजीकरणका नाउँमा पञ्चायतले खोलेका अधिकांश कलकारखानाहरु बेचिए र बन्द गराइएपछि सयौं भारतीय कम्पनीहरु नेपाल छिरेका र छिराइएका छन्।

आज बिदेशी उपभोग्य वस्तु र यसका बिज्ञापनहरु नेपालीका घरघरमा पुग्दै गर्दा आफ्नो मुलुकका कृषकहरु बजार नपाएर आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्न बाध्य छन।

आज एकातर्फ आयातित उपभोग्य बस्तुले बजारमा एकाधिकार कब्जा जमाएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र हुनुपर्नेमा सामान्य रोजगारीको निमित्त बिदेशीन बिबस युवाहरूको पसिनाबाट आर्जित बिदेशी मुद्रा  विप्रेषणलाई उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित आयातमा खर्च गर्ने गरेको छ नेपालले।

देश संघीय संरचनामा गएपछि यसलाई धान्न लाई वैदेशिक ऋण र अनुदान एकमात्र विकल्प रहेको भनिरहेको छ सरकार । तीन तहको सरकार निर्माण भएसगै सरकारको आकार बढेर जानुको साथै फजुल खर्चमा वृद्धि भएको छ। । पछिल्लो समय वैदेशिक ऋणको भारी यसरी बढेकोछ कि नेपालमा जन्मिदै गरेको कुनैपनि बच्चाले उसका पू्र्खाले लिएको चालीस हजारभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको भारी टाउकोमा बोकर जन्मिनुपर्ने अवस्था छ।

हिजो तिब्बतमा खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको आत्मनिर्भर पञ्चायत बिस्थापन गरेर, प्रजातन्त्र हुँदै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नाउँमा आज हामीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र्याएका छौँ। तर हाम्रो नियति फेरिएको छैन। नियति फेरिएको छ त केबल सत्ता र सत्तासँग जोडिएका हरुको।

दूर्भाग्यको कुरा, आज त्यही पञ्चायतले पालेको तिब्बतबाट कतिबेला नाका खुल्ला र खान पाइएला भनेर उत्तरतिर मुख बाएर बसिरहेकाछौँ हामी। 

त्यही पञ्चायतले खोलेका कतिपय स्वदेशी उद्योग कलकारखाना, परिवर्तन सँगै सत्तासिन बन्न पुगेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टद्वारा निजीकरणको बहानामा, बेचेर र बन्द गराइएर, आज मुलुक पूर्णरुपले परनिर्भर बनाइएको छ। फलस्वरूप आज हामी अन्नमा ‘धानदेखि धनियासम्म’ मात्र होइन, औजारमा ‘सियोदेखि सलाइ’ सम्म आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।

त्यसैले आज युवाहरू आफूलाइ परिवर्तनकारी शक्तिको उपमा दिनेसँग प्रश्न सोधिरहेका छन्। विगत तीन दशकदेखिको  राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो जिन्दगी र नियतिमा के अन्तर ल्याएको छ? मुलुकको स्थायित्व, बिकास र समृद्धिमा के अन्तर ल्याएको छ? हाम्रो राष्ट्रियता, एकता, सार्वभौमिकता र मुलुकको गौरव र गरिमालाई कति माथी उठाएको छ?

आज तिनाउ नदिको तटमा गिटि कुट्ने महिला र असनमा भारी बोक्ने भरियाको जीवनमा के अन्तर आएको छ?  आज मधेसमा उखु रोप्ने किसान र हिमालमा भेडा पाल्ने गोठालोको जीवनस्तर कति बदलिएको छ? आज यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै युवाहरू सडकमा निस्किएका छन्। 

राष्ट्रिय एकता खल्बलिनु:

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसंस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। पौने तीन करोड जनसंख्या र डेढ लाख बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको मुलुकमा सवा सय जातजाति र भाषाभाषी अनि पृथ्वीको धुर्वीयदेखि भूमध्यरेखीय हावापानी मिल्ने विविधता छ यहाँ। 

विविधता भएको मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्व जोगाउन र मुलुक विखण्डन र बिग्रह हुन नदिन यिनै विविधतालाई  एकतामा जोड्ने माध्यम, साधन र संरचनाको आवश्यकता पर्दछ। 

हाम्रो देशको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने विविधतामा एकताको प्रतीकको रूपमा नेपाली राजसंस्थाले भूमिका खेलेको मात्रै थिएन, साझा सनातन संस्कृति र एकात्मक राज्य प्रणालीले उल्लेखित विविधतालाई एकतामा जोडेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने काम गरेको थियो। 

तर २०६३/०५३ को आन्दोलन पश्चात् देशको आवश्यकता र जनताको चाहना बिपरित जबर्जस्त यी एकताको सुत्रमा बाध्ने डोरीहरु चुडालियो र मुलुकमा जातीय क्षेत्रीय संकीर्णता र सामाजिक विद्वेस फैल्याइयो।

आज नेपाली नागरिकलाई नेपाली होइन, कतै मधेसी–पहाडी त कतै आदिवासी खस आर्य जातिमा विभाजन गरिएको छ। हुँदाहुँदा मुलुकको राज्य सञ्चालन व्यवस्था नै जातको आधारमा हुने भन्ने नस्लवादी चिन्तन स्थापित मात्र गरिएको छैन, राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधासमेत नागरिकको नाकको लम्बाई र छालाको रंग हेरेर उपलब्ध गराउने गलत निति राज्यले अनुसरण गरेको छ।

मधेसमा बस्ने दाजुभाई पहाडमा जाँदा होस् या पहाडी दाजुभाई हिमालमा जाँदा, त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरुसँग नाता सम्बन्ध नहुँदा पनि मितेरी नाता लगाएर भएपनि मिलेर बस्ने हाम्रो मौलिक संस्कार भएको मुलुकमा नेपाली नेपालीबीच बिद्वेस र घृणा फैलाएर हामीबीचको आपसी एकता खल्बल्याउने कार्य भइरहेको छ।

परिवर्तित मान्यताले मुलुकको राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने कार्य गरेको भन्दै राष्ट्रिय एकताको नारा सहित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर युवाहरू सडकमा निस्केका छन्।

वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नु:

गणतन्त्र प्राप्तिपछिको दशक बढी अवधिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेल डरलाग्दो ढंगले बढेको छ। नेपालमा भारतीय पक्षको चलखेल त थियो नै हाल उत्तरी छिमेकी चीनको चलखेल पनि निकै बढेको छ। त्यति मात्र होइन, मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय संकीर्णताको बिजारोपण गर्न खोज्नेदेखि नेपालको मौलिक संस्कृतिमाथी प्रहार गर्न खोज्ने समुन्द्रपारिका शक्तिको समेत चलखेल एकदमै बढेको छ।

नेपालमा २००७ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाउँमा गरिएका हरेक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भारतको भूमिका देखिन्छ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रसँगै क्याबिनेटसम्म पुगेको भारतीय हस्तक्षेपको शृङ्खला र सुरक्षा संबेदनशीलताको नाउँमा ‘नेहरु डक्टरिन’ लाई आधार बनाई हिमालको काखसम्म बजारिन थालेका भारतीय सैनिकका बुटहरु हटाउनेसम्मको कार्यगरी पहिलोपटक राजा महेन्द्रले वैदेशिक हस्तक्षेपको बिरोध गर्दै मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको मुद्दा गम्भीररूपमा उठाएको देखिन्छ।

पञ्चायतकालमा केही हदसम्म कमजोर बन्न पुगेको भारतीय हस्तक्षेपको शृङ्खला २०४६ सालको परिवर्तन हुदै २०६२ सालको १२ बुँदेसम्म आइपुग्दा क्लाइमेक्समा पुगेको छ।

तत्कालीन भारतीय संस्थापनपक्षको प्रत्यक्ष प्रायोजन र सक्रिय सहभागितामा भारतीय भूमिमा दुई बिपरित राजनीतिक ध्रुवमा हिँडिरहेका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता गराउन सफल भइ छट्के किनारामा  साक्षी बसेको भारतले उक्त १२ बुँदेको पृष्ठभूमि र जगमा अगाडि बढेको वर्तमान नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा स्टेकहोल्डरको रूपमा आफूलाई हेरिरहेको छ।

यता नेपाली नेताहरूले २०४७ सालको संविधानका नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली हुनैपर्ने प्रावधान र मुलुकको प्राकृतिक स्रोतसाधनबारे अन्तिम निर्णय गर्न दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाई सदस्यले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर लाखौं बिदेशीको हातमा नेपाली नागरिकता थमाउदै २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा भारतले लगाएको गुणको पैचो मात्रै तिरेनन्, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले, हिन्दीमा ड्राफ्ट गरेर पठाइएको बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता अनुमोदन गरेर मुलुकको आन्तरिक नीति निर्णयमा दिल्लीलाई आमन्त्रण गरि उसलाई हिस्सेदार बनाइयो, अनि यसकै आधारमा कतिपय संविधानका अन्तरवस्तुहरु समेत आयात गरियो।

दिल्लीमा बसेर संचालन गरिएको दशक लामो जनयुद्धमा राजतन्त्रलाई उन्मूलन गराउन बिदेशी खुफिया एजेन्सीसँग अनैतिक र अप्राकृतिक सहकार्य गरियो।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने भलै कतिपय राजाहरुमा व्यक्तिगत कमि कमजोरी थिए होलान्। तिनीहरु निरंकुश पनि थिए होलान् तर मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको जगेर्ना गर्ने विषयमा कुनै पनि वैदेशिक शक्तिसँग सिर झुकाउने र व्यक्तिगत नाफाघाटा हेरि सौदावाजी गर्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा थिएन।

हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राजाको प्रभाव र पहुँच स्वयं त्यहाँका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरुसँग थियो। छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीहरु सँग राजाको दोहोरो सम्बाद हुन्थ्यो तर आज राजनीतिक दल र तिनका नेता द्वारा बिदेशी खुफिया एजेन्सीहरु सँग लेनदेन गर्ने संस्कार अवलम्बन गरिएको छ।

आज एकातिर गणतान्त्रिक नेताहरुको पहुँच बिदेशी मुलुकका सरकार र सरकार प्रमुखहरु सम्म होइन, तिनका राजदूतावासभन्दा माथी उठ्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर मुलुक भारत, चीन र पश्चिमा शक्तिको क्रिडास्थल बन्न सक्ने र उनीहरुको स्वार्थ एक–आपसमा बाझिएको खण्डमा मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा नै प्रहार हुनसक्ने खतरा देखिदैछ। 

चरम भ्रष्टाचार:
मुलुकको वर्तमान राज्य व्यवस्था र बिद्यमान संरचनाले भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिनु र संस्थागत, संगठित र योजनाबद्ध भ्रस्टाचार मौलाउदै जानु अहिलेको व्यवस्थाप्रति जनमानसमा वितिष्णा फैलनुको अर्को कारण हो।

आज स्वास्थ सामाग्री खरिदमा मात्रै होइन, दर्जनौं ठूला भ्रस्टाचारका काण्डहरुमा सरकार र सरकार सम्बद्ध व्यक्तिहरू जोडिएका छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल एसियाकै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा मात्र परेको छैन। स्वयं मुलुकको रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने अखाडा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

राजनीतिक दलका नेता, उद्योगी ब्यापारी र कर्मचारीको त्रिकोणात्मक गठबन्धन बनाएर नीतिगत, संस्थागत र संगठित भ्रष्टाचार गर्ने कार्य भइरहेका समाचार आइरहेका छन्।

आज भ्रस्टाचारको बालुवाटार काण्ड मात्रै होइन, एनसेल काण्ड, यति काण्ड, ओम्नि काण्ड, सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, बुढिगण्डकी काण्डलगायत दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्डहरु ओझेलमा पारिएका मात्र छैनन् यसमा स्वयं सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी समेत संलग्न रहेका तथ्यहरु सार्वजनिक भैराखेका छन्।

स्थानीय तहको भ्रस्टाचार त झनै उल्लेख गरि साध्य छैन। बास्तबमा भन्ने हो भने कतिपय स्थानीय तह स्थानीय तह नभएर बिल मिलाएर बजेट सक्ने अखाडामा रुपान्तरित भैसकेका छन्। भर्खरै एउटा स्थानीय तहले केवल ३० रुपैयाँको साबुन लाई ३५०० रुपैयाँको बिल पेश गरेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको देखिन्छ। 

यसरी २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि र परिवर्तित संरचनाका नाउँमा भएका र हुने गरेको भ्रस्टाचारले आजित बनेका नेपाली नागरिक समग्र व्यवस्था र वर्तमान संरचना परिवर्तन नगरी भ्रस्टाचारको अन्त्य नहुने भन्दै सडक तताइरहेका छन्।

असफल राज्य व्यवस्था:

प्रजातन्त्र भनेको जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था मात्रै होइन। राज्य संचालनका सयन्त्रहरु क्रमशः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलन स्थापित गर्ने मान्यता झनै प्रजातन्त्रको प्राण हो।

आज व्यवस्थापिकाको सदस्य नै कार्यपालिकामा मन्त्री र उसैको पार्टी कार्यकर्ता न्यायालयमा न्यायाधीश हुने परिपाटी सुरु गरेर लोकतन्त्रकै नाउँमा लोकतन्त्रको आत्मालाई निमोठ्ने कार्य भैरहेको छ।

त्यति मात्रै होइन, आज निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो बनाइएको छ कि पार्टीको सर्वसाधारण नेता कार्यकर्ताले खर्च जोहो गर्न नसकेका कारण निर्वाचनमा टिकट नपाउने र उम्मेदवारीको लागि ठेकेदारहरु खोज्दै हिड्नुपर्ने वातावरण सृजना गरिएको छ। 

फलस्वरूप राजनीतिक दलका नेतामा पैसा वेगर चुनाव लड्न र जित्न सकिदैन भन्ने मानसिकता हावी भएको छ, जसले उनीहरुलाई भ्रस्टाचारतर्फ प्रेरित गरिरहेको छ। 

अर्कोतर्फ मिश्रित चुनाव प्रणाली र समानुपातिकताको नाउँमा नेताका श्रीमती, छोरी, साली र प्रेमिका मात्र होइन, उनीहरुका आफन्त र हुक्के बैठकेलाई भर्तिगर्ने परिपाटी बसालिएको छ।

अर्को डरलाग्दो विषय नेपाल जस्तो भौगोलिक, रणनीतिक र सामरिक रुपले संबेदनशील र राज्य संचालन प्रक्रियामा निरन्तर वैदेशिक हस्तक्षेप सामना गर्नुपरिरहेको मुलुकमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुइटै व्यक्ति दलिय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।

यदि बिदेशी शक्तिद्वारा परिचालित पात्रहरु दुइटै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको ठाउँमा पुगे, पुराइए भने मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्व संकटमा पर्नसक्ने खतरा वर्तमान व्यवस्थाको अर्को डरलाग्दो पाटोको रूपमा रहेको छ।

त्यति मात्र होइन, संघीयताको नाउँमा तीन तहको सरकार र हजारौं जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरेर मुलुकको राज्य संचालन प्रक्रियालाई पार्टीका बेरोजगार कार्यकर्ता खपत गर्ने साधनमा रुपान्तरण गरिएको छ।

उल्लेखित विकृतिदेखि आजित बनेका जनता वर्तमान राज्य व्यवस्था नै असफल सिद्ध भएको र यसको विकल्प खोजिनु पर्ने मागसहित सडकमा निस्किएका छन्।

नागरिकमा निरासा:

हिजो राजनीतिक दल र तिनका नेताले नेपाली राजसंस्था, एकात्मक राज्य प्रणाली र पुरातन धार्मिक संस्कृतिक मान्यताहरु मुलुकको बिकासका बाधक रहेको हल्ला पिटे। यसको परिवर्तन सँगै ‘फु मन्तर’ को शैलीमा मुलुकमा बिकास हुने र जनताको जीवनस्तर माथी उठ्ने, मुलुकमा शान्ति र स्थिरता आउने, हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको विभेद अन्त्य हुने भन्ने झुठो सपना र आश्वासन बाँडेर जनतालाई सडकमा ओराल्ने काम भयो। मुलुकलाई स्विट्जरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउने नारा पिटियो। 

आज नेपाली राजसंस्थालाई किनारा लगाएको, मुलुकलाई  संघीयतामा प्रवेश गराइएको र धर्मनिरपेक्षता लादिएको १२ वर्ष मात्र बितेन, मुलुकमा दुई तिहाई सहितको सर्वहाराको स्थायी सरकार हुँदा पनि मुलुक र मुलुकवासीको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ। अझै भन्नु पर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर गिर्दो अवस्थामा छ।

आज कोरोनाबाट मरिने डरले भारतको मजदुरीबाट घर फर्केका गरिब नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु, स्वदेशमा खान नपाएर भोकले सपरिवार मर्नुभन्दा बरु बिदेशमा कोरोना लागेरै मरैला भन्दै पुनः भारत फर्किन सिमानामा लाइन कुरिबसेका छन्। तिनै गरिब र मजदुरको नाउँमा सत्तासिन बनेकाहरु आफ्नो सरकार जोगाउने र पार्टीभित्र स्वार्थ मिलाउने धन्दामा ब्यस्त छन्।

आज पहुँचवाला, सत्ताको सेरोफेरोमा रहेकाहरु, कोरोना प्रभावित हुँदा तारे होटेलमा सरकारी सेवा सुबिधा सहित, स्वस्थ्य सेवा उपभोग गरिरहेका छन् भने पहुँच नहुने गोठमा आइसोलेसन सेन्टर बनाएर मृत्युसँग लडिरहेका छन्।

हेर्दा लाग्छ, परिवर्तनले केवल हिजो चप्पल पट्काउने नेतालाई आज सानदार महलमा पुर्‍याएको  । हिजो जनताको घरमा भुटेको मकै माग्दै हिड्नेहरुलाई, आज मार्सी ज्युनार गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। हिजो जनताको घर लुट्दै हिडेकाहरुलाई, आज पिर्के सलामीमा उभ्याएको छ। 

आज राजनीतिक परिवर्तनको नाउँमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रोजगारी पाएका छन्। मुलुकको वर्तमान राज्य प्रणाली बेरोजगार कार्यकर्ता खपत गर्ने संयन्त्र बनेको छ। तीन तहको जम्बो सरकार गरिब जनताको निमित्त बोझ साबित भएको छ ।

हिजो दस रुपैयामा हुने सिफारिस आज हजार रुपैया पुगेको छ। घरघरमा सिंहदरबार पुर्‍याउने नाउँमा सरकारी सेवा बिसौ गुणा महगो बनाइएको छ । 

हिजो सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा बोल्ने हाम्रो नीति हो भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्नेहरु, आज आफै अपराधिक समूह गठन गरेर ‘दादा भत्ता’ उठाउने डनहरुका संरक्षक बनेका छन्।

हिजो राज्य र पूजीपतिको सम्पत्ति खोसेर जनतालाई बाँड्छौ भन्दै सोझा, गरिब नेपाली उक्साउनेहरु नै आज सत्ताको आँडमा आफै नवधनाड्यमा रुपान्तरित भएका छन्। तिनैको उक्साहटमा, आफ्नै दाजुभाइलाई एम्बुस थाप्न हिँडेको गरिब आज शरीरभित्र गढेको गोली र छर्‍रा निकाल्ने खर्च नपाएर छटपटिइरहेका छन्।

वर्तमान व्यवस्थाका उल्लेखित कमजोरीहरु र नागरिक माझ व्याप्त यस्तो चरम निराशाले पुनः एकपटक विकल्पको खोजी हुन थालेको छ। त्यसैले वर्तमान व्यवस्था र यसका व्यवस्थापकहरु विरुद्ध आज हजारौं युवाहरू हातमा चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा लिएर सडकमा निस्किएका छन्।