‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिना बित्यो । यसबीचमा प्रारूप कार्यान्वयनमा करिब १२ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा मुद्दा परेपछि नयाँ पाठ्यक्रम अगाडि बढाउन अन्योल भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार कक्षा १ र ११ मा देशभर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका चार जिल्ला र हिमाली भेगका केही विद्यालयमा गत फागुनमै शैक्षिक सत्र सुरु भई नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा वैशाखयता कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारेर सरकारले विद्यार्थीसम्म पु¥याइसकेको छ । र, त्यसैमा आधारित रहेर कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
तीन वर्षको तयारीपछि शिक्षा मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । अन्य कक्षामा पनि परीक्षणका रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । कक्षा ११ मा २७ वर्षपछि पूर्ण रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको हो । तर, सर्वोच्चमा परेको रिटले सिकाइ प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
भगवता अर्यालले २८ असोजमा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । गणित विषयलाई प्रारूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
रिटमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय एवं कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
