जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट देशको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्तिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
भट्टराईले लेखेका छन्, 'संयुक्त राष्ट्र संघमा देश/राज्यका नाम उनीहरूको संविधान/राज्यप्रणाली अनुरूप हुने आम प्रचलन हो। सोही अनुसार नेपालको नाम “Federal Democratic Republic of Nepal” रहेकोमा ओली सरकार किन पछि हटेको हो? यो स्वीकार्य छैन! दालमा कालो छ है! सबैले प्रतिवाद गरौं! खबरदार!!'
गत असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय भएको थियो।
सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै असोज २८ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अबदेखि नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘एनइपीएएल’ लेख्न भनेको छ।
तर संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ।
सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार समितिको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
उक्त बैठकमा ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकमा निमित्त सचिव खगराज बराललाई बोलाइएको छ।
