यसपालि अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावको प्रक्रिया पेचिलो बनेपछि नतिजा पनि सोचे जस्तो सहज हुने छैन।
यसमा कोरोना महामारी थपिएपछि चुनाव आयोगको समस्या झन् बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले पनि थप चुनौति थपेको छ।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पेन्सेल्भेनिया र नर्थ क्यारोलिनामा भएको ‘मेल इन ब्यालेट्स’ लाई नोभेम्बर ३ मा चुनाव सम्पन्न भए पनि कायम राख्न आदेश दिएको छ। अदालतको यो निर्णयलाई जहाँ डेमोक्र्याटहरूले स्वागत गरेका छन्, रिपब्लिकन पार्टीका समर्थक भने त्यति खुसी देखिदैनन्।
पेन्सेल्भेनिया र नर्थ क्यारोलिनामा ‘मेल इन ब्यालेट्स’ ६ नोभेम्बरसम्म हुनेछ। यद्यपि चुनाव ३ नोभेम्बरमा सम्पन्न हुँदैछ।
‘मेल इन ब्यालेट्स’ को गणना चुनाव सम्पन्न भएको ९ दिनपछि सुरु हुनसक्ने सम्भावना छ। एक रिपोर्टअनुसार गणनाको कार्य १२ नोभेम्बरसम्म लम्बिनसक्ने सम्भावना प्रबल छ।
अदालतले यो निर्णय तीन कारणले गर्नुपरेको बताएको छ। पहिलो कारण– यी राज्यमा धेरै ‘मेल इन ब्यालेट्स’ छन्।
दोस्रो– महामारीको कारण मतदातामा भएको समस्या र तेस्रो– राज्यको क्षमताको हिसाबले मतदानको व्यवस्थापन नहुनु रहेको छ।
यद्धपि विस्किन्सनमा भने डेमोक्र्याटको मागलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सामान्यत चुनाव सम्पन्न भएकै दिन ४८ राज्यको गणना सुरु भइसक्ने छ। यसबाट राष्ट्रपति पदको चुनाव जित्ने उम्मेदवारको फैसला हुन नसकेको खण्डमा पेन्सेल्भेनियाको ‘मेल इन ब्यालेट्स’ महत्वपूर्ण हुन जान्छ। जसको गणना छुट्टै हुनेछ र यसलाई छुट्टै राखिने छ।
यी बाहेक २८ राज्यमा ‘मेल इन ब्यालेट्स’ चुनावको दिन नै प्राप्त हुनेछ। २० राज्यमा चुनावको अन्तिम दिनभन्दा एक दिनअगाडि नै सम्पूर्ण मत प्राप्त भइसक्नुपर्ने नियम छ।
ट्रम्प प्रशासनले हालै नियुक्त गरेका न्यायाधीस एमी कोर्न बेन्रटले अदालतको निर्णयबाट आफूलाई टाढा राखेकी थिइन। सर्वोच्च अदालतले महामारीका कारण डाक विभागमा देखिएको अभावका कारण यो निर्णय गरेको हो।
४८ राज्यमा खसेको मतदानको आधारमा चुनावको नतिजा स्पष्ट भए पेन्सेल्भेनिया र नर्थ क्यारोलिनाको ‘मेल इन ब्यालेट्स’ को गणनालाई खासै महत्व दिनुपर्ने छैन।
तर, यसपालि दुबैतर्फ कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। राष्ट्रपति पदको चयन गाह्रो भएर मुद्धा अदालत पुगेको खण्डमा राजनीतिक द्धन्द्ध सिर्जना हुने देखिन्छ।
