सुदर्शन आचार्य
देशको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ, मुलुकले समृद्धिको दिशामा फड्को हान्छ, मुलुकमा कायापलट हुन्छ : आम जनअपेक्षा यो हो । विगतमा भोगिएका पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक भड्खालोको दिशातिर जाकिँदै जाँदा आमजनताले भोगेको अनुभूति पनि हो यो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको पूर्ण बहुमतको सरकारले यो मान्यताको विपरीत नतिजा दिएको छ ।
देशमा बेथिति बढ्दो छ, जनउत्तरदायी शासनको चरम अभाव देखिएको छ । दण्डहीनता बढिरहेको मात्र होइन, तीन तहका सरकार अस्तित्वमा रहँदासमेत सर्वसाधारण नागरिकले ‘सरकार खै ?’ भनेर बारम्बार प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका छन् । जनताका चुलिएका अपेक्षाहरुलाई समयोचित सम्बोधन गर्ने काम कारवाही कतैबाट हुन नसक्दा तीन तहको सरकार थेग्ने नाममा आफूहरुले करको भार मात्रै बोक्नु परेको जनताको बुझाइ छ ।
संविधानअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउनेमात्र नभई यसप्रति जनआकर्षण बढाउने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारकै काँधमा छ । संघीयताको सुरुवाती अभ्यास नै यही सरकारको पालामा भएको हो । प्रदेश सरकारहरु अस्तित्वमा आएका छन्, उनीहरुमार्फत देशमा संघीयताको प्रतिफल दिलाउनुपर्ने हो । तर सरकारले नै संघीयतालाई निकम्मा बनाउने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप दोस्रो जनआन्दोलनका सहयात्री घटकले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुले पनि लगाइरहेका छन् ।
