कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलभित्रको विवादका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षहरू– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच तीन दिनदेखि संवाद बन्द भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्काएर सबै विषयको निकास प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभाभित्रबाट खोज्ने भनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको सहमतिलाई प्रचण्डले पछि ‘अस्वीकार’ गरेका कारण असहज अवस्था सिर्जना भएको हो ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, कात्तिक ४ गते बिहान दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवम् नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले ‘चार बुँदे’ जानकारी सार्वजनिक गरे । थापाले दिएको जानकारीमा सबै विषयलाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघिको अवस्थामा फर्काउने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने भन्ने विषय ‘व्याख्या’ गरिएको थियो ।
जसअनुसार, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने, प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाउने निर्णय मुख्यमन्त्रीले फिर्ता लिने र प्रमुख सचेतक नियुक्त गरिएकी सीता नेपाली पूर्ववत रुपमा सचेतक कायम रहने उल्लेख थियो ।
थापाले जारी गरेको प्रेस नोटमा, अन्य विषय सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने भन्ने उल्लेख थियो । साथै थापाको प्रेसनोटमा यो पनि उल्लेख थियो, ‘आवका कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो गरी छलफल र सहमति नभएको सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक गरेको थिए ।
बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले ‘प्रेस नोट’ जारी गरेको केही बेरमै प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ ले त्यसको खण्डन हुने गरी अर्को ‘प्रेस नोट’ जारी गरे । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भएको हो’, सापकोटाले भने, ‘उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो ।’ प्रचण्ड सचिवालयले पनि ‘प्रेस नोट’ को अन्तिममा एक वाक्य लेख्न छुटाएन, ‘यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ ।’
प्रचण्डको सचिवलायले जारी गरेको ‘प्रेस नोट’ अनुसार चाहिँ मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता हुने तर अविश्वास दर्ता भइसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले हटाएका प्रमुख सचेतक शाह भने वर्खास्तगीको अवस्थामै रहने भन्ने देखिन्थ्यो । प्रमुख सचेतक शाह चाहिँ ‘ओली पक्ष’ का हुन् ।
संसदीय अभ्यासअनुसार, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको संसदीय दलको नेता त्यसको टुंगो नलागेसम्म नैतिक रुपमा नेताको काम गर्न योग्य रहँदैन । यतिसम्म कि उसले संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षतासमेत नगर्ने परम्परा छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने नेकपा संसदीय दलमा उनलाई हटाउन बहुमत सदस्यले अविश्वास दर्ता गरिसकेपछि प्रमुख सचेतक हटाउने र बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसप्रति प्रचण्डको समर्थन देखिएको छ । अर्थात्, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, संसदीय अभ्यास र परम्पराका आधारमा होइन, आफूप्रतिको ‘भक्तिभाव’ का आधारमा प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाहीको समर्थन गरे ।
उनको चेत सिङ्गो नेकपा अध्यक्ष होइन, पूर्वमाओवादी अध्यक्ष हुँ भन्ने भावनाभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिएको छ । यसले नेकपाको एकल अध्यक्ष बन्ने उनको सपनामाथि प्रश्न खडा गर्ने छ । ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को भूमिका पनि पक्षपातपूर्ण देखाउँछ ।
प्रचण्डको यस्तो व्यवहार प्रदेशसभामा पछिल्लो समय देखिएको अंकगणितबाट निर्देशित छ । विशेषगरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सात जना सदस्यले मन्त्री र सचेतक पाउने लोभमा अविश्वास फिर्ता लिने भएपछिको अङ्कगणितले प्रचण्डलाई उत्साहित गरेको हो ।
प्रचण्डको व्यवहारले उनमा साविक एमाले पक्षलाई समेत समेटेर अघि बढ्नसक्ने अध्यक्षको योग्यतामा प्रश्न उठाएको छ । आगामी महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्ष बन्ने उनको चाहनालाई धक्का पु¥याउने छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, त्यसपछि असोज ५ गते ओली–प्रचण्डबीच टेलिफोनमा संवाद भएको थियो । संवादमा ओलीले ‘तपाईंसँग छलफल र सहमति गर्नुको के अर्थ भो र !’ भन्ने जवाफ दिँदै प्रचण्डसँगको भेटलाई स्थागित गरेका छन् ।
प्रचण्ड चाहिँ नेपाल समूह पछि हटेपछि कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएका कारण आफूहरुले जित्ने हिसाब गरेर बसेका छन् । यसले फूटको संघारमा पुगेर फर्केको नेकपाभित्र दशैं–तिहारलगत्तै पुनः गम्भीर विवाद देखिन सक्ने गरी घटनाक्रम विकसित हुँदै गएको देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमाथि थप असहज
प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबारे तीन गुटका तीन शीर्षनेताको संलग्नता र हस्तक्षेप नै संघीयताको मर्मविपरीत हो । नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले रातारात कर्णाली प्रदेश कमिटी र संसदीय दलका पदाधिकारीलाई काठमाडौं झिकाउने निर्णय सही थिएन । त्यसरी झिकाइसकेपछि कि समाधान हुने गरी फिर्ता पठाउनुपथ्र्यो । सधैँ विधि, पद्धति र निष्ठाको पक्षमा अडान राख्दै आएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट कर्णालीका केही केन्द्रीय सदस्यको ‘बिहारी शैलीको राजनीति’ ले स्वयम् नेपालमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । प्रदेशसभाभित्रका चन्द्रबहादुर शाही र बाहिरका निरज आचार्यको भूमिका नेपालका लागि हितकर छैन ।
शाह अविश्वास प्रस्तावको खेलमा प्रचण्ड पक्षका तीन र नेपाल पक्षका एक जना ‘ओली खेमा’ मा पुगेका हुन् । सभामुखबाहेक ३२ जना रहेको नेकपा संसदीय दलमा ‘नेपाल समूह’ को समर्थनबिना अविश्वास दर्ता हुनसक्ने अवस्था थिएन । ‘नेपाल खेमा’ का मुगुका चन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नबनाएको परिणामस्वरुप यो अविश्वास प्रस्ताव आएको हो ।
अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गर्ने यामलाल कँडेलले सार्वजनिक रुपमा नामै लिएर ‘नेपाल पक्ष’ का केन्द्रीय सदस्यको पहल र अग्रसरतामा अविश्वास दर्ता भएको बताएका छन् । जिल्लामा रहेका दुई जना सदस्यलाई दुई दिन कुर्दा समेत किन ढिला गरेको भन्दै छिटो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिने व्यक्ति नै दर्ता भएपछि पुनः मुख्यमन्त्री शाहीकहाँ गएर मन्त्री दिलाउन र अविश्वास फिर्ता गराउन क्रियाशील भएको समेत सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।
उनले नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशका सबै नेता अविश्वास ल्याउन लागिपरेको पनि बताएका छन् । यसले ‘विधि, पद्धति र निष्ठाको राजनीति’ को वकालत गर्ने वरिष्ठ नेता नेपाल खेमामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल खेमा पुनः जुट्दा ओली पक्षका कँडेल अंक गणितमा फेरि पछाडि परेको देखिए पनि यो विवादले मुख्यमन्त्री शाहीलाई थप कमजोर बनाएको छ । उनी संसदीय दलमा केवल १० जनाको नेताका रुपमा मात्र देखिएका छन् ।
पार्टीभित्रको ‘विरोधी समूह’ सँग सहमति नगरी अब उनी अघि बढ्नै नसक्ने असहज अवस्थामा पुगेका छन् । उनका विपक्षी खेमाका सांसद्हरु प्रदेशसभा जान छाडे भने उनी निरीह अवस्थामा पुग्ने छ । यो घटना अझै असहज भएमा उनले प्रदेशसभाबाट पनि विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रदेशपिच्छे स्वार्थअनुकूल फरक मापदण्ड !
नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा यसपटक पहिलो पटक छलफल गरेका होइनन् । एक महिनाअघि मात्रै प्रचण्डको ‘रुचि’ मा ओलीले सहमति जनाएका कारण साविक प्रदेश नम्बर ५ को नाम ‘लुम्बिनी प्रदेश’ र राजधानी ‘भालुवाङ’ भएको थियो । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा कायम राख्न पनि अध्यक्षद्वयले काठमाडौंबाट गरेका निर्णयका आधारमा प्रदेशसभामा ह्वीप लगाएर निर्णय गराइएको थियो ।
प्रदेशसभाको क्षेत्रधिकारलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले केन्द्रीय अध्यक्षले निर्णय गरेर त्यसलाई ‘ह्विप’ लगाएर पारित गराउनु संघीयताको मर्म विपरीत हो, जुन नेकपाका अध्यक्षद्वयले यसअघि अभ्यास गरे । हेटौँडा बनाउन साविक एमालेको स्वार्थले काम गरेको छ भने दाङमा प्रदेश–राजधानी बनाउँदा साविक माओवादीको स्वार्थ हावी देखिएको छ । ‘संघीयताका पिता’ दाबी गर्ने प्रचण्डले यी दुवै राजधानीबारे निर्णय गर्दा संघीयताको भावनालाई कुल्चेका छन् ।
अहिले कर्णालीको समस्या त्यही पठाएर समाधान खोज्ने भन्ने उनको तर्क ‘पवित्र मन’ ले गरेको होइन भन्ने त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको उनीसँगको गुटगत सम्बन्धले काम गरेको छ । माओवादी सेनाका लडाकूका पूर्व डिभिजन कमाण्डर महेन्द्र शाही प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्मानिकट हुन् ।
अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गर्ने यामलाल कँडेलसहितको बैठकमा उनले उठाएका विषयको प्रतिवादसम्म गर्न सकेका छैनन् । उनीमाथि जनअपेक्षअनुरुप काम गर्न नसकेको, आर्थिक अनियमितता गरेको, अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरेको, सरकारलाई ‘जनसरकार’ जस्तो चलाएकोलगायतका आरोप छन् ।
काठमाडौं डाकिएको कर्णालीको टोली फर्केको छ । समाधान खोज्ने जिम्मा प्रदेशलाई नै दिने निर्णय सकारात्मक र संघीयतासम्मत छ । तर, यो प्रचण्डले यो पवित्र भावनाले भनेका होइनन् ।
कर्णालीका पदाधिकारी डाक्नुको प्रचण्ड–उद्देश्य अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउने थियो भन्ने कसैबाट लुकेको छैन तर प्रचण्डले साविक माओवादीका तीन जना सदस्यलाई समेत अडानबाट गलाउन सकेनन् । यामलाल कँडेलले प्रचण्डलाई दिएको जवाफ शायद् उनले जीवनभरि बिर्सने छैनन् ।
नेकपाको कर्णाली प्रदेशसभाभित्र देखिएको समस्यालाई अविभावकीय भूमिका निभाउन प्रचण्ड असफल भएका छन् । उनले संघीयता अभ्यासमा दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । यसले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सत्तापक्ष नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष नेकपा नै हुने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । यसलाई मुख्यमन्त्री शाहीले धान्न सक्ने छैनन् । महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्ष हुने प्रचण्डको सपनालाई पनि धुमिल बनाउनसक्ने छ । त्यसैले कर्णालीको समस्याले पुनः सिंगै नेकपालाई पनि गाँज्नसक्ने संभावना बढाएको छ ।
