सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको जिम्मेवारी फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटीलाई दिने भएको छ।
पहिलो टेण्डर रद्द गरेर आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटीलाई सबैभन्दा कम मूल्य अर्थात २ अर्ब ४८ करोड (२ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर) कबोल गरेर दिइएकाे हाे।
ई–पासपोर्ट प्रणालीमा जाने निर्णय गरी ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले विभागलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअनुसार सरकारले ५० लाख राहदानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
जसअनुसार गत भदौ १० मा जारी भएको बोलपत्रमा सुरुमा ४५ दिनको मिति राखिएकोमा बीचमा दुई पटक म्याद थपेर बोलपत्र खोलिएकाे थियाे। तर बोलपत्र खोल्नु एकदिन अघि २१ कात्तिकमा रद्द गरिएको थियो।
आईडीईएमआईए त्यही कम्पनी हो, जसले २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न भनी राहदानी विभागले आह्वान गरेको टेन्डरमा यसअघि पर्याप्त कागजात पेश गर्न सकेको थिएन।
यसअघि रद्द भएको ठेक्कामा आईडीईएमआईएले ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ (२ करोड ६५ लाख ९० हजार डलर)मा कबोल गरेको थियो। सो टेन्डरमा पनि यही कम्पनी कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी थियो।
तेस्रो टेण्डरमा यसले पहिलेकोभन्दा ६४ करोड रुपैयाँ कम रकम कबोल गरेको छ।
गत १९ फागुनमा दोस्रोपटक आह्वान भएको टेन्डरमा आईडीईएमआईएसहित सहभागी सबै कम्पनीले तोकिएको योग्यता पेश गर्न नसेककाले असोजको पहिलो सातामा ठेक्का रद्द गरिएको थियो।
८ असोजमा विभागले तेस्रोपटक टेन्डर निकाल्दा आईडीईएमआईएसहित सात विदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिएपछि नेपालले तयारी गरेको हो।
ई–पासपोर्टमा जान नेपालले आधारसमेत तयार गर्दै प्रत्यक्षीकरण (लाइभ इनरोलमेन्ट) प्रणाली अपनाएको थियो। कम्प्युटरअगाडि व्यक्ति उपस्थित भएर तस्बिर खिच्ने, आँखाको रेटिना लिने, विद्युतीय ल्याप्चे लगाउने, हस्ताक्षर गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने विधि प्रत्यक्षीकरण हो।
राहदानी विभागले पासपोर्ट दुरुपयोग रोक्न ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नक्कली नागरिकता बनाएर त्यसकै आधारमा पासपोर्ट बनाउने गरिएको गुनासो आउने गरेकाले दूरुपयोगको आशंकामा इ–पासपोर्टमा लागू गर्न लागिएको हो।
खासगरी नेपाल बाहिरबाट आउने आबेदनमा दुरुपयोग वा गलत भएको आशंका हुने गरेको छ। एमआरपीबाट मात्रै दूरुपयोग रोक्न सम्भव हुँदैन।
राहदानी विभागका अनुसार, अहिले साढे ४ लाख थान एमआरपी बाँकी छ। कोभिड–१९को महामारी सुरु भएपछि एमआरपी वितरण घटेको छ। पछिल्ला दिनमा भने पासपोर्ट बनाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ।
