प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७४ फागुन १४ गते डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए। पार्टीको राजनीति कहिल्यै नगरेका, जीवनभरि जागीर मात्र खाएका खतिवडालाई साविक एमालेको कोटाबाट त्यति ठूलो जिम्मेवारी दिँदा राजनीतिक तहमा त सुषुप्त असन्तुष्टि थियो तर त्यो ठूलो स्वरमा बाहिर व्यक्त भएन। 

त्यसबेला अर्थमन्त्री हुन चाहन्थे– एमालेका तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेल। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्णयका अगाडि उनको केही जोड चलेन। प्रधानमन्त्री ओलीले विनाविभागीय मन्त्री बनाउन चाहेका पोखरेललाई ‘राष्ट्रपतिको रुचि’ मा रक्षामन्त्री बनाइएको थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने पोखरेल त्यसबेला रक्षामन्त्रीमा थन्क्याइएका थिए। यसपटक पोखरेलले अर्थमन्त्रीमा रुचि नै देखाएनन्। 

प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सरकारमा ०७२ सालमा पनि अर्थमन्त्री भएका थिए– तत्कालीन एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल। उनले पनि त्यसबेला अर्थमन्त्री बन्न चाहेका थिए तर ‘विषयविज्ञ’ को छवि बनाएका राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले दुवै नेतालाई ‘क्रस’ गर्न सफल भए। तत्कालीन एमाले महासचिव पोखरेल र पार्टी एकतापछिका महासचिव पौडेल त्यसबेला हेरेको हेर्‍यै भए। अर्थमन्त्रीबाहेक अरु मन्त्री नबन्ने अडानमा रहेका अर्का नेता पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि नेकपाका थिए।  

अर्थमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दा डा. खतिवडाले वाहवाही पाएका थिए, जुन पहिलो बजेट ल्याउँदासम्म पनि कायमै रह्यो। अर्थमन्त्रीका रुपमा साढे दुई वर्ष बिताउँदा उनको लोकप्रियता अलोकप्रियतामा बदलियो। ‘खतिवडा–मोह’ का कारण प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पार्टीभित्र ठूलै दबाब खेप्नुपर्‍यो। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा पनि करमाथि करको भार थपेका कारण अर्थमन्त्री खतिवडालाई निजी क्षेत्रले पनि रुचाएन। 

खतिवडाले अरु मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकेनन्। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पौडेलले त गत बजेटपछि शिक्षाको बजेटमा सार्वजनिक रुपमै अनभिज्ञता प्रकट गरे। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले चार महिनालामो मौनतापछि सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको ‘भिजन’ लाई नै नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समेटिदिएनन्। मन्त्रालयका कर्मचारीसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरेनन्।

दुई वर्ष पुग्दा उनी अत्यन्त अलोकप्रिय भएका थिए। पार्टीभित्रको विरोधका कारण ओलीले खतिवडालाई सांसद् बनाउन सकेनन्। अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक उनीसँग कोही पनि खुशी रहेनन्। डा. खतिवडा अलोकप्रिय छवि बनाएर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए। करिब दुई साता ‘विशेष आर्थिक सल्लाहकार’ भएर उनी अमेरिकाका लागि राजदूतका लागि सिफारिश भएका छन्। 

खतिवडाको भन्दा ठीकविपरीत अवस्था ०६६ सालमा अर्थमन्त्री भएका सुरेन्द्र पाण्डेको भोगाइ छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अर्थमन्त्री बनाएका पाण्डे अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा उनको आलोचना भएको थियो, ‘अर्थशास्त्र नजानेको व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको भनेर।’ करिब डेढ वर्ष अर्थमन्त्री छँदा निकै मेहनत गरे। पूर्वअर्थमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबारबाट बाहिरिँदा सुरुमा आलोचना गर्नेले प्रशंशा गरे– सफल अर्थमन्त्री भनेर। पाण्डेले पनि आफूमाथि न्याय भएको महसुस गरेका थिए। 

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीका रुपमा दोस्रो पटक मन्त्रालय प्रवेश गर्दै छन्। ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा ०७२ सालमा उनी पहिलोपल्ट अर्थमन्त्री भएका थिए। अर्थशास्त्र र अर्थनीतिबारे त्यति ज्ञान राख्ने नभए पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको भूमिका प्रशंसनीय नै रह्यो।  निजी क्षेत्रलाई चिढ्याएनन् । अरु मन्त्रालयसँगको संयोजनकारी भूमिका र कर्मचारीसँगको सहकार्य गरे ।  उनले अर्थ मन्त्रालय राम्ररी चलाएका थिए। 

नेकपाका महासचिव पौडेल उनै प्रधानमन्त्री ओलीसँग दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका छन्। कोरोनाले थला परेको नेपाली अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएका अर्थमन्त्री पौडेलको यो कार्यकाल पहिलेको भन्दा निकै चुनौतीपूर्ण छ। एकातर्फ पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पुर्‍याएको अलोकप्रियता मार्गबाट फर्काएर आफूलाई पुनः लोकप्रिय मार्गमा हिँडाउन सक्नुपर्ने गम्भीर चुनौती त छ नै, त्यसबाहेक कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः सबल बनाएर गति दिन सक्नुपर्ने छ। 

०५१ सालको अल्पमत सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेटले जसरी तत्कालीन एमालेलाई जनताबीच लोकप्रिय बनाएको थियो, संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत रहेको अहिलेको ओली सरकारलाई लोकप्रिय बनाएर वर्तमान हैसियत कायमै राख्ने वा नराख्ने भन्ने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आइपरेको छ। 

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ। त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि स्वाभाविक रुपमा पर्नेछ। नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता घट्ने छ। नेपालका विकास आयोजना प्रभावित हुने छन्। 

कोरोना महामारीका कारण सात महिनादेखि नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ हुने अनुमान थियो। त्यसबेला तीन महिनामा कोरोना महामारी नियन्त्रण हुने अनुमान गरिएको थियो तर अहिलेसम्म कायमै छ। विभागले त्यसपछि अर्को तथ्यांक जारी गरेको त छैन तर कात्तिक मसान्तमा त्यसमा संशोधन गर्दा यो वृद्धिदर घटेर १ प्रतिशतभन्दा तल जाने वा ‘नकारात्मक’ पनि हुनसक्ने अनमान छ।

एसियाली विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (सन् २०२१) को आर्थिक वृद्धिद्धर १.५ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ। यो हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने देखिन्छ। यसले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि घट्ने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  अमेरिकी डलर १०३९ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०८५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान थियो। 

कोरोना महामारीपछि पनि नेपालको शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) भने सकारात्मक छ। कोरोना महामारीपछि आयात घटेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको हो। यो करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ। सुरुमा सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा महंगा गाडी खरिदमा रोक लगायो। पछि आम नागरिक आफैं सचेत भएर आयातित सामग्रीको उपभोग घटाए। विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले कोरोनाका कारण केही रोजगारी गुमाए तर पनि ‘रेमिट्यान्स’ आउने क्रम भने जारी नै रह्यो। आयात घटेकाले उक्त रकम खर्च भएन। आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक कुरा हो।

शोधनान्तर स्थितिबाहेक नेपालका अर्थतन्त्रको कुनै पनि सूचक सन्तोषजनक छैनन्, त्यस्तो बेलामा नेकपा महासचिव पौडेल अर्थमन्त्री भएका छन्। नेपालमा रोजगारीको तथ्याङ्क राख्ने गरिएको छैन। त्यसैले कोरोना भाइरसको महामारीपछि कतिले रोजगारी गुमाए, एकीन भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर प्रष्टै देखिन्छ– रोजगारीको अवस्था चौपट छ। 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा  देशको अर्थतन्त्र अहिले करिब ३ खर्बले रुपैयाँले चलिरहेको छ। डेढ खर्ब गत आर्थिक वर्षको वचत थियो। चालू आर्थिक वर्षमा राजश्व र करबाट उठाएको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ। करिब दुई खर्ब खर्च भइसकेकोले करिब एक खर्ब रुपैयाँ सञ्चितकोषमा रहेको अनुमान छ।  

कोरोना संक्रमणपछि उद्योग–धन्दा, व्यापार व्यवसाय बन्द छन् वा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। रोजगारी घट्दो छ। यस्तो अवस्थामा राजश्वका स्रोतहरु सुक्दै जान्छन्। अर्थतन्त्र धान्नै मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। अर्थात्, सरकारले उठाएको राजश्वले कर्मचारीको तलबभत्तासमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने खतरा छ।

यो अवस्थामा अर्थमन्त्री पौडेलका सामु प्रमुख चुनौती भनेको कोरोना भाइसर संक्रमण बाट जनतालाई बचाउनु हो। प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउनु हो। यसअघिका अर्थमन्त्री खतिवडाले जनताले महसुस गर्ने गरी केही पनि राहत उपलब्ध गराएनन्। पौडेल आगामी चुनावसम्मका लागि अर्थमन्त्री भएको अनुमान छ। 

चुनाव नजिकिँदै जाँदा उद्यमी–व्यापारीदेखि आम नागरिकलाई समेत महसुस हुने गरी राहत घोषणा पनि उनको बाध्यता हुनेछ। यसअघिका अर्थमन्त्री खतिवडाको जनताप्रति अनुदार व्यवहारका कारण ‘कोरोना प्रभावितलाई राहत देऊ, पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर’ भन्नेसम्म सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अर्थमन्त्री पौडेलले विगतको यो अवस्थाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्ने छ। 

कोरोना महामारी अझै कति लम्बिएला, अझै कतिको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने हो, एकीन छैन। अक्सिजन सिलिण्डर, भेन्टिलेटरसहित अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। बढ्दो खर्च र खुम्चदो राज्यको आयस्रोत भएको बेला राजश्व बढाउनु प्रमुख चुनौती हुनेछ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७५ प्रतिशत छ। राजश्व तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने यो समुदाय सरकारसँग चिढिएको छ। यसअघिका अर्थमन्त्री खतिवडाको करमाथि कर मात्र थोपर्ने तर उनीहरुको कुरासमेत नसुन्ने अनुदार नीतिका कारण त्यो समुदाय सबैभन्दा चिढिएको छ। त्यसलाई नेकपाप्रति सकारात्मक बनाउनु अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती हो। 

त्यसबाहेक विकास बजेटको खर्च बढाउनु अर्थमन्त्री पौडेलको अर्को चुनौती हो। करिब १५ वर्ष रिक्त भएर स्थानीय तहमा पदाधिकारी निर्वाचित भएर आएका छन्। त्यसले तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ। डेढ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने छ। यो अवस्थामा विकास बजेट केन्द्रीय आयोजनामा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् पनि विकासका काममा तीव्रता दिन सक्नुपर्छ। स्थानीय तहको गठनपछि पनि विकास खर्च बढ्न सकेको छैन। 

छ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहमध्ये दुईतिहाईभन्दा बढी जितेको तर संकटपूर्ण अवस्थामा नेकपाको संघीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा पौडेलका लागि चुनौती हो। उनी चुनौतीको पहाडमाथि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएका छन्। यसको कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्नुको विकल्प उनीसँग छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेसले उनीमाथि आरोप लगाएको छ– ‘प्रदेश राजधानीसँग अर्थमन्त्री पद साटेको भनेर।’ त्यसको जवाफ पनि उनले कामबाटै दिन सक्नुपर्ने छ। 

अर्थमन्त्री पौडेलले विज्ञ भनिएका ‘असफल अर्थमन्त्री’ को विरासत जिम्मा लिएका छन्। खुम्चँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी र थेग्नै मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको जिम्मा उनको काँधमा आइपरेको छ। अहिले पनि ‘पीएचडी’ गरेका विज्ञ अर्थमन्त्रीपछि अर्थशास्त्र नपढेका तर पाँचौँ पटक मन्त्री भएका एक जना अनुभवी राजनीतिज्ञ उक्त कुर्सीमा पुगेका छन्। यद्यपि, कुनाकानीबाट उनको टिप्पणी भइरहेको छ।

अरु मन्त्रालयसँगको समन्वय र अर्थ मन्त्रालयको कुशल कर्मचारीतन्त्रसँगको सहकार्यमा मन्त्री पौडेललाई सफल हुने अवसर छ। यदि कोरोनाले थङ्थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई उनले लिकबाट हिँडाउन सके भने साढे दुई वर्षपछि जनताले भन्ने छन्, ‘देशको नेतृत्व राजनीतिज्ञले नै गर्नुपर्ने रहेछ, ‘टेक्नेक्याट्र’ ले होइन।’ अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि नगरे पनि पौडेलले क्या गजबले चलाए भनेर जनताले उनको प्रशंशा गर्नेछन्, जसरी ०५१ सालको अल्पमत सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पाएका थिए। अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलको सफलता वा असफलतामै नेकपाको आगामी चुनावपछिको स्वरुप र पौडेलको भविष्य निर्धारण हुनेछ।