सार्वजनिक तथा भर्चुअल मञ्च किन हुँदैन समावेशी ?

नुनुता राई

काठमाडौं

मञ्चमा पुरुष मात्रै हुने कार्यक्रमको विरोध स्वरुप साथी नामक गैरसरकारी संस्थाले दुई वर्ष अघि ‘पुरुष मात्रै हुने मञ्च बहिस्कार गरौं’ अभियान शुरु गरेको थियो। अहिले त्यस्ता कार्यक्रम भर्चुअल माध्यममा सीमित हुँदा पनि महिलालाई कमै मात्र सहभागी गराइन्छ भने फरक क्षमता भएका र यौनिक अल्पसंख्यक त हुँदै हुँदैनन्।

जागरण मिडिया सेन्टरले हरेक बिहीबार संचालन गर्ने जागरण बहस अन्तर्गत केही हप्ताअघि भएको ‘जातीय छूवाछूत र हत्याको न्यायका लागि सांसाद, नेपाल प्रहरी र वकिलहरुको भूमिका’ बारे भएको भर्चुअल बहसमा महिला वक्ता थिएनन्। उक्त कार्यक्रम असमावेसी भएको भन्दै सामाजिक संजालमा चर्को विरोध भयो। कार्यक्रम संचालक रेम विश्वकर्माले ‘महिला वक्ताले अन्तिम समयमा धोका दिएको’ स्पष्टीकरण दिए पनि विरोध रोकिएन।

विभिन्न विषयमा आयोजना हुने कार्यक्रमका मञ्चमा वक्ताहरु समावेसी नहुँदा आयोजक तथा पुरुष वक्ताहरु आलोचित हुने गरेका छन्। गएको ११ चैतमा पहिलो पटक बन्दाबन्दी घोषणा भएपछि यस्ता कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट हुन थाले। तर, भर्चुअल रुपमा आयोजना हुने कार्यक्रम पनि समावेशी भने बनाइएनन्। त्यस्ता मञ्चका वक्ता पुरुष मात्र हुन थालेपछि विरोध पनि शुरु भएको छ।

केही दिनअघि शुद्धीकरण अभियानले आयोजना गरेको ‘अभियानको प्रादेशिक छलफलका एजेन्डा अनुमोदन र छलफल’ कार्यक्रममा ६ जना पुरुष वक्ता थिए। तर, एक जना पनि महिला नभएपछि चर्को आलोचना भयो। पुरुष वक्ताहरुमा पनि विविधता नभएको भन्दै विरोध भयो।

त्यसैगरी जीपी कोइराला लोकतन्त्र संर्वद्घन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रम ‘कांग्रेस महाधिवेसनसँग जोडिएका प्रसंग’हरु मा डा. डिला संग्रौलाको स्थानलाई लिएर पनि सामाजिक संजालमा चर्को विरोध भयो। वक्ताहरु पिएचडी गरेकी, माननीय, महिला संघको पुर्व अध्यक्ष र केन्द्रिय सदस्यलाई छैटौँ नम्बरमा राखिएको थियो। उनीभन्दा अघि गगन थापा र प्रदिप पौडेल लगायत थिए।

गत साउनमा नेसनल फोरम फर एड्भोकेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमको ब्यानर सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक भएसँगै चर्को विरोध भयो। अन्तिम निर्णय हुनुअघि नै डिजाइनरले ब्यानर सार्वजनिक गरेको भनेर संस्थाले स्पष्टीकरण दिएर अर्को ब्यानर सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा चार जना महिला वक्ता समावेश गरिएको थियो। 

 

प्रकाशित मिति: : 2020-10-05 17:35:27

प्रतिकृया दिनुहोस्