प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएको २१महिना बित्यो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले २०७५ पुस १५ गते संविधानको धारा २०१ (२) बमोजिम यो ऐन प्रमाणीकरण गरेका थिए। संघीयताको मर्मअनुरूप सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको भन्दै प्रदेश २ को चर्चा चल्यो। तर, अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मुलुक संघीयतामा गए पनि प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिन जालझेल भइरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘यस्ता जालझेलले मधेसलाई अधिकारसम्पन्न हुनबाट रोक्न सक्दैन’, मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘संघीय सरकारले बजेट वितरणमा विभेददेखि प्रदेशले राख्न पाउनुपर्ने आफ्नै शासन–प्रशासनको अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेको छ।’ तर, प्रदेशले आफ्नो शासन–प्रशासन कायम गरेर देखाउने उनको भनाइ छ।
संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा प्रदेशको एकल सूचीमा राखेको छ। तर, संघीय सरकारको अड्चनले गर्दा प्रदेशले आफ्नो अधिकार पाउन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार संघीय गृह मन्त्रालयलाई प्रदेशको अधिकारप्रति उत्तरदायी हुन पत्र पठाएको छ।
राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन गत माघ २८ गते प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। त्यसको आठ महिना बिते पनि प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटनलगायत कार्य प्रदेशमार्फत गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ।
‘हामीले पटक–पटक संघलाई प्रदेशको प्रहरी परिचालन र खटनपटनको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेकाहौं। तर, संघले विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्दै आयो’, प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘अब पनि अधिकार हस्तान्तरण गरिएन भने अदालत जानुबाहेक प्रदेश सरकारसँग विकल्प रहँदैन।’ संघीयतालाई केन्द्रमै फर्काउने षड्यन्त्रस्वरूप प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बाधा खडा गरिएको झाको आरोप छ।
