नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोेली खटिएको छ । सो भूमि नेपालको दाबीलाई प्रमाणित गर्न ऐतिहासिक तथ्य र खोजहरूको अध्ययन गरेर असोजभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समिति जुटिरहेको छ ।
गत जेठमा गठन भएको विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सो सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भूमि नेपालमा रहेको उल्लेख छ । सोही आधारलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सक्नेछ ।
विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन् । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । यो टोलीले चरणबद्ध रूपमा सीमासम्बन्धी प्रमाणका कागजात संकलन र अन्तर्वार्ता लिने काम गरिरहेको छ ।
