प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार १२ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखे । ‘नियमित सोमबार र बिहीबार बस्ने ‘क्याबिनेट’ बैठक आइतबार डाकिएको थियो । विषयवस्तु के भन्नेबारे मन्त्रीहरु पनि अनभिज्ञ थिए ।
सबैले अनुमान गरे– पक्कै पनि मन्त्रालय फुटाउने प्रयोजनका लागि ‘आकस्मिक बैठक’ डाकिएको हो, आजै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी होला । राजनीतिक जगतमा आशंकाको भरमा हल्ला फैलियो– आजै नयाँ मन्त्रीले सपथग्रहण गर्ने संभावना भनेर ।
उता प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आइतबार बिहान ९ बजेका लागि पूर्वनिर्धारित बैठक थियो । सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै नेकपाका दुई अध्यक्ष मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रचण्ड पूर्वनिर्धारित समयमै बालुवाटार प्रवेश गरिसकेका थिए । करिब दुई घण्टालामो छलफल बिनानिश्कर्ष टुंगिएको थियो । प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा सहमति नजुटेको र छलफललाई निरन्तरता दिने’ बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीनिकट एक उच्चस्रोतले ओली–प्रचण्डबीच आइतबारको भेटबारे जानकारी दियो, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रचण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग सल्लाह गर्छु भनेर बाहिरिनु भएको थियो । शायद् बादलजी काठमाडौंमा हुनुहुन्नथ्यो कि !’
गृहमन्त्री थापा शनिबारै सुदूर पश्चिमको दार्चुला गएका थिए । उनीसँग आइतबार दिउँसो प्रचण्डको. छलफल हुने कुरै भएन । ‘आकस्मिक’ भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुमान गरिएजस्तो मन्त्रालय बढाउने ‘एजेण्डा’ पनि प्रस्तुत भएन । तीन वर्षदेखि रिक्त कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी निर्देशकमा त्यहीँ निमित्त रहेका डा. दीपक भण्डारीको नियुक्ति गर्यो । नेपाल–इजरायलबीच कृषि प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अख्तियारी राजदूत अञ्जान शाक्यलाई दिने निर्णय गर्यो । कुनै आकस्मिक निर्णय नगरी सकियो ।
स्वार्थको टकराव
प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच नाम र मापदण्डमा कुरा मिलेको छैन । प्रचण्डले साविक माओवादीका यसअघिको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने मन्त्री हटाउन चाहन्छन् । आफूलाई ओलीसँग मिल्न दबाब दिने साविक माओवादीका नेकपा स्थायी कमिटी नेताहरुलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न चाहन्छन् । जुन ओलीको स्वार्थभन्दा ठीक विपरीत हो ।
ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रचण्ड-माधव नेपालको अभियानमा आफूलाई साथ दिने वरिष्ठ मन्त्रीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली कम्तिमा पनि उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री ‘बादल’ र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई क्याविनेटमा निरन्तरता दिन चाहन्छन् ।
त्यसैले ओली दुई वर्ष पुगेका सबै मन्त्री हटाउने भन्ने प्रचण्डले अघि सारेको ‘मापदण्ड’ सँग असहमत छैनन् । उनी ‘पर्फर्मेन्स’ हेरेर केही मन्त्री राख्नुपर्ने अडानमा रहेको स्रोतको दाबी छ । गत मंसीरमा मन्त्री भएकामध्ये पनि कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’ भएका कम्तिमा दुई मन्त्री हटाउने तयारीमा छन् । ती एक साविक माओवादी र एक साविक एमालेका ओली खेमाकै रहेको स्रोतको दाबी छ ।
ठूलै हेरफेरको तयारी
नेकपा स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै जना मन्त्रिमण्डलमा ठूलै हेरेफेर गर्ने पक्षका छन् । अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास गरी तीन मन्त्रालय रिक्त छन् । कम्तिमा दुई, जरुरी परे तीन मन्त्रालयसम्म थप्ने तयारी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई फुटाएर दुई वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी छ भने रेल मन्त्रालय थप्ने तयारी छ ।
प्रचण्ड दुई वर्ष मन्त्री भइसकेका सबैलाई हटाउने मापदण्ड बनाउन चाहन्छन् । अनि पहिले अलग–अलग पार्टी हुँदा साविक माओवादीको भागमा परेका सात जना मन्त्री आफ्नो सिफारिशमा बनाउन चाहन्छन् । त्यसो गर्दा मन्त्रिमण्डलमा साविक माओवादीबाट यसअघिको विवादमा आफूलाई दबाब दिनेहरु र ओलीलाई साथ दिनेहरुलाई सरकारमा स्थान नदिन प्रचण्डलाई सहज हुने ओली पक्षको विश्लेषण छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ सरकारमा आफूलाई सहज हुने र पार्टीमा पनि आफूलाई साथ दिने अनुहार बढ्ने गरी मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा छन् । यसबारे नाम समेत अघि राखेर दुवै ओली र प्रचण्डबीच खुला छलफल भने भइनसकेको स्रोतको दाबी छ।
सरकार बनेको साढे दुई वर्ष नाघेकाले ठूलै हेरफेर हुनेछ । ढिलोमा २९ महिनापछि संसदीय चुनाव हुनाले अबको हेरफेर जनतालाई सेवा दिने हिसाबले सक्षम व्यक्तिहरुलाई सरकारमा सहभागी बनाउने ओलीको तयारी छ ।
अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित १९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । १९ मध्ये सात साविक माओवादी छन् । सात जना मन्त्री गत मंसिरमा मात्र भएका हुन् । यसबाहेक पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई ०७६ साउन १५ र कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे ०७६ फागुन ५ गते मन्त्री भएकी हुन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित आठ जना मन्त्रीले साढे दुई वर्ष पूरा गरिसकेका छन्, तीमध्ये पाँच जना साविक माओवादी छन् ।
नेकपा स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफूले इच्छाएका व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले उनी गृह र परराष्ट्रमन्त्रीमा बादल र ज्ञवालीलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन् । अर्थमन्त्रीमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसमेतको समर्थनमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई ल्याउन चाहन्छन् ।
त्यसबाहेक साविक एमालेबाट सुरुदेखि नै मन्त्री रहेका भूमिसुधारमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) फेर्ने पक्षमा छन् । त्यसबाहेक पहिले कानूनमन्त्री र त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्रीमा सारिएका भानुभक्त ढकाललाई पनि हटाउन तयार छन् ।
गत साता सम्पन्न नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिइसकेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरी विस्तार गर्ने तयारीमा ओली छन् ।
प्रचण्ड भने उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री बादललाई निरन्तरता दिन चाहँदैनन् । त्यसैले दुई वर्ष पुगेका सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने मापदण्ड बनाउने पक्षमा छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, उनी गत मंसिरदेखि उद्योगमन्त्री रहेका लेखराज भट्टलाई पनि मन्त्रीबाट झिक्न चाहन्छन् । अनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन चाहेका हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई पनि मन्त्री बनाउन चाहँदैनन् । यसै स्वार्थहरुमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल हेरफेर लम्बिएको हो ।
नयाँ थपिने स्थायी कमिटीका बढी
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, गत मंसिरमा मन्त्री भएका मध्ये श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र महिला–बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ हटाइए भने आश्चर्य हुने छैन । मल अभावपछि प्रचण्डको घरबेटीलाई कारवाही अघि बढाएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको मल खरिद गर्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि ‘टसल’ बढेको छ तथापि उनलाई मन्त्रीबाट हटाइहाल्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री नरहेको स्रोतको दाबी छ । नेकपाभित्र अनुमान गरिएजस्तो उनी मन्त्रीबाट नहट्ने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ मन्त्री हुनेमा नेकपा स्थायी कमिटीकै नेताहरुको नाम अगाडि देखिन्छ । कार्यदलमा सदस्य रहेकामध्ये भीम रावल मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले चाहेका छैनन् भने सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीबाहेक अरु नै मन्त्री बन्न तयार भएमा पाउने छन् । प्रचण्डले नै अन्य निर्णय नगरेमा जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ ।
प्रचण्डले बादलको साटो पूर्व गृहमन्त्री शर्मालाई गृहमन्त्रीका रुपमा ‘प्रोजेक्सन’ गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देखाएका पूर्व उर्जामन्त्री शर्मालाई वर्षमान पुनको साटो उर्जा मन्त्रालय जिम्मा लगाउन चाहन्छन् । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको रुचि देव गुरुङलाई मन्त्री बनाउनेमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल नेकपा प्रमुख सचेतक रहेका गुरुङलाई मन्त्री बनाएर सचेतक फेर्न चाहन्छन् । नेकपाको विवादमा प्रमुख सचेतक भएर पनि उनले संसदीय दलको नेताविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेको बुझाइ बालुवाटारको रहेको छ ।
पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन, ‘सर्विस डेलिभरी’ दिनसक्ने र पटक–पटक चुनाव जितेका सांसद्लाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सबैको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । यसैभित्रबाट आफूलाई भावी राजनीतिमा अनुकूल हुने व्यक्ति पनि उनको रोजाइ हुने नै भयो ।
मन्त्री बन्न रुचि राखेका सचिवालय सदस्यमध्ये उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तत्कालका लागि अदालतले रोक लगाइदिएको छ । गौतमजस्तै प्रतिनिधिसभामा हारेर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्री बन्ने इच्छालाई अदालतको सोही आदेशले थाति राखेको छ । महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ ।
स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये अर्थमन्त्रीबाहेक पनि मन्त्री बन्न तयार भएमा सुरेन्द्र पाण्डे मन्त्री बन्नसक्ने छन् । कार्यदलमा रहेका साविक माओवादीका शर्मा र भुसाल मन्त्री बन्ने छन् । कार्यदलमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री भीम रावलको भने मन्त्री हुने संभावना न्यून छ । पूर्व उपपप्रधानमन्त्री रावलको रुचि परराष्ट्रमन्त्री रहे पनि प्रधानमन्त्री उनलाई सो मन्त्रालय दिन तयार छैनन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये साविक माओवादीबाट टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेललाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन चाहन्छन् जसमा प्रचण्डको रुचि कम रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्ड भने उनीहरुको साटो देवेन्द्र पौडेल र देव गुरुङलाई पठाउन चाहन्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि मन्त्री बन्ने प्रवल संभावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
ओली पक्षबाट स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ मन्त्री हुन इच्छुक छैनन् । स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत मन्त्रीबाट हट्ने प्रवल संभावना छ । कमजोर प्रस्तुति रहेकी प्रचण्डकी बुहारी खानेपानीमन्त्री वीना मगर पनि मन्त्री रहिरहने संभावना न्यून रहेको स्रोतको दाबी छ ।
को थपिएलान्, को हट्लान् ?
म्तिमा दुई पटक र सोभन्दा बढी प्रत्यक्ष चुनाव जितेका तर एक पटक पनि मन्त्री नभएका नेकपाका सांसद्लाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यचा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि छ । त्यसबाहेक मन्त्रीलाई चुनाव हराएर आएकालाई पनि मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको छ ।चार पटक टिकट पाएर सधैँ चुनाव जितेका मकवानपुरका विरोध खतिवडा अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् भने चार चोटी लडेर तीन पटक जितेका मकवानपुरकै कृष्ण दाहाल पनि अर्थ समितिको सभापतिमा चित्त बुझाइरहेका छन् ।
काठमाडौंका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि ०४८ मै मदन भण्डारीले राजीनामा दिएपछि उपचुनाव लडेर सांसद् भएका नेता हुन्, जो एकपटक राज्यमन्त्री मात्र भएका छन् भने संखुवासभाबाट मन्त्री हराएर सांसद् बनेका राजेन्द्र गौतम पनि मन्त्रीका प्रवल दाबेदारका रुपमा देखिएका छन् । कास्कीका खगराज अधिकारी र पाल्पाका साेमप्रसाद पाण्डे पनि मन्त्रीका प्रवल दाबेदार हुन्। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल फेरिएमा अधिकारीलाई स्वास्थ्य दिने संभावना छ । प्रदेश २ बाट प्रभु शाहको संभावना रहेको स्रोतकाे दाबी छ।
०४८ र ०५६ सालमा दुई पटक चुनाव जितेका विजय सुब्बा पनि अहिले समानुपातिक तर्फका सांसद् छन् । यसबाहेक दुई पटक चुनाव जित्नेमध्ये सुदूर पश्चिमबाट दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री बन्ने संभावना प्रवल छ । विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, गणेश पहाडी, प्रेम आले, नारदमुनि राना थारु, महेश बस्नेतजस्ता युवा अनुहारमध्येबाट पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ठूलो हेरफेर हुनेछ । अब एक वर्षपछि गत मंसिरमा मन्त्री भएका मध्ये केहीलाई हेरफेर गरी ‘एडजस्ट’ गर्न सकिएला । जनतालाई सेवा दिने हिसाबले यसपटकको पुनर्गठन हुने छ ।’ अहिलेको पुनर्गठनले नेकपाको भविष्यसँग पनि जोडिएकाले यो निकै महत्वपूर्ण रहेको उनले पनि उनले बताए ।
