हाम्रो सीमा सुरक्षा कहिल्यै पनि प्राथमिकताको विषय बनेन। राज्यले पनि खासै चिन्ता लिएन, नागरिकलाई पनि त्यति चासो भएन। एउटा नितान्त प्राविधिक अनि ‘टेबल एजेन्डा’का रुपमा यसलाई सधै फाइलभित्रै सिमित राखियो।
सीमा सुरक्षा मामिलामा दलहरु पनि कहिल्यै गम्भीर भएनन्। सीमा विवाद बेलाबखत राजनीतिक मुद्दाको रुपमाा चर्किने र सेलाउने गरे पनि यसको सुरक्षा संवेदनशिलता बुझ्ने कोसिस राजनीतिक तहबाट भएन। खालि सीमा मिचिएको विषयलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा उठाउने र चुनावी फन्डाको रुपमा उपयोग गर्ने गरेको मात्र देखियो। सीमा विवादको वैज्ञानिक र दिगो समाधानका लागि राजनीतिक तहबाट वा कुटनीतिक स्तरबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेन।
हाम्रो सीमाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई झस्काइदिने पछिल्ला दुई घटनालाई हेरौं। नेपाली भूमि मिचेर हुम्लाको नाम्खामा चिनिया पक्षले नौ वटा भवन बनाएको खुलासा भएपछि यही असोज ५ गते अनुगमनमा गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीलाई चिनिया पक्षले माइकबाटै ‘हाम्रै भूमिमा बनाएको’ भन्दै फर्काइदिएको छ। फिल्डबाट 'रिपोर्ट' नआउँदै सरकारले हतारमा प्रतिक्रिया दिएर चिनियाँ दाबीलाई सदर गर्न खोजेको देखिन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो नहुनसक्छ। अर्कोतिर वर्षौंदेखि नेपाली भूमि कालापानीमा सुरक्षा पोस्ट राखेको भारतले त्यही क्षेत्रमा एकातर्फी रुपमा सडकको निर्माण सकाएर ‘लकडाउन’ को मौका छोप्दै वैशाखको अन्तिम हप्ता उद्घाटन समेत गर्यो। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबार जाने त्यो सडक अहिले चालु छ। यी दुई प्रतिकात्मक प्रकरण मात्र हुन्। उत्तर र दक्षिण दुवैतिरको सीमामा यस्ता कैयन् घटना छन् तर सबै बाहिर आएका छैनन्।
