सुरेन्द्र काफ्ले
दुई दशकयता सरकारले ३ सय ५१ संघसंस्थालाई ७ हजार ५ सय ८५ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ। निःशुल्क जग्गा दिँदा राज्यलाई हानि पुगेको, कतिपयले त्यसलाई व्यापारिक काममा समेत लगाएको पाएपछि ‘लिज’ मा परिणत गर्ने निर्णय भयो। त्यसको ६ वर्ष बितिसके पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बरु निर्धारित समयमा लिजमा नआएका कारण सबैजसोको भोगाधिकार सकिइसकेको छ (हेर्नुहोस् सूचना)। तर, सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। फिर्ता लिने टुंगो पनि छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अति थोरै संघसंस्था मात्र लिजमा आएको जानकारी दिए।
सरकारले २०७१ मा ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति’ जारी गरेको थियो। कार्यनीतिको दफा २१ को उपदफा २ मा भोगाधिकारमा दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ६ महिनाको अवधि तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान छ। सोही दफाको उपदफा ८ मा भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले लिजमा परिणत गर्न म्यादभित्र निवेदन नदिएकामा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था छ। भोगाधिकार समाप्त भएपछि त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारले भोग वा कब्जा हुने त्यसमा प्रावधान छ।
