नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पदको सपथग्रहण गरेको सातौँ दिन सर्वोच्च अदालतले उनको पदमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले उनको सांसद् पद खारेज नै गरेको चाहिँ छैन तर उक्त मनोनयनप्रति गम्भीर प्रश्नहरु उठाउँदै निर्णयका लागि संवैधानिक इजालाशमा पठाउने निर्णय गरेको छ । अनि ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन’ पनि आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भट्टराईले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा ‘राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न’ र ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन’ आदेश गरेका हुन्। अहिलेको आदेशले गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद त कायमै छ, अनि उनले दाबी गर्दै आएको थप जिम्मेवारी अर्थात् उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री हुनबाट रोक लगाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ (वामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी... विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
आदेशले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिने कि नदिने भन्नेबारे अन्तरिम आदेश दिने अधिकार चाहिँ संवैधानिक इजलाशले फैसला गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा लगाएको छ । अर्थात्, अहिले कायम रहेको सांसद् पदअनुकूलको काम गर्न रोक लगाएको छैन तर यसबारे फैसला नहुँदासम्म उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउन रोक लगाएको छ ।
फैसलामा सरकारलाई गौतमको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
आदेशमा संवैधानिक इजलाशमार्फत् व्याख्या हुनुपर्ने केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ, जुन नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा गर्न हुने/वा नहुने कामको व्यवस्था गर्ने जिम्मा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जठन हुने संवैधाननिक इजलाशले गर्नुपर्ने छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा समस्त प्रावधानहरुको कसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो, के गर्दा संवैधानिक व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ का प्रश्न उत्पन्न हुन आएको छ ।’
आदेशमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यको पद बहाली गरिसकेकोले उनको कुरा र अरु विपक्षी (सरकार) समेतको सुनेर मात्र गौतमको सांसद् पदबारे अन्तरिम आदेश दिने/नदिने कुरा पनि आदेशमा उल्लेख छ । यसका लागि असोज १४ गतेका पेशी पनि तोकिदिएको छ ।
आदेश हेर्दा यस्तो देखिन्छ– गौतमको सांसद् पद खारेज गर्ने जिम्मेवारी नियमित इजलाशको होइन, संवैधानिक इजलाशको हो । यो अन्तरिम आदेश मात्र भएकोले सांसद्को हैसियतमा दिन सकिने अन्य जिम्मेवारी दिन रोक लगाएको हो । यो इजलाशको आजको विषय सांसद् पद नै खारेज गर्ने होइन । आदेश हेर्दा संवैधानिक इजलाश बसेर त्यहाँबाट खारेज गर्नुपर्ने विषय हो ।
न्यायाधीश भट्टराईको बेञ्चले गौतमको मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा त पठायो । त्यसबारे अन्तिम फैसला गर्ने जिम्मा अर्को इजलाशको क्षेत्राधिकारमा पर्छ तर न्यायाधीश भट्टराईको बेञ्चले जे संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरु उठाएको छ, त्यही संविधान र कानून उक्त बेञ्चको पनि फैसलाका आधार हुुने छन् ।
यो अन्तरिम आदेशले गौतमको सांसद् पदमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ नै, गौतमजस्तै गत प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जो यसअघि गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भएका थिए, माथि समेत नैतिक प्रश्न यसले उठाएको छ ।
तीन दिनअघि आइतबार मात्र साविक माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले आफू मन्त्री हुन पाउने/नपाउने भन्ने विषय संवैधानिक इजलाशबाट व्याख्या हुनुपर्ने विषय भएको बताएका थिए ।
त्यसै दिन वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए, जसलाई अदालतले प्राथमिकता दिएर बुधबारै सुनुवाई गरेको थियो ।
यसबारे विगतकाे नजिर पनि छ । सर्वोच्च अदालतले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यसबेलाको अन्तरिम संविधानअनुसार मनोनित हुने २६ जनाबारे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारका नाममा प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण जारी गरेको थियो । अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनयनसम्बन्धी निर्णय गर्दा मनोनीत हुने व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा के र कुन क्षेत्रबाट के कस्तो विशिष्ट योगदान दिएको भई मनोनयन गरेको हो, सोको आधार खुलाउन आदेश गरेको थियो ।
निर्वाचनको प्रक्रियामा उम्मेदवार भई पराजित व्यक्तिबाहेकलाई मनोनयन गर्नू/गराउनू पनि भन्ने पनि आदेश गरेको थियो । यही आदेशका कारण महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरु संविधान सभा सदस्य हुनबाट बञ्चित भएका थिए ।
