नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुखको विषयमा किन निर्णय भएन?
सरकारले आगामी असोज ५ गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी शुरू भएसँगै सरकारले चैत ६ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण ठप्प भएका हवाई तथा सडक दुवै यातायात पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्थानीय र प्रदेशसँग समन्वय गरि ५ असोजदेखि आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
आन्तरिक उडानमा यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य पीसीआर टेस्टको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनुपर्ने र ज्वरो नआएको हुनुपर्छ। यदि ज्वरो आएको र कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट नभएमा विमानस्थलबाट फर्काउने गरी अनुमति दिन निर्णय भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
लामो यात्रा गर्ने यात्रुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली फर्काउन उडान थप्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। उडान थपेर असोज महिनाभरमा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन गरी तयारी थाल्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, युरोपका देशमा पनि समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि पहल सुरू गरिने भएको छ।
यसअघि सरकारले भदौ २५ बाट छोटो दूरीको यातायात जोर बिजोर प्रणालीअनुसार खुला गरेको थियो।
यातायात व्यवसायीहरुले ११ चैतदेखि शुरु बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय नै थला परिसकेको भन्दै १ असोजदेखि लामो दूरीमा गाडी चलाउने घोषणा यसअघिनै गरिसकेका थिए।
त्यसपछि सरकार र यातायात व्यवसायीहरूबीच भएको पटक पटककझ छलफलबाट कोरोना संक्रमण रोकथामका उपायहरू अपनाएर यातायात सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।
यस्तै आजै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएको ६ महिनापछि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीतका लागि सिफारिस गरेको हो। गौतमलाई अब राष्ट्रपति राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्नेछिन् ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) अनुसार, राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदमध्ये तीन जनालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ। तीनमध्ये एक स्थानमा गत फागुन २० गतेदेखि कसैको पनि मनोनित हुन सकेको थिएन।
अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भएपछि गौतमको पदावधि छ वर्ष हुने छ । २०७९ सालमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेला उनी सांसद् भएको साढे दुई वर्षमात्र हुनेछ ।
सरकारले यसअघि राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने बाँकी दुई सिटमा रामनारायण बिडारी र विमल पौडेललाई पठाएको थियो।
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम त्यस्ता नेता हुन्, जो २०४६ सालपछि जतिपटक संसदीय निर्वाचन भयो, सधैँ चुनाव लडेका छन् । बर्दियाबाट तीन पटक विजयी भए, तीन पटक नै पराजित पनि भए । त्यसबाहेक उनी एकपटक प्युठानबाट पनि निर्वाचित भए भने एक पटक काठमाडौं– १ बाट पनि चुनाव लडेर हारे ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री पनि तीन पटक भइसकेका छन् । तर, गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट २०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भएका थिए।
संविधानको प्रावधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन ऐनले चुनाव हारेको व्यक्तिलाई पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने परिकल्पना नगरेको भए पनि त्यसलाई तत्याउँदै सरकारले गौतमलाई सिफारिस गरेको हो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि गौतमलाई सिफारिस गरेपश्चात संविधान र कानूनलाई लत्याउने काम भएको छ।
विगतमा एक वा एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट एकै व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने प्रावधानले राजनीतिसँगै निर्वाचन प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै संविधान र कानून बनाउने समयमा कांग्रेस र तत्कालिन एमाले, माओवादीले एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएमा उक्त व्यक्तिलाई सो संसदको कार्यकालभरी सांसद वा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
***
यस्तै निकै चासोका साथ हेरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको विषयमा आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन।
घिसिङको बारेमा पनि आजको बैठकमा कुरा उठेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र उनलाई नियुक्त गर्न सकिने भन्दै पन्छाएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
ती मन्त्रीका अनुसार कुलमानको पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति खुला प्रतिपस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थान आदेश २०६८ को व्यवस्था छ। चार वर्षअघि घिसिङ खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्तका थिए।
तर एकपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्न त्यहीँ प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने एकाथरीले तर्क गर्दै आए पनि ओलीले भने पुनः खुला प्रतिस्पर्धाबाटै आउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेर कुलमानको प्रस्ताव पन्छाएका हुन्।
बैठकले कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्नेमा पनि आमजनसमुदायको अपेक्षा गरेका थिए। निकै चासोका साथ हेरिएको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको विषय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा बनेन।
कुलमानलाई प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पुन नियुक्ति गर्ने नगर्ने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मत बाझिँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली सुरूदेखि नै कुलमानलाई नियुक्ति नदिने पक्षमा थिए भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए।
आइतबार प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ चारवर्षे पदावधि सकेर बाहिरिएका छन्। हिजोदेखि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको छ।
२०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका कुलमानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा लगेको भन्दै घिसिङलाई दोहोर्याउन विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएको छ ।
उनको पुनः नियुक्तिका लागि सर्वसाधारण, कलाकार नागरिक समाजलगायतले सामाजिक सञ्चालमार्फत दबाब दिँदै आएका छन्।
सोमबार नेकपा प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्री ज्ञवालीलाई सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गरेको हो ।
यसअघि तत्कालीन अर्थ, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
