नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गठन गरेको कार्यदलले मूलतः प्रधानमन्त्री ओलीको अडानलाई नै लिपिबद्ध गरिदिएको छ । आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष र वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री नछाड्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
केन्द्रीय सचिवालयमा बहुमत गुमाएको बखतमा समेत ओलीले नछाडेको यो अडानलाई कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनले अनुमोदन गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली महाधिवेशनपछि पार्टीको ‘सर्वोच्च नेता’ हुने संभावना बढेको छ । आगामी चुनावपछि नेकपाको हैसियत कामयै रहेमा उनी देशको राष्ट्रपति बन्नसक्ने संभावनालाई बढाएको छ ।
साढे छ वर्षअघि २०७० माघ २१ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेतामा ७५ विरुद्ध ९८ मतले हराएदेखि ओली यसपटक सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका थिए ।
संसदीय दलको नेता र एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष जिताउन मुख्य भूमिका खेल्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले साथ छाडेपछि ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परेका थिए । स्थायी कमिटी पनि उनका लागि अनुकूल थिएन । केन्द्रीय कमिटीको अंकगणित उनको विपक्षमा संख्या भारी थियो ।
एमाले–माओवादी ६०ः४० को अनुपातमा पार्टी एकता गरेका ओली साविक एमालेका दुई वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल दुवैले ‘प्रचण्ड’ सँग ‘समीकरण’ बनाएपछि ओली ‘कर्नर’मा परेका थिए । नेपाल–खनाल र वामदेव गौतमसमेत गर्दा साविक एमालेभित्र ओलीभन्दा शक्तिशाली हुने अवस्था थियो ।
चार महिनादेखिको पार्टीभित्र र भारतीय पक्षको समेत लगातार दबाब थेगेका ओलीले पछिल्लो समय पार्टीभित्र केही शक्ति आर्जन गरेका थिए । सचिवालयमा उपाध्यक्ष गौतमको साथ पाएसँगै बहुमत हासिल गरे ।
प्रचण्डले साविक एमालेका वरिष्ठ नेताहरुसँग ‘समीकरण’ बनाएका कारण उनीसँग असन्तुष्ट भएका साविक माओवादीका प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग सम्बन्ध बढाए । खनाल एमाले अध्यक्ष छँदा उनीविरुद्ध एकै गुटमा रहेका माधव नेपाल पक्षका केही स्थायी कमिटी सदस्यलाई ‘न्युट्रल’ बनाउन सफल भए । अनि परिआएमा पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा पनि बहुमत देखाउन सक्ने शक्ति आर्जन गरे । यसैको बलमा प्रचण्डलाई गलाउन सफल भए । कार्यदलको प्रतिवेदन यसैको परिणाम हो ।
कसका आकांक्षा कति पूरा ?
कार्यदलको प्रतिवेदनले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैमा कायम रहने आकांक्षा पूरा भएको छ । माधवकुमार नेपालको ओलीले कम्तिमा एक पद छाड्नुपर्ने अडान थियो । उनले गत वर्ष भदौमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गरेदेखि नै यो माग राख्दै आएका थिए ।
नेपालको आकांक्षा थियो– ओलीलाई हटाएर अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एक हुने । उनको आकांक्षा प्रधानमन्त्रीमा थियो । उनले अघि सारेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ ले ओलीले जे छाडे पनि त्यो आफूकहाँ आइपुग्ने भन्ने थियो तर ओली–प्रचण्ड सम्झौताले उनी पदबिहीन अवस्थामै रहेका छन् । महाधिवेशनपछि पनि उनी अध्यक्ष हुने संभावना हुन फेरि नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित नभई संभव छैन ।
कार्यकारी अध्यक्ष पनि ‘प्रचण्ड’ चाहिँ ओलीलाई हटाएरपछि प्रधानमन्त्री पद आफूकहाँ आउनेमा आशावादी थिए । त्यो नभएमा पनि कम्तिमा ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा गरे आफू शक्तिशाली हुनेमा आशावादी थिए । उनले महाधिवेशनअघि नै आफू एकल अध्यक्ष हुने सपना देखेका थिए । त्यसका लागि ओलीले राजीनामा नगरेमा आफैंले उपयुक्त समयमा राजीनामा गरिदिनेसम्म वचन नेता हरिबोल गजुरेललाई दिएका थिए, जुन सार्वजनिक भइसकेको छ ।
लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र रहेको नक्सा जारी गरेपछि भारतको समेत दबाबमा परेका ओलीलाई थर्काएरै राजीनामा गराउने रणनीति प्रचण्ड–नेपालको थियो जुन रणनीतिलाई ओलीले टेर्दै टेरेनन् । यो झगडा ओली–प्रचण्ड सहमतिमा टुंगिएको छ । अनि कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको अडानलाई अनुमोदन गरिदिएको छ ।
‘विन–विन पोजिसन’ कि ‘फेस सेभिङ’ ?
पार्टीभित्र प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताको शब्दमा भन्ने हो भने ओलीको ‘हठ’ वा ‘जिद्दीपन’ लाई कार्यदलले लिपिबद्ध गरिदिएको छ । ओलीले जितेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पनि ‘विन–विन पोजिसन’ भन्ने ‘फेस सेभिङ’ दिएको छ– तीनै पक्षको बराबरी हिस्सेदारीको कार्यदल बनाएर त्यसको सिफारिशमा निकास खोजेर । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने जुन मूल मुद्दा बनेर स्थायी कमिटी बैठक नै ‘डेडलक’ भएको थियो, त्यो हिसाबले हेर्दा ओलीले जितेको देखिन्छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बरु पार्टी सञ्चालनमा भूमिका बढाएका छन् । यसले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष रहिरहनसक्ने प्रवलता जीवितै राख्यो । उनले अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, राजदूतजस्ता नियुक्तिमा हिस्सेदारी पाउने छन् ।
नेकपाभित्र रहेको चर्चाअनुसार, आगामी महिना रिक्त हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख उनको अनुकूलताका व्यक्ति बनेमा आश्चर्य हुने छैन । तत्काल देखिने भनेको अब उनले पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउने छन्, जुन पछिल्लोपल्ट गत सोमबार कार्यदल अनुमोदन गर्न बसेको सचिवालय बैठकबाटै सुरु भइसकेको छ । यो नै उनको फेरिएको देखिने भूमिका हो । अरु पार्टीका सम्पूर्ण काम अध्यक्ष ओलीको सहमतिमा मात्र हुने कार्यदलले सिफारिश गरेको छ ।
कार्यदलमा तीनै पक्षको बराबरी प्रतिनिधित्व थियो । तीन पक्षका शीर्षनेताहरुसँग पटक–पटक छलफल गरी मस्यौदासमेत बाँडेर यो ‘सुझाव प्रतिवेदन’ सर्वसम्मतिमा तयार पारिएको हो । त्यसैले यसलाई मान्दिन भन्ने अवस्था तत्काल आउने छैन तर पार्टीलाई विधि–पद्धतिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको कार्यान्वयनमा आ–आफ्नै बुझाइ हुने छन् । यसबारे महाधिवेशनअगावै समस्या देखिने छ ।
फेरि 'चोचोमोचो' ?
एक वर्षअघिदेखि दुई अध्यक्षले ‘चोचोमोचो मिलाएर’ आफूलाई किनारामा पारेको भोगाइ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको थियो । यसविरुद्ध उनले ‘विद्रोह’ गर्दै आएका थिए, जसको अडानको परिणामस्वरुप ओली अहिले अप्ठेरोमा परेका हुन् ।
पाँच महिनाअघि गत बैशाखदेखि प्रचण्डले पनि नेपालको मूल माग ‘एक व्यक्ति एक पद’ लाई समर्थन गरे । भैंसेपाटी गठबन्धन, अँगेनो बैठकजस्ता अनेक भेला भए । यसबीचमा नेपाललाई कहिले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरियो कहिले अध्यक्ष । कार्यदलले अघि सारेको प्रस्तावले नेपालले शक्ति आर्जन गर्न सकेनन् ।
यो विवादले नेपाललाई प्रचण्ड खेमाको दोस्रो नेताजस्तो देखाइदिएको छ । साविक एमालेमा ओलीविरुद्ध नेपाल प्यानलबाट महाधिवेशन लडेका केही नेतालाई उनीबाट टाढा ‘तटस्थ’ बनाइदिएको छ भने केहीलाई प्रचण्ड खेमामा विलय गराइदिएको छ । यसले नेपालको भावी राजनीतिलाई हानी गर्ने छ । ओली पक्षको पनि ‘दोस्रो रोजाइ’ का नेता नेपाललाई सो खेमाले पनि हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ, जुन फेरिन समय लाग्ने छ ।
कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै ओली–प्रचण्ड फेरि नजिक हुने संभावना बढेको छ । नेपालकै भाषामा फेरि दुई अध्यक्षबीच ‘चोचोमोचो’ मिलेमा नेपाल समूहमाथिको पेलाई निरन्तर हुनसक्छ । कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सिल्सिलामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा क्याम्पसमेत फेरिने गरी नेपाल पक्षका केही नेता मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुने संभावनासमेत छ । यसले महाधिवेशनसम्म प्रचण्डसँग गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेपाल समूहलाई झन क्षति पुग्न सक्छ ।
नेकपाको विवादले जनस्तरमा सिंगै पार्टीलाई अत्यन्त क्षति गरिसकेको छ । वरिष्ठ नेता खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले त सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट ओली सरकारबारे दिएको अभिव्यक्ति फेरि बचाउ गर्नै नसक्ने खालको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने कारणसहित मागेका यी नेताले त्यही मुखले फेरि सरकारको बचाऊ गर्दा कसले पत्याउलान् ? विवादले नेकपालाई भोलि भोट माग्न समेत गाह्रो हुने ठाउँमा पु¥याएको छ ।
सहज छैन चैतमा महाधिवेशन !
कार्यदलले आगामी चैतको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको छ, जुन गत माघको केन्द्रीय कमिटीले नै तोकेको मिति हो । यसबीच कुनै काम भएको छैन । केन्द्रीय कमिटी बैठक पछिका सात महिनामध्ये पाँच महिना त झगडाले नै नेकपालाई बन्दी बनाइसकेको छ ।
नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीमा करिब साढे पाँच लाख संगठित सदस्य रहेको बताउँदै आएको छ । एमाले निकै व्यवस्थित पार्टी भएकाले त्यसको ‘रेकर्ड’ छ तर साविक माओवादीका सदस्य कति ? यसको कुनै तथ्यांक छैन । यसबीच फुटले चीरा–चीरा परेको माओवादीले बिना आधार दाबी गर्ने सदस्य संख्या एमालेले मान्ने संभावना कम छ । एकताअघि चार हजार संख्याको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेको माओवादीका को–को महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने ? यो नै निकै असहज देख्छन् साविक एमालेका केन्द्रीय नेताहरु । यो विवादले महाधिवेशनमा बाधा गर्न सक्छ ।
नेकपाको संरचनाअनुसार, केन्द्रको अधिवेशन गर्नका लागि पहिले वडा कमिटी, अनि गाउँ–नगरपालिका, त्यसपछि जिल्ला र प्रदेश कमिटीका महाधिवेशन हुनुपर्ने छ । त्यसो भएमा सदस्यता विवाद पनि सँगसँगै छिनोफानो हुने थियो । तीन महिनाभित्र पार्टी एकताका काम सक्ने भनेकोमा एकता घोषणाको दुई वर्ष चार महिना पुग्दा पनि काम सकिएको छैन । यो अवस्थामा विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले पार्टी एकता गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
‘सहमतिको एकता महाधिवेशन’ भनेर नेताहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकजस्तै अलि ठूलो भेला आयोजना गरी शीर्षनेताले नाम वाचन गरेर सुनाउने अवस्था दोस्रो तहका नेता र कार्यकर्ताले स्वीकारे मात्र चैतको महाधिवेशन संभव छ ।
‘खोदा पहाड, निक्ला चुहा !’
हिन्दीमा उखान छ, ‘खोदा पहाड, निक्ला चुहा !’ यसको अर्थ हुन्छ, ‘उत्खनन् पहाडको, भेटियो मुसा !’ नेकपालाई विभाजनको अनुभूति दिलाएर फेरि एकतामा फर्काएको यो विवादको त्यस्तै भएको छ । विवादको कारण थियो– पद, शक्ति र प्रतिष्ठामाथिको छिनाझम्टी ।
पदको विवादले अत्यन्त बद्नाम भएपछि विशेषतः प्रचण्ड पक्षधर नेताहरु यसलाई संगठनात्मक पद्धति र पार्टी सञ्चालनको सैद्धान्तिक विवाद भनेरे जलप लगाउन प्रयत्नशील थिए । संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा सत्ताको सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर बुझेको समाजले नेकपाको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो । विवादले सरकारलाई त अलोकप्रिय बनायो नै, नेकपा सचिवालयका नेताहरुलाई ‘पंगु’ बनाइदिएको छ । विवादको विषय नै ‘पददेखि पदसम्म’ भएकाले यसको लाभ प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिलेको छ ।
ठूलो विवादपछि कमजोर रसायनले कृत्रिम रुपमा मात्र जोडिएको छ नेकपाको एकता । नेताको ‘इगो’ र ‘प्रतिशोध’ बाँकी नै छ । त्यसैले यो दिगो हुने छैन । नेकपाको अहिलेको विवादले एउटा चिज चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ– संघीय संसद्मा दुईतिहाई, छ वटा प्रदेश सरकारसहितको पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री भएर पनि ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा पुगेका थिए । उनी निकै असहज अवस्थामा पुगेको अहिलेको बेलामा समेत दुवै पद जोखिममा पारेर पनि उनले ‘अडान’ लाई अनुमोदन गराउन सफल भए ।
त्यसैले स्वास्थ्यले साथ दिएमा आगामी महाधिवेशनपछि ओलीले आफूलाई ‘सर्वोच्च नेता’ बाट तल झर्ने गरी ‘स्टेप–डाउन’ गर्लान् भन्ने अनुमान गर्नु भनेको कम आँक्नु हो । ओलीलाई एक्लै अघि बढ्न रोक्ने प्रयास कार्यदलले गरेको छ । नेकपाभित्र ओली प्रभाव आगामी दिनमा घट्ने अनुमान गर्नु छिटो हुनेछ ।
