नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित थालेको छलफल तीन पटक बैठक बस्दासमेत कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । पटक–पटकका छलफल फेरि बैठक बस्ने सहमतिसाथ उठ्ने गरेको छ ।
हिजोको बैठक बुधबार अपरान्ह पाँच बजे पुनः बस्ने सहमतिसहित अन्त्य भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा जस्तै शीर्षनेताको बैठकमा पनि बैठकपिच्छे विषयान्तर हुने र नयाँ एजेन्डामा आउने गरेको छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसहित खनाल र नेम्वाङबीचको मंगलबारको बैठक पार्टीको गतिरोध होइन, लगानी बोर्डका सीईओमा केन्द्रित भएको छ । 

नेताहरुको भागबण्डा नमिल्दा अनिर्णयको बन्दी भएकाे छ– नेकपा । तर, बैठकमा भने आफ्नो गुटभित्र व्यक्त हुने पदका आकांक्षा नराखी अन्य आदर्श विषय प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।  यसले गर्दा सहमतितर्फ अघि बढ्न नसकेको हो ।

सबै नेताहरु भन्छन्– नेकपामा एकताको विकल्प छैन, फुटाउनेलाई कार्यकर्ता र जनताले साथ दिने छैनन् । तर, केपी ओली पक्षको बुझाइ छ– 'माधव नेपाललाई साथ लिएर प्रचण्ड पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास गर्दै छन्, त्यसो हुन दिइने छैन ।'

विवादको चुरो के हो र निकास कसरी निस्कन्छ भन्ने चाहिँ आ–आफ्ना गुट र आफूनिकटसँग व्यक्त हुने गरेका विचारबाट बुझ्न सकिन्छ । के चाहन्छन् त नेकपाका नेताहरु ? आ–आफ्ना गुटमा व्यक्त विचारलाई नियाल्दा यस्तो देखिन्छ– प्रचण्डको चाहना देखिन्छ– महाधिवेशनअघि नै आफू मात्र अध्यक्ष हुने । 

ओलीे महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडानमा छन् । महाधिवेशनपछि छाड्नै पर्‍यो भने पार्टीभित्रको समीकरण आफू अनुकूल बनाएर ‘सर्वोच्च नेता’ र प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । उनी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री नहुने मूल्यमा कुनै पनि सम्झौता गर्ने छैनन् । यसबीच छायाँमा पर्दै गएको र प्रचण्ड गुटको अंशजस्तै देखिएको नेपाल पक्षको रुचि भने केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्नमा छ । उनी त्यहाँबाट आफ्नो तागत देखाउने पक्षमा छन् तर तीनै पक्षको प्रतिनिधित्व रहेको ‘अध्यक्षद्वय प्लस दुई’ को बैठकमा यी विषय खुल्ला रुपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य अनुमान गर्छन्, ‘सहमति साउन ३ को सचिवालय बैठकको निर्णयको सेरोफेरोमै हुन्छ, जसमा मंसीरमा महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।’

फुट्न तयार नहुँदा अबको निकास महाधिवेशन नै हो भन्ने सबै पक्षले स्वीकारेका छन् तर उक्त ‘सहमतिको महाधिवेशन’ पछि कसको अवस्था कति सबल हुने वा नहुने भन्ने अहिले नै सुनिश्चित गर्नमा अहिलेको खिचातानी केन्द्रित रहेको छ ।

अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ३ को बैठकको निर्णयका आधारमा प्रस्ताव पारित गर्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसी स्थायी कमिटीमा देखिएको विवादको निकास निकाल्नुपर्ने अडान राखेका छन् । उनले सकेसम्म स्थायी कमिटी बैठक राख्ने छैनन् । साउन १३ गते आफूले महासचिवलाई स्थगित गर्न लगाएको बैठकको साटो बालुवाटारमै आफूबेगरको बैठक प्रचण्डले राखिसकेकाले अब बैठकै नराख्ने प्रयासमा 
छन् । उनले कोराेनालाई कारण देखाएर भए पनि केन्द्रीय कमिटी पनि नडाक्ने स‌ंकेत म‌गलबारकाे सर्वदलीय बैठकमै दिएको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू अल्पमतमा पर्नसक्ने देखिएको सचिवालय बैठक नबसी स्थायी कमिटी बैठकमै जोड दिएका छन् तर उनको जोड के–कसरी हुन्छ, एकल अध्यक्ष बन्नमा केन्द्रित देखिन्छ । स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग ओलीले अध्यक्ष नछाडे उपयुक्त समयमा आफूले अध्यक्षबाट राजीनामा गरेर ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्न सहमति जनाएको प्रसंग नेता गजुरेलले सार्वजनिक गरेकोले पनि यसको पुष्टि गर्छ । 

नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित यसअघि बसेका तीनवटै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले साउन ३ गते बसेको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका थिए । नेकपा स्रोतका अनुसार, ओलीले आगामी मंसिरमा ‘अर्ली महाधिवेशन’ गर्ने भनी गरिएको उक्त निर्णयबारे सचिवालय बैठक बसेर प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने ‘बटम लाइन’ प्रस्तुत गरेको हो । प्रचण्डको माग सम्बोधन गर्न स्थायी कमिटी बैठक बस्नै पर्ने भएमा सचिवालयले तयार पार्ने त्यही प्रस्ताव पास गरेर सक्ने सो पक्षको तयारी छ । 
नेता खनालसहित बैठकमा उपस्थित हुँदै आएका प्रचण्डले भने जारी स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने र त्यहाँ प्रस्तुत भएका सातबुँदे एजेण्डालाई टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको समेत अगुवाइ गर्दै आएका छन् प्रचण्डले । नेपाल पक्ष चाहिँ स्थायी कमिटीले एक महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्नुपर्ने र ओली अल्पमतमा रहेको केन्द्रीय कमिटीले उनलाई कारवाही गरी अघि बढ्ने रणनीतिमा छ ।

सहमतिको बिन्दु  महाधिवेशन !

नेकपा स्रोतका अनुसार, ओली–प्रचण्ड दुवै पक्ष मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सहमत भएपछि साउन ३ गते केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसी सर्वसम्मतिले मंसीरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै विषयको खुशीयाली बाँड्न भोलिपल्ट दुवै अध्यक्ष राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । राष्ट्रपतिले बधाई समेत दिएको समेत दिएको स्रोतको दाबी छ । त्यहीँ ओलीले ‘जबज’ कार्यनीति मानेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै लिन प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्ड झस्किएका थिए ।

त्यसपछि प्रचण्ड निवास, खुमलटारमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बैठक बसेको थियो । दुई अध्यक्षको ‘चोचोमोचो’ मिल्दा संकटमा पर्नसक्ने नेपाल पक्ष र नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन गरेकोमा उनको आलोचना गरेका थिए । ओलीको प्रस्तावपछि सचिवालय निर्णयबाट पछि हट्न बहाना खोजिरहेका प्रचण्डले सो बैठकमा आफूले ‘अर्ली महाधिवेशन’लाई स्वीकार नगरेको बताएका थिए ।

अध्यक्षद्वयसँगको बैठकमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय साउन ३ को सचिवालय बैठकमा भएको बताए । ‘यो कुरा सबैलाई जानकारी दिऊँ न त भन्दै  हाम्रा नेताजीहरु राष्ट्रपति निवास पनि पुग्नुभो । राष्ट्रपतिलाई सुनाउनुभो । राष्ट्रपतिजीले यो तपाईंको पार्टीभित्रको कुरा हो तर तपाईंहरुलाई शुभकामना भन्नुभो’, बिएल नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले भने, ‘त्यसपछि के भो, थाहा छैन । त्यसमा परिवर्तन हुँदै गयो । भोलिपल्ट बिहान हुँदा त फेरि कुरा जहाँको त्यहीँ छ भन्ने खालका कुराहरु आए । सिंगो देशका कमरेडहरुसँगै आम जनतासँग खुशी प्रकट गरिरहेको म पनि भोलिपल्ट छक्कै परेँ ।’

नेम्वाङले भनेजस्तै पछिल्लोपटक साउन १३ गतेका बैठक स्थगन गर्दा महासचिवले ‘त्यसबारे प्रस्ताव तयार गर्न नभ्याइएकोले’ भन्ने आशयको विज्ञप्ति नै जारी गरेको छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एकपक्षीय रूपमा स्थगित गरेको’ स्थायी कमिटी बैठकपछि बालुवाटारमै ओलीपक्षइतरको ‘स्थायी कमिटी बैठक’ बाट पनि प्रचण्डले बैठक स्थगतप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भनेको थियो– अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिने ।

ओली र प्रचण्डबीच जति दूरी छ, त्योभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेको छ– ‘प्रचण्ड–समीकरण’सँगको दूरी । त्यसैले आफ्नो समीकरणका नेताहरुको पनि चित्त बुझाउन प्रचण्डले नै अलि समय लम्ब्याएका हुन् । यदि नफूटी सँग अघि बढ्ने हो भने त्यसको उपाय महाधिवेशनमै जाने हो, जुन आगामी चैत अन्तिम साता काठमाडौंमा गर्ने भनेर नेकपा गत माघमा समपन्न केन्द्रीय कमिटीले नै तोकिसकिएको छ । साउन ३ को सचिवालय बैठकले त मंसीरमै गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ, जसबाट माधव नेपाल समूहको विरोधपछि प्रचण्ड पछि हटेका छन् । 

प्रचण्डले डाकेको बैठकमा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले साउन ३ को सचिवालय बैठकमा सहमति भएको तर पार्टीभित्र प्रचण्डले बनाएको ‘समीकरण’ ले त्यसलाई विरोध गरेपछि उनी पछि हटेको बताए । ‘मैले प्रचण्डजीलाई पटक–पटक पार्टीभित्र समीकरण नबनाउनुस्, समीकरण बन्यो भने त्यसले नेताको पनि हातखुट्टा बाँधिदिन्छ । अन्तर्संघर्ष शत्रुतापूर्ण हुन्छ भनेँ’, नेता गजुरेलले भने, ‘उहाँले बनाउँदिनँ भन्नुभो तर बनाउनुभयो । समीकरण बनाएपछि त मान्छेको हातखुट्टा बाँधिइहाल्छ नि ! हिजो जस्तै ड्याङ्ङ–ड्याङ्ङ निर्णय गरेर उहाँ राष्ट्रपतिकहाँ जानुभो तर समीकरणले विरोध गरेपछि पछि हट्नुभो ।’

समीकरणका कारण प्रचण्ड पटक–पटक सहमति गरेर पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘उता गएर सहमति गरेर आउनुहुन्छ, यता अर्कोले एकथोक भनिदिन्छ– धोका दिने, यस्तो गर्ने ? हामीसँग खोई सल्लाह ? तिमीहरुलाई पदका लागि मात्र गरिदिएको हो ?’ प्रचण्ड साविक एमालेको एक खेमासँग ‘अनुबन्धित’ हुन पुगेका कारण साविक माओवादीभित्रको मसालबाट विद्रोह गरेर आएको समूह नै उनीसँग टाढा पुगेको छ । प्रचण्डले भने लेखराज भट्टबाहेक अरु नेतालाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रचण्डसँग टाढा पुगेका अरु नेताहरुमा नेताहरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, देवेन्द्र पौडेल र चन्द्रप्रसाद खनाल रहेका छन् । 

प्रचण्डको चाहना एकल अध्यक्ष

प्रचण्डको चाहना एकल अध्यक्ष हुने रहेको खुलेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलले महाधिवेशन नभएको अवस्था भए पनि अब अन्तर्घुलन भइसकेकोले दुई अध्यक्ष आवश्यक नै नरहेको बताए । ‘महाधिवेशन पनि सहमतिमै गर्ने भनिएको छ, अब अन्तर्घुलन भइसकेको छ । त्यसैले अब दुई अध्यक्ष जरुरी छैन’, उनले भने, ‘ओली पाँच वर्षका लागि जनताबाट अनुमोदित प्रधानमन्त्री हुन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा त जनतालाई आलोपालो भन्ने थाहा थिएन । त्यसैले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा संरक्षण गर्न प्रचण्डले अध्यक्ष भएर भूमिका खेल्नुपर्छ । ओलीजीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’

नेता गजुरेलले आफूसँगको कुराकानीमा ओलीले अध्यक्ष छाडेर आफूलाई पार्टी चलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नदिएमा आफूले नै अध्यक्षबाट राजीनामा गर्ने वचन प्रचण्डले दिएको पनि सार्वजनिक गरेका छन् । 'मैले दिएकाे सुझाव कार्यान्वयनकाे उपयुक्त मौका ओलीजीले एक्लै स्थायी कमिटी स्थगित गरेको बेलामा थियाे तर उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन । मसँग चाहिँ राजीनामा गर्ने वचन दिनुभएकाे थियाे ', उनले भने ।

ओलीले प्रचण्डलाई महाधिवेशनबाट आफूले अध्यक्ष छाड्ने संकेत गरिरहेका छन् । ओलीनिकट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले त्यसको पुष्टि गरे, ‘उहाँले एउटै कक्षामा दोहोर्‍याएर पढ्दिनँ भनिसक्नुभएको छ । महाधिवेशनअघि नै अहिले नै छोड्नुस् भन्दैमा कसरी मिल्छ र !’ उनले भने महाधिवेशनबाट नै संक्रमणको अन्त्य हुने हुनाले त्यसअघि ओलीले अध्यक्ष छाड्न नमिल्ने, यदि छुटाएमा एकता टुंगोमा पुग्न नसक्ने बताए । 

उता, माधवकुमार नेपाल पक्ष भने ओलीलाई हटाएरै जानुपर्ने अडानमा छ तर प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष दिने पक्षमा चाहिँ सो समूह देखिँदैन । दुई अध्यक्ष नै रहे पनि ओली पक्षबाट वामदेव गौतमलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी देखिन्छ । यो अवस्थामा नेपाल पक्षले प्रचण्डको एकल अध्यक्ष हुने प्रस्तावको समर्थन गर्ने संभावना प्रवल हुनेछ । 

नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिनुपर्ने र ओलीलाई हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्छ, केन्द्रीय सदस्यको माग बमोजिम केन्द्रीय कमिटी डाक्नुपर्छ’, उनले भने ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाउने अभियानको नेतृत्वकर्ता विजय पौडेल र जगन्नाथ खतिवडा दुवै जना नेपाल पक्षधर हुन् । उनीहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै साउन १४ गते केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् अध्यक्षद्वयसमक्ष १५२ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । जसमध्ये ९६ जना नेपाल पक्षधर र बाँकी प्रचण्डनिकट रहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ ।

ओली भने केन्द्रीय कमिटी बैठक नडाक्ने पक्षमा छन् । ओलीनिकट नेता नेम्वाङले पनि आफूनिकट नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटी डाक्न नहुँने बताउँदै आएका छन् । ‘नौ सदस्यीय सचिवालयले त निर्णय गर्न नसकेर स्थायी कमिटी डाक्यो । स्थायी कमिटीले छ हप्तादेखि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा साढे चार सय जना रहेको केन्द्रीय कमिटी थामिसक्नुहुने छैन । त्यसले पार्टीलाई अझै कमजोर बनाउने छ’, उनको धारणा छ । 

ओली पक्षले वामदेव गौतमको छ बुँदे प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ । महाधिवेशनसम्म ओली पनि अध्यक्ष रहने र त्यसपछि पनि पाँच वर्ष ओली प्रधानमन्त्री रहने उनको प्रस्तावको अन्तर्यमा लुकेको यथार्थ हो– महाधिवेशनपछि हुने दुई अध्यक्षमध्ये एउटा वामदेव गौतम हो, जसले जबजमार्फत् साविक एमालेलाई समेट्ने छ तर तत्काल एकल अध्यक्षको चाहना राख्ने प्रचण्डको सपना भने यसले महाधिवेशनपछि पनि पूरा हुन दिने छैन ।

 

गौतमले उक्त प्रस्ताव महासचिव विष्णु पौडेलले मस्यौदा गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई ‘सम्पादन’ गरेपछि मात्र आफूले सार्वजनिक गरेको निकटस्थलाई बताएका छन्, जसले नेकपाभित्र नयाँ तरंग सञ्चार गरेको छ । उपनेता नेम्वाङ गौतमको प्रस्तावको आसपासमै सहमति हुनसक्ने धारणा राख्छन् ।

गौतमको प्रस्तावबारे बिएल नेपाली सेवासँगको एक अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले भने, ‘केही महिनाअघि सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय पल्टाएर हेरौँ । हामी सबैले निर्णय गरिसकेका छौँ– आगामी चैत्र महिनामा महाधिवेशन गर्ने । अब अहिले आफैँ आफूले गरेको त्यो निर्णयबाट पछाडि हट्न मिल्छ र ? त्यसैले त्यसलाई आधार बनाऊँ ।’ अध्यक्ष हात पार्न हतार गरेर महाधिवेशनको तयारी नगरे परिस्थितिले त्योभन्दा पनि ढिला पु¥याउन सक्ने चिन्ता पनि नेकपाभित्र हुन थालेको छ ।