संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा छानबिनका लागि गठित उपसमितिले २२ असारदेखि एक सातासम्म गरेको स्थलगत निरीक्षणबाट यस्तो अनियमितता भेटिएको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान र आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
कैलालीका ९२ वटा र कञ्चनपुरका ८ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ। विज्ञसहित स्थलगत अनुगमनमा गएको उपसमितिको टोलीले दुवै जिल्लाका करीब १० वटा सामुदायिक वनमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा भेटिएका तथ्यले वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनभित्र नियमभन्दा बाहिर गएर काम भएको देखिएको उपसमितिका संयोजक यादव बताउँछन्।
उपसमितिका सदस्य सांसद प्रेम आलेका अनुसार, अनुगमन गर्दा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरेर साधारण सभा गरेको, विधिसम्मत निर्णय नगरेको र आर्थिक हिसाबकिताब नराखेको लगायत अनियमितता पाइएकोे छ।
अनुगमनका क्रममा वन प्रवेश गर्ने नाकामा सेन्ट्री राखेर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई वन प्रवेशमा रोक लगाइएको पनि भेटिएको छ। विज्ञका रूपमा टोलीमा संलग्न एक सदस्यले सामुदायिक वनमा उपभोक्तालाई जंगल प्रवेशमा रोक लगाइएको र सीमित व्यक्तिको कब्जामा वन रहेको पाइएको बताए।
