संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलेविद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छाप्न हतार नगर्न राहदानी विभागलाई सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार समितिले अहिले पनि अझै २/३ वर्षलाई पुग्ने यन्त्रवाचक राहदान (एमआरपी राहदानी) मौज्दातमा रहेकाले हतारमा छाप्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सुझाव दिएकाे हाे।
सांसदहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट रकमान्तर हुन नसकेको अवस्थामा महँगो मूल्यको विद्युतीय पासपोर्ट छापेर राज्यको ढुकुटीमा दवाव नपार्न महानिर्देशक खड्कालाई सुझाव दिएका हुन्।
सरकारसँग अहिले ५ लाख ५० हजार ८ सय ८५ थान एमआरपी राहदानी मौज्दातमा रहेको छ। जसमध्ये कूटनीतिक ४ हजार ३ सय १९, विशेष १ हजार ७ सय १२, साधारण ५ लाख २१ ह्जार ७ सय ९४, र यात्रा अनुमतिपत्र २३ हजार ६०को संख्यामा एमआरपी राहदानी रहेको छ।
आन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले पनि २०२५ सम्म सदस्य राष्ट्रहरुले एमआरपी राहदानी जारी गर्न सक्ने जनाएको र २०७५ असार ३२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार विद्युतीय राहदानी छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
विद्युतीय राहदानी टेण्डरको हकमा विदेशमा बुकलेट छपाई हुने र नेपालामा पर्सनलाइजेसन गरिने छ।
.JPG)
