संविधानमा पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको आवासको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि एक हप्ताभित्र नियमावली तयार हुने भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक नवराज प्याकुरेलका अनुसार नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ ।

ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको डेढ वर्षसम्म पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । चैत दोस्रो सातामै तयार हुने गरी नियमावली मस्यौदाको काम अघि बढाइए पनि चैत ११ गतेदेखि लागु बन्दाबन्दीका कारण ढिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मस्यौदा तयार पारी अर्थ, कानून र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुझाव प्राप्त भइसकेको छ । ती सुझावलाई मिलाएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नियमावलीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुख रहनुभएका सहसचिव प्याकुरेलको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भएको हो । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि नियमावलीको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश वाग्लेले बताए ।