अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) विवाद अहिले नेपालमा चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ।

एमसीसीले गर्दा अहिलेको नेपाली समाज एवं राजनीतिक दलबिच विभिन्न टीका टिप्पणी सुरू भएको छ। एक पक्षले एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ भने अर्कोले कुनै हालतमा यसलाई रोक्नुपर्ने अडान लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो पास गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ भने सत्ताधारी पार्टी नेकपाको मत यो विषयमा बिभाजन भएको छ ।

सुरूमा एमसीसीलाई अमेरिका सरकारले नेपालको सडक स्तरोउन्नति एवं उर्जा प्रवर्धनको निम्ति सहयताको रुपमा बुझिएको थियो।  तर सम्झौता अध्ययन गरेपछि ठूलो रकमको अनुदान आउने भए पनी, यो नेपालको हकमा नभएको छैन।

गत वर्ष मे मा नेपाल भ्रमणको क्रममा अमेरिकी विदेश विभागका दक्षिण एसियाका सहायक सचिव डेभिड जे रान्जले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भनेर तर्क पेश गरेका थिए। सहायक सचिवको कुरा सही हो भने, यसले हाम्रो विदेश नीतिलाई चैलेन्ज गर्छ र यो हाम्रो लागि ठीक होइन।

हाम्रो पार्टी नेकपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरूले पनि एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको खण्डमा सैनिक गठबन्धन जस्तो देखिने सैनिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकी सरकारको राय माग गर्नु भएको छ र असंलग्न नीति अन्तर्गत नेपाल सामेल हुन नहुने भन्दै जोडदार आवाज उठाउनु भएको छ।

एमसीसी राष्ट्रिय हित बिपरित यो अर्थमा पनि छ, झट्टै हेर्दा नेपालको सडक स्तरोउन्नति एवं ऊर्जा प्रवर्धनको निम्ति सहायताको रुपमा बुझिएता पनि एमसीसी मा हस्ताक्षर भएका बुँदाहरु नियाल्दा भयानक र राष्ट्रिय हित बिपरित छन् ।

जस्तै धारा ३ को दफा ३.२ (च) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ जस अनुरूप यो परियोजनामा कार्यहरु गर्दा नविन बस्तुको विकास भएमा या उत्खनन भएमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ।

धारा ३ को दफा ३ (८) (क) परियोजना लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ,जस अनुरुप यो परियोजनामा नेपालले १३० मिलियन डलर लगानीको हिसाब किताब पारदर्शिता रहनेछैन र सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकामा निहित हुनेछ।

धारा ५ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ जस अनुरुप यो परियोजना नेपालमा सञ्चालित भए पनि नेपालको संविधान, कानुन र ऐन लागू हुने छैन।

अनुसूची १ (ग) को २ - एस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ जस अनुरूप एमसीसी परियोजना नेपाल सरकार मातहत हुनेछैन र नेपाल सरकार भन्दा सर्वपरी रहनेछ।

अनुसुची ४ (क) - नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समेत समर्थन गरेको हुनुपर्छ। यसको मतलब यो हुन्छ कि, नेपालको भूभागमै परियोजनाका कार्य हुने भएता पनि भारतको समर्थन लिनुपर्ने छ जुन नेपालको स्वाधीनता, सर्वभौमिकताको विपक्षमा छ।

यसको साथसाथै इन्डो प्यासिफिक रणनीति छिमेकि मुलुक चीन घेर्ने रणनीति एवं चीनले अघि सारेको आर्थिक सहकार्यको परियोजना बेल्ट तथा रोड परियोजनाको काउन्टरमा अघि सारिएको शैन्य रणनीति हो। असंलग्न पररास्ट्र नीति अंगाल्ने नेपालले आर्थिक सहायताको स्वरुपमा देखा पर्ने सैन्य रणनीतिको दल दलमा फस्ने हो भने कालान्तारसम्म नेपालको भूराजनितिमा असर देखि रहनेछ छ र इराक, अफगानिस्तान र सिरिया जस्तै विदेशीको क्रिडास्थलमा परिणत हुनेछ।

त्यस्तै, नेपालको संविधान, कानुन, नियमावली र सर्वोच्वका आदेश निस्कृय हुने प्रावधान, नेपालको बोर्ड बनाउने र बोर्डको उत्तरदायित्व सरकारप्रति नहुने, केवल न्यायालयले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने, आयोजनाको अमेरिकी संघीय कानुन लाग्ने र एमसिएका कर्मचारीमाथि नेपाली कानुन नलाग्ने, भारतको सहमति लिनुपर्ने लगायताका बुदाहरुले हाम्रो सार्वभौमसत्ता माथी प्रश्न उठाएको छ।

५०० मिलियन डलर भनेको नेपालको ( २०७६/७७) को कुल बजेटको झन्डै ३ प्रतिशत मात्र हो, यो छोटो रकम हामी अन्य ठाउँबाट सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। तसर्थ यो पारित गरेर हामी स्वभीमान गुमाउनुहुन्न।

(लेखक - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश २ समिति सदस्य, छोटेलाल प्रसाद यादव हुन्)