भारतले मिचिरहेको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको ३३५ वर्गकिलोमिटर भूमिसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भारतीय दबाब तीव्र भएको छ। नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक उचाइ चुलिएको छ। नेपालको समकालीन नेताहरुमा उनी ‘अप्रतियोगी नेता’ का रुपमा स्थापित भएका छन्। नक्सा जारी गर्ने निर्णयको दुई साता पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अब नेपालभित्रका दुई वटा हतियार प्रयोग हुने देखिएको छ– नेकपाभित्र अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी (कम्प्याक्ट) र पार्टीबाहिरबाट मधेश केन्द्रित दल। 

सरकारले नयाँ नक्सा अनुमोदन हुने गरी संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मधेश केन्द्रित दल– राष्ट्रिय जनता पाटी (राजपा) ले अस्वीकार गरेको छ। सो पार्टी संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले संघीय संसद्मा पहिले असफल भएको संविधान संशोधन विधेयककै विषयवस्तु सहितको ‘गैरसरकारी विधेयक’ दर्ताका लागि शुक्रबार निवेदन दिएका छन्। 

ओलीको राष्ट्रवाद ‘व्यालेन्स’ गर्ने प्रयासः एमसीसी मुद्दा

उता नेकपामा शुक्रबारै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटी एमसीसीबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक डाकेका छन्, जुन शनिबार बिहान बस्ने बताइएको छ। सरकारको नीति–कार्यक्रम सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपाले गठन गरेको ‘एमसीसी कार्यदल’ का संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोधपत्र बुझाएका थिए। 

नीति–कार्यक्रमबारे संसद्मा दिएको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे–हेटौँडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रशारण लाइन जसरी पनि बन्ने छ। एमसीसी पारित नभए पनि, पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि ट्रान्समिशन लाइन बनाउँछाँै। ट्रक, रेल, पानीजहाजबाट विद्युत निर्यात गर्न सकिँदैन। ट्रान्समिशन लाइन नै चाहिन्छ।’ 

नीति–कार्यक्रममा जस्तै अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि एमसीसी उल्लेख नगरी उक्त ट्रान्समिशन लाइन बनाउने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ नक्सा जारी गरेर देखाएको राष्ट्रवादी छवि र प्रधानमन्त्री ओली बढाएको कदलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न नएमसीसीको हतियार प्रयोग गर्न लागिएको हो। राजनीतिका चतुर र जबर्जस्त खेलाडी ओलीले यो बुझिसकेको यसअघि संसद्मा दिएको जवाफमै देखाइसकेको छन्। 

ओली एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहेको कसैबाट लुकेको छैन तर उनले यसबारे जबर्जस्ती नगर्ने संकेत देखाइसकेका छन्। संसदमा दिएको जवाफमा उनले भनिसकेका छन्, ‘यो सरकार अघिल्लो सरकारको निरन्तरता हो। अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई स्वामित्वमा लिएर अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हुन्छ। त्यसैले एमसीसी कम्प्याक सरकारले संसदमा दर्ता गरेर सभामुखलाई जिम्मा लगाइसकेको छ। उहाँले उपयुक्त समयमा संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। राजनीतिक दलका केही फरक धारणा छन् भने त्यहाँबाट निर्णय गरेर आओस्। त्यो पार्टीको विषय हो।’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ– पार्टीभित्रैबाट निकास नदिइएमा एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न उनले जोड–जबर्जस्ती गर्ने छैनन्। 

अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसी कम्प्याक्ट संशोधन हुन नसक्ने यसअघि नै बताइसकेका छन् तर केही बुँदा संशोधन गर्न तयार भएमा वा ‘एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन’ भनेर लिखित रुपमा नेपाललाई केही दिन तयार भएमा भने यसलाई नेकपाले पनि पारित गर्ने संभावना छ। एमसीसीलाई राष्ट्रहितको विपरीत प्रयोग हुन नदिने गरी संघीय संसद्ले संकल्प पारित गर्ने अनेक विकल्प पनि हुन सक्लान्। भारत र देशभित्रैबाट दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली नक्सा जारी गरेपछि बढेको उचाइमा असर पर्ने गरी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा जबर्जस्त नलाग्ने यसअघिका अभिव्यक्तिले नै संकेत गरिसकेका छन्। 

ठाकुरको विधेयक : प्रचण्ड र देउवाकै निरन्तरता

मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधनको त्यही प्रस्ताव अघि बढाएका छन्, जुन तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालका नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्मा दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस, मधेश केन्द्रित दलसमेतको समर्थनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट अस्वीकृत भएको थियो। एमालेले ‘राष्ट्रहित विपरीत’ भन्दै संसद्मा विपक्षमा मतदान गरेको थियो। 

संसद्मा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले दर्ता गरेको उक्त संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले पनि अघि बढाएको थियो। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०७४ भदौ ५ गते संसद्मा त्यसबारे मतदान भएको थियो। तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसद्मा ५५३ जना उपस्थित थिए। विधेयकको पक्षमा ३४७ र विपक्षमा २०६ मत परेको थियो। दुईतिहाइका लागि ४८ मत नपुगेर असफल भएको थियो। त्यसबेला असफल बनाउन एमालेलाई राप्रपाले पनि साथ दिएको थियो। 

आफ्नो समर्थनबिना नयाँ संविधान जारी गराएको भनी नेपालसँग रिसाएको भारतले मधेश केन्द्रित दलहरु राजपा र फोरमको आन्दोलनको बहानामा १३४ दिनसम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो, जसविरुद्ध त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले अडान राखेपछि एकतर्फी रुपमा नाकाबन्दी हटाएको थियो। भारतको त्यही असन्तोषको चित्त बुझाउन त्यसबेला संशोधनको प्रयास गरिएको थियो। अहिले पनि राजपाका माध्यमबाट अघि सारिएको सोही प्रस्ताव हो। 

राजपा संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले साविक सो दलका अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुसहित गएर संसद् सचिवालयमा बुझाएको ‘गैरसरकारी विधेयक’मा तिनै विषय छन् जो तीन वर्षअघिका सात बुँदे संशोधन विधेयकमा थिए। ठाकुरको प्रस्तावमा संविधानको धारा ६, ७, ११, ८६, २१५, २७४ र २८७ लाई संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

ठाकुरको प्रस्तावमा मूलतः चार विषय उल्लेख छन्– 

– भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपालका सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गर्ने। ती सबै भाषालाई सरकारी कागजातको भाषा (कामकाजको भाषा) का रुपमा मान्यता दिनुपर्ने। 

– नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेबित्तिकै नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने। 

– राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको व्यवस्थामा हेरफेर। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१  जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी  ५६ जना। प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गर्दा जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा  १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनुपर्ने। 

– प्रदेशको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर  ।

तीन विषय पुरानो विधेयककै जस्ताको तस्तै प्रावधान हो। चौथो पनि विषय उही हाे तर प्रदेशको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर आयोगकाे प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबेला पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु रुकुमको पूर्वीभाग, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई चार नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो। अहिले भने यसलाई घुमाउरो रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसबेला प्रदेश ५ फुटाउने प्रस्तावले कांग्रेसमा समेत बिग्रह सिर्जना गरेकाले अहिले ठाकुरको प्रस्तावमा घुमाउरो ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ– ‘प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ’ भनेर।

नयाँ नक्साप्रति राष्ट्रिय सहमति 'अस्वीकार ' 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठक गरी अनुरोध गरेको तीन दिनपछि यो ठाकुरको ‘निजी विधेयक’ अघि बढाइएको छ। प्रष्ट छ– यसले नेपालको नयाँ नक्साप्रति राष्ट्रिय सहमति हुन नदिने भारतीय प्रयासलाई नै बल पुगेको छ। ठाकुरले भनिसकेका छन्, ‘जहाँ नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता छैन, त्यहाँ केको राष्ट्रिय सहमति ?’ एकीकरण गरेर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बनाउने घोषणा गरिसकेका समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले पनि सरकारी विधेयकलाई साथ नदिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। 

नवघोषित ‘जनता समाजवादी पार्टी’ का पहिलो मर्यादाका नेता भनिएका ठाकुरको प्रस्तावले प्रदेश नं. २ को क्षेत्रीय शक्तिलाई सिंहदरबारविरुद्ध एकजुट पार्ने कोशिश गर्नेछ। यसले भारतसँगको ‘डिलिङ’मा सिंहदरबारको शक्तिलाई त कमजोर पार्ने छ। भारतको आकांक्षालाई मलजल पुग्ने छ।  ठाकुरको विधेयकले संविधानमा समावेश हुने गरी नयाँ नक्सा अनुमोदनका लागि तयार पारिएको संशोधनका पक्षमा मतदान नगर्ने कतिपयलाई बहाना पनि मिल्ने छ। हिजो उनैले अघि सारेको प्रस्ताव अघि सार्दा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने छ।  

भारतीय मिडियाकाे भ्रमक प्रचार, का‌ंग्रेसलाई  मार

अहिले संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने तय भइसकेको संविधान संशोधन विधेयक जेठ १४ गतेको कार्यसूचीबाट हटाइएपछि भारतीय भारतमा दीपावलिसमेत गरे। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रचार गरे, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितको विरोधपछि सरकार नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ। संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीबाट हटाइएको छ।’ यो भ्रामक प्रचारबाजीले भारतीयहरुलाई क्षणिक आनन्द दियो। नेपालभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई भने अप्ठेरोमा पार्‍यो। कांग्रेसको आधिकारिक विज्ञप्तिदेखि सभापति, प्रवक्तासहित नेताहरुका व्यक्तिपिच्छेका वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालमा आएको अभिव्यक्तिको बाढी त्यही अप्ठेरोको परिणति हो। नयाँ नक्सा अनुमोदन गर्न जेठ १७ गते कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ। 

विधेयक कार्यसूचीबाट झिकिएपछि कतिपय ठाउँमा त दीपावलिसमेत भएको तिनै भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रशारणसमेत गरे। यसले भारतीयको मनोकांक्षालाई प्रस्तुत गरेको छ। 

नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको भोलिपल्टै ४ बजेका लागि तय भएको प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच संवादको समय मोदीको व्यस्तता देखाएर भारतले टारिदिएको छ। यसले भारत वार्ताका माध्यमबाट सजिलो गरी सीमा विवाद टुंग्याउने पक्षमा छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ। असहमतिको गाँठो अझै कसिलो हुँदै गएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धका दुई हतियार– एमसीसी र मधेशीको प्रयोग अब बढ्ने छ। पार्टीभित्र एमसीसीको विरोध बढ्ने छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई ‘इगो’ बनाएर समातिराख्ने संभावना कम छ। अर्को पार्टीबाहिर मधेशीको दबाब पनि तीव्र हुने छ। नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्दासमेत भारतीय कृत्यको समर्थन गर्ने मधेशी केन्द्रित दललाई भने भारतसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएकोबेला प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा ल्याउन ओलीका लागि सजिलो हुने छैन।