काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले बुझाएको संविधान संशोधन (गैरसरकारी) विधेयक करिव तीन घण्टाकाे अध्ययनपछि संघीय संसद् सचिवालयले दर्ता नगरी राखिदिएकाे छ । यसबारे सभामुखसँग छलफल गरी आइतबार मात्र दर्ताको निर्णय हुने भएको हो।
विधेयक दर्ता गर्न गएका नेता एवम् साे दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले बिएल नेपाली सेवा सँग भने, 'सभामुखसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेर राख्नुभएकाे छ । फर्काउनुभएकाे होइन ।'
ठाकुरको नेतृत्वमा गएको राजपा नेताहरुको टोलीले संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई भेटी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न शुक्रबार करिब साढे २ बजे संशाेधन प्रस्ताव बुझाएका थिए ।
विधेयक दर्ता गर्न नेता ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिलकुमार झा, सहित साविक राजपा नेताहरु अपरान्ह महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।
दर्ता गर्न गइरहेका नेता एवम् साे दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले बिएल नेपाली सेवा सँग भनेका थिए ‘अहिले दर्ता भइरहेको छ । एकछिन लाग्छ । म यहीँ छु । विषयवस्तुबारे दर्ता भइसकेपछि जानकारी दिन्छु ।’ तर, साँझ उनले करिब ३ घण्टाको प्रतीक्षापछि दर्ता नगरी सभामुखसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आइतबार मात्र हुने जानकारी दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, विधेयकमा यसअघि मधेश केन्द्रित दलले अघि सार्दै आएका मधेशका मुद्दाहरु उक्त विधेयकमा अघि सारिएका थिए ।
सरकारले संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसानछाप परिवर्तन गर्नका लागि एक साताअघि जेठ ९ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ, जुन जेठ १८ गते संसद्मा पेश हुँदैछ ।
राजपा र समाजवादी पार्टी दुबैले मधेसका मागलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ का माग संविधानमा राख्ने गरी संसद्मा संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको थियो। संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा तत्कालीन एमालेले मतदान गरेपछि प्रस्ताव असफल भएको थियो।
२०७४ भदौ ५ गते संविधान संशोधनलाई तत्कालीन संसदमा निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। अहिले राजपाले तिनै विषयलाई पुन: अघि सारेकाे छ, जुन प्रचण्ड सरकारले ल्याएर संसद्मा एमालेले असफल पारिदिएकाे थियो ।
त्यतिबेलाकाे प्रस्तावमा भाषा आयाेगले सिफारिश गरेका सबै भाषालाई संविधानकाे अनुसूचीमा लेखी सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृतलाई विदेशकाे नागरिकता त्याग्नासाथ नेपालकाे नागरिकता दिनुपर्ने, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट ८-८ जना नभई त्याे पनि समावेशी बनाउनुपर्ने भनिएकाे थियो । त्यसबेला प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला झिक्न भनिएकाेमा अहिले राजपाले प्रदेशको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर आयोगकाे प्रस्ताव गरेको छ।
