लोककल्याणकारी राज्यमा सार्बजनिक नीति निर्माण गर्दा मुलुकको आर्थिक सामाजिक लाभहानीको विश्लेषण गरी तर्जुमा गरिन्छ । कर पनि सार्वजनिक नीति भएकोले समष्टिगत लाभहानीको विश्लेषण गरी कर लगाईन्छ । कर लिनुको उद्देश्य सरकारको आम्दानी मात्र होईन, आर्थिक र सामाजिक न्यायको स्थापना र मूल्य सन्तुलन पनि हो । आर्थिक र सामाजिक न्याय कर नीति कार्यान्वयन मार्फत गरिन्छ ।
आर्थिक न्याय प्राप्त गर्ने मूख्य औजार प्रगतीशिल कर हो भने सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने मूख्य औजार समाजलाई हानि गर्ने सुर्ति, मदिरा तथा वातावरण प्रतिकुल वस्तुहरुलाई उच्च कर लगाई निरुत्साहित गर्नु नै हो । तर नेपालको कर व्यवस्थाले सामाजिक लाभहानी विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा नीति तर्जूमा गर्ने प्रचलनले भ्रष्टचार मौलाउंदै गएको छ । औैचित्यका आधारमा बढि कर लिनुपर्ने क्षेत्रमा न्यून कर र कर लाग्नै नपर्ने क्षेत्रमा कर लाग्ने गरेको नीतिगत कमजोरी भएको छ । संभावित क्षेत्रमा कम कर लिएमा राज्यले श्रोत साधन जुटाउन अन्य क्षेत्रमा बढि कर उठाउने भएकोले अन्जान करदाताले सजाय व्यहोर्नु पर्दछ । जस्तै मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुहरुमा कम कर लिएमा आयकर, तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दर बढि हुन्छ ।
