कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न प्रस्तावित पोखरा यतिखेर ठूलो मारमा परेको छ । नागरिकको खरबौँ रुपैयाँ लगानी रहेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई भाइरसको प्रकोपले तहसनहस बनाइदिएको छ ।

यसका साथै समग्र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित उद्योग, व्यवसायलगायत हरेक क्षेत्र पूर्णतः प्रभावित भएको छ । त्यसैले यहाँका व्यवसायीले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत हुने आगामी बजेटमा आड भरोसासहितको राहतको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीसँगै सम्पूर्ण उद्योग, व्यवसाय प्रभावित भई अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यसको पुनःउत्थान यतिखेर सबैका लागि चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएका अवस्थामा राज्यमा ठूलै लगानी खर्चिएको निजी क्षेत्र सरकारबाट राहत प्याकेजसहितका कार्यक्रम आउनेमा आशावादी छ ।

पर्यटनका क्षेत्रमा ठूलो खर्च भइसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावले लगानी जोखिममा परेको बताउँदै पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेजसहितका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारसमेत मानिएको पर्यटन क्षेत्रका लागि विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक भ्रमण वर्ष, २०१९ का साथै नेपाल सरकारको नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को पूर्व सन्ध्यामा लक्षित पर्यटक भित्र्याउनका लागि यहाँका पर्यटन व्यवसायीले ठूलो लगानी गरेको उनले बताए ।

‘सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई साकार पार्न पर्यटन व्यवसायीले ठूलै लगानी गरिरहेको अवस्थामा एकाएक देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले लगानी जोखिममा परेको छ’, उनले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा हामीले पर्यटन क्षेत्रमा अनुदान मागेका छैनौँ, लगानी गरिएको रकमको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि न्यूनतम एकदेखि दुई वर्षसम्म कायम गरिदिनुपर्ने, यस अवधिको हर्जना तिर्नु नपर्नेजस्ता आधारभूत कुराको माग गरेका छौँ ।’

वर्तमान अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील दक्ष मजदुरलाई जोगाउनु अर्को चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई टिकाउने गरी सरकारले राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । हालै आएको सङ्घ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले बजेटमा आफूहरूले उठाएका मागको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा व्यवसायीको माग सुनुवाइ हुने उनको अपेक्षा छ । 

जारी बन्दाबन्दीका कारण गण्डकी प्रदेशमा मात्र रु ३८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख बराबर आर्थिक नोक्सानी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको गम्भीर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै उद्योग वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रका लागि विशेष राहतको प्याकेजसहित आगामी बजेट पूर्वाधार र औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारीले बताए । विद्यमान अवस्थाको सही विश्लेषणका आधारमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वदेशमा बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमेर आएका व्यक्तिलाई यही परिचालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । सङ्घीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई निरास बनाएको बताउँदै उनले वास्तविकताको मूल्याङ्कन गर्दै कर्जाको समयसीमा बढाउनुपर्ने, पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

आगामी दिनमा पूँजी हेरेर नभई आम्दानी, योजना तथा नयाँ सोचका आधारमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने बताउँदै उनले उद्योगधन्दा खुलाउनुपर्ने, समयको गाम्भीर्यता हेरेर ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था गरिनुपर्ने, खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्नुपर्नेजस्ता सुझाव दिए । पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको हुँदा कम्तीमा एक वर्ष सबै प्रकारका कर मिनाहा गरिनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुनःउत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरिनुनपर्ने उनको माग छ ।

सङ्घ तथा प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट तयार भइरहेको अवस्थामा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले दुवै सरकारलाई आफ्ना तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरेको सङ्घका महासचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेका लागि स्वरोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको बताउँदै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनःकर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने निर्णय तथा सरकारबाट एक खर्बको पुनःकर्जा कोष बनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सो कर्जा साना तथा मझौला उद्योगका व्यवसायीको पहुँचमा पु¥याउनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए ।

उनका अनुसार सुझावमा बन्दाबन्दीका कारण साना र मझौला तथा पर्यटन उद्योगले मजदुरलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण बन्दाबन्दीपछि यसबीचको अवधिभर मजदुर र रोजगारदाता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी तलबमान कायम गर्न तथा पारिश्रमिकका लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बन्दाबन्दी अवधिको विद्युत् शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, व्यवसायीले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाउनुपर्ने, कर्जाको समयसीमा एकवर्ष थप गरिनुपर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानले मजदुरको तलब भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलब खुवाउने प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, औद्योगिक विकासमा स्पष्ट नीति योजना हुनुपर्ने, उद्योग सञ्चालनको वातारण निर्माण गरिनुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिनुपर्ने, उत्पादनको बजारीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्नेलगायतका विषयलाई सुझावमा समेटिएको महासचिव पोखरेलले बताए । उनका अनुसार निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यातमा प्रोत्साहनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, भूउपयोग नीति लागू हुनुपर्ने, कृषि अनुदानमा वृद्धिलगायतका कुरालाई सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

करसम्बन्धी ऐन र नियमावली करदाताले बुझ्नेखालको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घले रोजगारी सिर्जना गर्ने मझौला तथा साना उद्योग स्थापनापछिको तीन वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायमा परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै करका दर घटाइनुपर्ने, पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको हुँदा कम्तीमा एकवर्ष सबै प्रकारका कर मिनाहा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएका होटल तथा रिसोर्टले पर्यटन प्रवद्र्धनमा पु¥याउने योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै त्यस्ता संरचनालाई १० वर्षसम्म कर छुट दिइनुपर्नेजस्ता कुरालाई सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि छुट्याइएको बजेट यसको पुनःउत्थानमा खर्च गर्न माग गर्दै सङ्घले घरवासका लागि दिइने भनिएको बजेट भइरहेका व्यवसाय टिकाउनेतर्फ लगाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको लगानी पूर्वाधारमै लगानी हो भन्ने सोचेर यसका लागि छुट्टै प्याकेजको घोषणा गरिनुपर्ने, यातायात क्षेत्रले बन्दाबन्दीमा भोगेको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै ठूलो रोजगारी प्रदान गर्ने यो क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सामग्री स्वदेशमै उत्पादनका लागि पहल गरिनुपर्ने, पर्यटन उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह सहुलियत दिनुपर्ने सङ्घको सुझाव रहेको पोखरेलले बताए ।

पर्यटकीय नगरी पोखराका होटेलमा मात्र व्यवसायीले रु एक खर्ब २५ अर्ब खर्च गरिसकेको पश्चिमाञ्चल होटेल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि घोषणा गरको आन्तरिक भ्रमण वर्ष र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा ठूलै सङ्ख्यामा पर्यटक आउने आशाले पोखराका होटेल व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी गरेको उनले जानकारी दिए । लगानीसँगै निर्माण प्रक्रिया जारी रहेका बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएपछि आफूहरू ठूलो मारमा परेको उनले बताए ।

अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार र सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर यसवर्ष भने वर्षको शुरुवातमै देखिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको आवागमन पूर्णतः रोकिएको छ । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये पोखरा क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशत आउने गरेको पाइन्छ । पोखरा र आसपासमा मात्र पर्यटकीयस्तरका ७५० होटल सञ्चालित छन् । जसमा कूल ३० हजार ‘बेड’ क्षमता छ ।
‘प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक भ्रमण वर्ष, २०१९ र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० लाई मात्रै लक्षित गरेर पनि यसबीचमा पोखराका होटेलमा धेरै लगानी भइसकेको छ’, अध्यक्ष तुलाचनले भने, ‘यसबीचमा नयाँ होटेलमा मात्र रु ६ अर्ब जति लगानी भइसकेको छ भने पुराना होटेलको सुविधा विस्तारमा मात्र पनि रु दुई अर्ब लगानी भइसकेको छ ।’

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी आगामी बजेट आर्थिक क्षेत्र बचाउने गरी पुनःउत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र सन्तुष्ट बन्न नसकेको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई पनि कम आँकलन गरिएको छ, नदिई नहुने रकमबाहेक अन्य रकम सङ्घबाट आउने अवस्था देखिँदैन’, उनले थपे ।

समस्यामा परेका व्यवसायीलाई ऋण प्रवाह, सहुलियत, करको दर परिमार्जनजस्ता सबै कामका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै मुल्मीले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न नसकेको उल्लेख गरे । प्रदेशभित्र रहेका संरक्षण क्षेत्र आयोजना, शिकार आरक्षजस्ता क्षेत्रको व्यवस्थापन एवं त्यसबाट हुने आयआर्जन आदि अझै सङ्घ मातहत नै रहेको बताउँदै उनले आफ्नो भूमिका कायम गर्नसमेत प्रदेशले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।