.jpg)
वीरगञ्ज सुख्खाबन्दरगाह तथा वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीले भन्सार जाँचपासको क्रममा लाग्ने बिभिन्न शुल्क मिनाहा गरेको छ।
लकडाउनको अवधिमा विदेशबाट आयातित मालवस्तुहरुमा लाग्ने गोदाम भाडा, सवारी साधन तथा कन्टेनरको पार्किङ्क शुल्क आदि मिनाहा भएको हो।
साथै केही सिपिङ्ग कम्पनीहरुले लकडाउन अवधिसम्मको लागि आयातित मालवस्तुको कन्टेनरमा लाग्ने डिटेन्सन शुल्क (बिलम्ब शुल्क) तोकिएको अवधिसम्मको लागि सबै कम्पनीहरुलाई यस्तो छुट दिनुपर्ने संघको माग छ।
नेपालको अर्बौ रकम प्रत्येक वर्ष डिटेन्सन शुल्क वापत विदेशीने गरेको छ। हाल विभिन्न मितिमा आयात भएर सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह, वीरगञ्जमा लगभग ४ हजार कन्टेनर थन्किएको हिमालय टर्मिनल प्रा. लि. ले जनाएको छ। प्रत्येक कन्टेनरको प्रतिदिन १२ हजारदेखि १५ हजारसम्म डिटेन्सन शुल्क लग्ने गरेको छ।
विभिन्न सिपिङ्ग कम्पनीमार्फत् नेपालमा आयात भएको मालवस्तुको कन्टेनरको कागजातहरु समयमा प्राप्त हुन नसक्दा नेपाल खाद्य विभागबाट अनुमति पत्र उपलब्ध नहुने समस्या छ। यस्तै सवारी साधन एवं बैकिङ्ग सुविधा, जनशक्ति, आवतजावत अनुमति पत्र आदिको समस्याले गर्दा भन्सार जाँचपास हुन नसक्दा हालसम्म सुख्खा बन्दरगाह तथा जाँच चौकीमा कन्टेनरहरु थन्किएर रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ।
लकडाउनको अवधिसम्म मालवाहक सवारीसाधन तथा कन्टेनरहरुको भन्सार जाँचपास गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले ती सवारीसाधन अहिले सोही स्थानमा रहने जनाइएको छ।
डिटेन्टसनमा छुटको माग
नेपालको लागि विदेशबाट मालबस्तु लिएर आएका कन्टेनर तोकिएको समयमा फिर्ता हुन नसकेपछि सिपिङ्ग कम्पनीहरुले डिटेन्सन (बिलम्ब शुल्क) माग गर्न थालेका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले विदेशबाट आयातित मालवस्तुको कन्टेनरमा लकडाउन अवधिसम्मको लागि डिटेन्सन छुट गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
डिटेन्सन भुक्तान गर्नुपरेमा नेपालको अर्बौ रुपैयाँ सीपिङ्ग कम्पनीले असुल गर्ने भएकाले यसबाट व्यापार लागत बढ्ने भएकाले आयातकर्ताहरुको चिन्तित छन्। संघले सबै सीपिङ्ग कम्पनीहरुले डिटेन्सन शुल्क छुट दिने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको हो।
