राजेश बर्मा

कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड १९) महामारीका कारण प्रत्यक्ष असर परेको मुलुकको दुई क्षेत्र डेरी र पोल्ट्री क्षेत्रले हालसम्म कुनै राहत प्याकेज नपाएको गुनासो गरेका छन्। महामारीको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण कृषिको ती दुवै क्षेत्रमा अत्यधिक नोक्सानी भएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि ती दुवै क्षेत्रले हालसम्म कुनै राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले ५८ दिन कटाइसकेको छ। नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, ह्याचरी उद्योग संघलगायतले राज्यले तत्कालै राहत प्याकेज उपलब्ध नगराए आफूहरूको उद्योग पूर्ण रूपमा धराशयी हुने बताएको छ। धराशयीको अन्तिम चरणमा पुगेको यस्ता उद्योगलाई पुनः ठडिन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।

यस्ता उद्योग धराशयी भए लाखौं किसान र सर्वसाधारणको आय गर्ने पेशा गुम्नुका साथै आत्मनिर्भर भएको क्षेत्र परनिर्भर हुने र दुरगामी रूपमा यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भिर रूपमा असर पुर्‍याउने नेपाल पोल्ट्री महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रको भनाइ छ। लकडाउनको अवधि थपिएसँगै यस्ता क्षेत्रमा हुने क्षति दैनिक रूपमा बढ्दो छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले क्षतिको लगत लिने काम पछिल्लो एक महिनादेखि भइरहेको बताउँदै आएको छ। क्षतिको लगत लिने काम चलिरहेको बताउँदै मन्त्रालयले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।