चीनले सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कानून ल्याउने घोषणा गरेपछि हङकङको अस्तित्व नै अन्त्य हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले चीनले घोषणा गरेको नयाँ सुरक्षा कानून कार्यान्वयनमा आएमा अन्ततः हङकङको विलय हुन सक्ने बताएका छन्।

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनलाई सुम्पिएसँगै त्यहाँ उच्चस्तरको स्वायत्ततासहित एक देश दुई प्रणाली लागु छ। चीनको हिस्सा भएर पनि हङकङ अलग छ।

पछिल्लो समय चीनले हङकङको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्न प्रयास गरिरहेको अधिकारकर्मी तथा प्रजातन्त्र पक्षधरहरुको भनाई छ। गएको वर्ष सुपूदर्गी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा दशौँलाख मानिसले हङकङमा सात महिनासम्म प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनका कारण रोविधेयक रोकियो र त्यसपछि फिर्ता लिइएकाे थियाे।

तर चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसमा शुक्रबार नयाँ कानूनमाथि छलफल हुँदैछ। सो कानूनमा रहेको देशद्रोह र राज्यच्युत सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

समर्थकहरुले राजनीतिक प्रदर्शनमा हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि नयाँ कानून उपयुक्त हुने बताएका छन्। तर विपक्षीहरुले भने चीनले यसलाई हङकङको आधारभूत स्वतन्त्रता खण्डित गर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकाले चीनको पछिल्लो घोषणाले सो क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने सम्भावना अधिक रहेको बताएको छ। यस्तै हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने चीनको वाचा विपरित नयाँ कानून रहेको उल्लेख अमेरिकाले गरेको छ।

हङकङको संविधानका अनुसार त्यहाँको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानून पारित गर्नु पर्छ। चीनले ल्याउन लागेको नयाँ कानून स्वतन्त्रता विरोधी रहेको आवाज उठेकाले सो पास हुन कठिन देखिन्छ।