मन्त्रिपरिषद्बाट लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा स्वीकृत भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरुसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यसको तयारी भइरहेको बताइन्। छलफलमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतसँग वार्तामा बस्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा भएको थियो। मन्त्रालयले नक्सा बनाएकाले अब जमीन फिर्ता ल्याउन बाँकी रहेको बताइन्।
मन्त्री अर्यालले सरोकारवाला विज्ञ र राज्यपक्ष दुवै एकै आवाजका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले नागरिक समाज र विज्ञले विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘सबै मिलेर लाग्दा हाम्रो भूमि फर्काउन सकिन्छ।’
सरोकारवाला विज्ञहरुले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिधै ल्याउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने र त्यो राज्यको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै एकजुट भएर अहिले नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक हो भनेर एक आवाजका साथ जानुपर्ने बताए। नेपालका तर्फबाट सबै सहयोगी दस्तावेजहरु सङ्कलन गर्नुपर्ने र गलत दस्तावेजलाई हटाउनुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन्। हाम्रो सिमाना यो हो भनेर एथेष्ट प्रमाणहरु सङ्कलन गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । लिम्पियाधुराको सिमानामा भर्खरै सरकारले सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गरे पनि त्यति मात्रले नपुग्ने र सिमानामा नेपाली सेनाको नै उपस्थिति गराइनुपर्ने बताइएको थियो । प्राविधिक रुपमा बलियो भएर नेपालका तर्फबाट वार्तामा जानुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।
