‘सरकार स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो ठान्दछ । हामीले बलिदान र सङ्घर्ष गरेको स्वाभिमानका लागि हो । त्यो बदिलान कसैको दास बन्नका लागि होइन ।’

भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरिए पनि फेरि कुनै दबाबमा परेर नयाँ नक्साको कार्यान्वयन र भूमि फिर्ता ल्याउनतिर सरकार नलाग्ने हो कि ? भन्ने सासंदहरुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिप्रश्न थियो, ‘यो त सोध्न पनि नमिल्ने खालको प्रश्न पो भयो कि ! म यो सबैले बुझ्ने गरी भन्न चाहन्छु, कसैको दबाबमा पर्दैन ।

हिजो नक्सा जारी भएको छ । यो सरकार यस जनताको सर्वाेच्च प्रतिनिधि संस्था संसद्बाट निर्वाचन भएकाले त्यसको भावनाको उचित प्रतिनिधित्व सरकारले गर्नेछ । के संसद् कसैको दबाब झुक्न चाहन्छ र ?’

नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा चित्र नबुझेर थप स्पष्टीकरण माग गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आज जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्नमा कहींकतै नअमलिने स्पष्ट गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन सजिलो नभएर पनि हामी फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ठूला र साना मुलुकको भिन्नता न्याय निरुपण र सत्य स्थापनाका दृष्टिले समान हुने जनाउँदै भारतले वार्ता गर्न ढिलाइ गरे पनि वार्ता हुने र गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा मित्रवत् वार्ता गरी सीमा विवाद मिलाइने उल्लेख गरे ।

उनले भारतसँगको जनस्तरको मित्रता, पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताका आधारमा अझ तनावरहित र सुदृढ सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकारले चाहिरहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले पहिलेदेखि नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले दुवै देशका सरकारले इतिहासका गल्तीलाई सच्याएर मित्रतालाई उचाइमा लानुपर्नेमा जोड दिए । सुगौली सन्धि लडाइँकै प्रतिफल भएको र त्यसबेला कतिपय भूभाग गुमाएर अरु नेपाल बचाएको जनाउँदै उनले अहिले लडाइँ नभएको र शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला अतिक्रमित गरिनु कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।

‘एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो पारस्परिक विश्वासका साथ वार्ता र तथ्यका आधारमा यो विवाद टुङ्ग्याऊँ भन्नु वैरभाव होइन, मित्रभाव हो । कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुस्, दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने स्थिति बनाउनका लागि यो हाम्रो प्रस्ताव हो’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो ।

भारतलाई पठाइए जस्तै कूटनीतिक नोट चीन सरकारलाई सोधिन्छ या सोधिँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद भइरहेको र चीनले मानसरोवरसम्मको यात्राका लागि भारतसँग सहकार्य भएको र सीमा मिचिएको सन्दर्भमा भारतले नेपालसँग कुरा गर्नुपर्ने जवाफ दिएको जानकारी गराए ।

उनले नेपालको नयाँ नक्सा र निसान छाप, लोगो संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि अन्य आवश्यक विषयमा संविधान संशोधन गर्ने जानकारी पनि दिए । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार र अन्य प्रकारको अवाञ्छित ‘डिलिङ’ मा आफूले कुनै सरोकार नराख्ने र विश्वास नगर्ने उल्लेख गरे ।

कोरोना महामारीको सामना गर्न छोटो प्रक्रियाबाट अत्यावश्यक गुणस्तरीय सामान ल्याउन सकिने विद्यमान कानूनका आधारमा सम्बन्धित विभागले सामान खरिदको सम्झौता रद्द गरेको स्मरण गराउँदै त्यस प्रक्रियामा यदि कसैले एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गरेको छ भने छानबिन र कारवाही हुने दृढता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हरेक कुरामा र मन नपरेकालाई जोडेर प्रचार गर्नु उचित हुँदैन । जवाफ नदिइकन निर्दोषलाई पनि दोषी भनेर प्रचार गरिनु भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान होइन । कुनै कम्पनीले सामान नपाउँदा विरोध र गलत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्रुटि भए सच्याइन्छ । बदमासी भएमा कारवाही हुन्छ ।’

उनले संवैधानिक आयोगमा रिक्तता भइरहेकाले परिषद्सम्बन्धी कार्य्विधिमा संशोधन गरी छिटो काम गर्न खोजिएकामा दलहरुको सुझावमा फिर्ता लिइएको र आवश्यकतानुसार संसद्मै उक्त संशोधन ल्याउन सकिने सङ्केत गरे ।

विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई फिर्ता ल्याउन दिइएको सुझावबारे प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको सोच भए पनि कोरोना सङ्कटपछि विदेशमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीलाई जहाज चार्टर्ड गरेर फिर्ता ल्याउनु र क्वरेन्टिनमा राख्न सक्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट गरे । उनले कति ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने विचार गरेर गम्भीर समस्यामा परेका नागरिकलाई ल्याउन छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘सबैलाई ल्याएर यहाँ भद्रगोल होस् भन्ने हामी चाहँदैनौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र रहेको र सङ्घीय संरचना स्थानीय तह निर्माण गरेर संविधानबमोजिम नयाँ कानूनको निर्माण र पुरानो कानून संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गरी सङ्घीयताको बाटोमा अघि बढाएको बताए।

उनले कोरोना सङ्कटको समय भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूलरुपमा आएकाले संसद्ले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्दै सांसद्हरुका कुरा पनि सरकारले सुन्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । सुन काण्डमा मुछिएकालाई कारवाही गरिएको र अहिले सुनको अवैध ओसारपसार रोकिएको जनाउ गरे ।

बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, अमरेश सिंह, लक्ष्मी परियार, मीनबहादुर विश्वकर्मा, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, भरतकुमार साह, मीना सुब्बा, डीला सङ्ग्रौला, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पुष्पा भुसाल, उमा रेग्मी, प्रमिला राई, गगन थापा, प्रदीप गिरी, विमला नेपाली, प्रदीप यादव, देवेन्द्रराज कँडेल, उमाकान्त चौधरी, भीमसेनदास प्रधान, महेन्द्र राय यादव, टेकबहादुर बस्नेत, तेजुलाल चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी, मीनेन्द्र रिजाललगायतले थप स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।