नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनी सोध्यो भने अहिले स्कुल–कलेज पढ्ने विद्यार्थीदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजत्तिको उमेर समूहले दिने एउटै जवाफ हुन्थ्यो– एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमीटर । नेपालको तीन पुस्तालाई यही घोकाउँदै आइयो । यो क्षेत्रफलभित्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समाविष्ट थिएन ।

हामीले विद्यालय पढ्दाको ‘महेन्द्रमाला’ मा नेपालको नक्सामा नेपालको क्षेत्रफलभित्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी थिएन । मेरा पिताजीले ‘राष्ट्रवादी’ राजा महेन्द्र जीवितै छँदा पढेको पुरानो शिक्षामा पनि यो भूभाग नेपालको नक्सामा थिएन । हाम्रो पुस्ताका विद्यालय जाने अधिकांशलाई अबोध छँदै शिक्षकले नेपालको नक्सा कोर्न लगाएका छन् । बाङ्गोटिङ्गो जस्तो भए पनि हामी प्रत्येकले देशको परिभाषा नबुझ्दै नेपालको चित्र कोरेका छौँ । अबोध बालकदेखि विद्वान भूगोलविद् सबैले कोरेको नक्सामा कालापानीबाहेकको भूभाग मात्र रहेछ । 

२०७७ जेठ ५ गते अपरान्हदेखि नेपालको क्षेत्रफल ३३५ वर्ग किलोमिटर बढेको छ । अब हामीले विगतमा पढेजस्तो नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमीटर होइन,  १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्‍यो । याे भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता हाे । यसले भारतलाई सन्देश दिएको हो ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्‍यो । याे भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता हाे । यसले भारतलाई सन्देश दिएको हो ।हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्‍यो । याे भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता हाे । यसले भारतलाई सन्देश दिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी दिएका छन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । आधिकारिक नक्सा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्दैछ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनअघि जेठ २ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भनेकी थिइन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’ सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्बाट पारित नहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । 

राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विसं १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ लाई सहयोग गरेबापत पुरस्कारस्वरुप विसं १९१७ मा सुगौली सन्धिबाट गुमेको केही भूभाग– बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नयाँ मुलुकका रुपमा नेपाललाई फिर्ता भएको थियो । तत्कालीन भारतको ब्रिटिश सरकारसँग सन् १८६० (विसं १९१७) को सन्धिपछि ‘नयाँ मुलुक’ थपेर नेपालको अहिले सीमा बाँधिएको हो । 
पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रको सीमा भने विसं १८७३ मा नेपालका मुख्तियार भीमसेन थापाका पालामा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सुगौलीले कायम गरेको सीमा हो– ‘काली नदीपारिको भूभागमा नेपालले दाबी नगर्ने ।’ अर्थात्, लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको काली नदी सिङ्गै नेपालको हो । जुन क्षेत्रमा विगत ६८ वर्षदेखि भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाभित्र पर्ने उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालसम्म तिरो उठाउने र जनगणना गर्ने काम पनि भएको थियो तर २०१९ सालमा भारतीय सेनाको व्यारेक बसेपछि उक्त क्षेत्रमा नेपाल प्रतिबन्धित भयो । २०२७ सालमा नेपालका १७ वटा क्याम्प हटाइए पनि कालापानी क्षेत्रको भने हटाइएन । अनि भूमि पनि भारतीय नक्सामा हालियो । 

अब कूटनीतिक पहल

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ५ को बैठकले नीति–कार्यक्रमको दोस्रो वाक्य कार्यान्वयन गरेको छ– छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेर । अब नेपाल यसको जटिल पाटोमा प्रवेश गरेको छ– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने । 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यस कारण निकै गम्भीर छ– यो देशको सीमांकन बदलेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय हो । सामान्यतः देशको सीमा कूटनीतिक तहको वार्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ सन्धिबाट फेरिन्छन् कि विगतमा युद्धबाट फेरिन्थे । तर, अहिले सरकारले विगतको नक्सामा छुटेको भूभागलाई समेट्न नक्सा बदलेको छ । हामीले नक्सामा समेटेको भूभाग भारतको नक्साभित्रको भूभाग भएकाले अबको पहल उसको नक्सा फेर्नमा गरिनुपर्छ । यसलाई सहज रूपमा लिएर विगतको गल्ती स्वीकारेर भारतले आफ्नो नक्सा नेपालकाे भूभाग कटाएर नयाँ जारी  गर्नुपर्छ । भारतले नक्सा नफेरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसबारे जानकारी गराएर दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । 

सुगौली सन्धि वा त्यसअघिका कालमा हुन्थ्यो भने यसलाई दुई देशबीच ‘युद्धको घोषणा’ को रुपमा लिइन्थ्योे तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो त छैन तर भारतीय पक्षको सहमतिबिना गरिएको नक्सा फेरबदलले अब यो दुवै देशको ‘इगो’ र ‘पोजिसन’ को विषय बन्ने छ । अब जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाल यसबाट पछि हट्न सक्ने छैन, न भारतीय पक्ष आफूले सीमा मिचेको स्वीकारेर पछि हट्न सहजै तयार हुनेछ । 

लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको भूभाग पहिलेको नेपालको नक्सामा पनि रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । कुनै औपचारिक छलफल र वार्ताबिना नै नेपालका शासकलाई भित्रभित्रै दबाब वा प्रभावमा पारी उक्त भूभाव नेपालको नक्सामा मेटाएको र भारतीय नक्सामा थपेको खुल्न आएको छ । नेपालले आफ्नाे नक्सामा पुनः समेटेको नाभी, गुन्जी, कुटी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो । जो नेपाली भूभाग हाे । ०१९ सालदेखि भारतीय सेनाले कब्जा जमाउँदै आएकाे छ ।

यो क्षेत्र दुई देशको विवादित भूमि हुँदै होइन, नेपाली भूमिमा बलात् प्रवेश गरी भारतीय सेनाले कब्जा जमाएको हो । त्यस भेगका अरु १७ वटा भारतीय सैनिक क्याम्प हटाउन पहल गर्दा राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रको एउटा क्याम्प राख्न दिँदाको परिणाम हो ।

शेरको सवार ?

सरकारको यो निर्णयलाई पूर्वमन्त्री एवम् राजनीतिज्ञ जयप्रकाश गुप्ताले ‘ओली र देउवा दुवै बाघको सवारीमा’ भन्ने बिम्ब प्रयाेग गरेका छन् । सिंहमा सवार यात्रुलाई जस्तै यो यात्रा आरम्भ जोखिमपूर्ण त छ नै, अब यसबाट उत्रनु झन् जोखिमपूर्ण हुनेतर्फ यसले संकेत गर्छ । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सबै भारतीयका लागि यो कुरो अयोध्याको राम जन्मभूमिलाई पुनः बावरी मस्जिदमा परिवर्तन गर्नुसरह नै हुनेछ’, उनले लेखेका छन्, ‘यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी र अब सबै नेपालीका लागि पनि यस विषयबाट सहज रूपमा पछि हटने अवस्था रहँदैन । यसमा अब ओली र देउवा दुवै बाघको सवारीमा छन् ।’

लिम्पयाधुरादेखि लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबारे सर्वदलीय बैठक गरी सर्वदलीय सहमति जुटाएका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले । त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि साथमा छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि महन्थ ठाकुर पनि एकजुट छन् । भलै केहीकाे मुख र मनमा अलग कुरो हुनसक्छ । भारत माइती, मावली, ससुराली वा 'पितृथलाे' भएका केही अंगीकृत नेपालीको आवाज अर्थहीन हुने छन् । अनि दौरा–सुरुवाल, ढाका वा  भादगाउँले टाेपीकाे पहिरनमा सजिएर सत्ताप्राप्तिका लागि भारतीय ‘शक्तिपीठ’ मा गुपचूप धाउने नेकपाभित्रकै कतिपय ‘छद्मभेषी उपाषक’ को पनि मुख बन्द भएको छ।

पूर्वमन्त्री गुप्ताका अनुसार, नेपाल र भारतबीच वषौँदेखिको सीमा समस्या समाधान गर्न कार्यरत द्वि–देशीय प्राविधिक समितिको पनि औचित्य सकिएको छ । प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक तहको समझदारी कायम नहुञ्‍जेल यसको बैठक बस्ने छैन । उनी लेख्छन्, ‘अब भारत–नेपालका बीचको व्यवहार कसरी चल्ने हुन् ! यो सवाललाई थाती राखेर अब अन्य द्विपक्षीय अर्थ–राजनीतिको कूटनीतिक विषयहरू अगाडि बढाउनु किमार्थ पनि सहज हुने छैन ।’ 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, नेपालको सीमा ७१ ठाउँमा भारतद्वारा मिचिएको छ । कालापानी क्षेत्रबाहेक नवलपरासीको सुस्ता, इलामको पशुपतिनगर चाहिँ ठूला विवादका रुपमा चर्चामा छन् । सबै ठाउँका विवाद एकसाथ हल गनुपर्छ । नेपालको आधुनिक इतिहासमै  सबैले सरकारलाई साथ सहयोग गर्नु जरुरी छ । 

प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल 

पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यसै साता एउटा तथ्य सार्वनिक गरेका छन् । यदि नेपालका सरकारले भारतीय पक्षसँग आँखा जुधाएर समान हैसियतमा कुरा गर्ने साहस देखाए भने नेपालमा सरकार फेर्ने खेल सुरु हुन्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको भूभागमा अडान राख्यो भने संकटमा पर्नसक्ने उनको भविष्यवाणी छ । यसले जुन नेपालले गत तीन दशका व्यहोरेको तीतो यथार्थ हो । पञ्चायती व्यवस्थाको पतन पनि भारतीय नाकाबन्दीपछि भएको थियो । भलै त्यो नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रजातन्त्रप्राप्तिको पक्षमा थियो ।

सरकारले नेपालको नक्सा परिवर्तनको निर्णय त्यतिबेला भएको छ, जतिबेला नेकपाभित्रै सत्ताउलटको प्रयास भइरहेको छ । दुई महिनाअघि भारतका राजदूत फेरिएर नयाँ राजदूत भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा अएपछि नेकपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्री फेर्ने खेलमा तीव्रता पाएको छ । यसकाे प्रत्यक्ष आभाष प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुमाथिकाे दबाब उनले आरु नेताहरुसँग पनि 'सेयर' गरेका छन् । अनि 'व्यालेन्स' गर्न समानान्तर शक्तिकाे प्रयाेग पनि गरेका छन् । 

सत्ताउलटको पूर्वआभाषकै कारण प्रधानमन्त्रीले दुई वटा अध्यादेश जारी गरे, आफ्नै पार्टीका नेतालाई ‘ग्रेट सक’ दिए । अमूक पार्टी फुटाउने कोशिश गरेर दक्षिणलाई पनि सन्देश दिए । ‘कोटेश्वर’ लाई समेत गुमराहमा राखी खुमलटारबाट सञ्चालन गरिएको सत्तापलटको योजना उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले असफल बनाइदिए पछि अहिले साम्य भएजस्ताे भएकाे छ । यो प्रयास जारी छ । अब याे खेलमा बाहिरी प्रयास बढे पनि ओलीकाे उचाइ चुलिँदा यहाँ मैदानमा देखिनुपर्ने खेलाडीका लागि प्रतिकूल परिस्थिति बनेकाे छ । सरकार ढाल्ने काेशिश गर्न केही समय कुरेर नयाँ  निहुँ झिक्नुपर्ने छ । त्यसबेला पनि कसकाे इशारा र के कारण ढाल्न खाेजेकाे भन्ने प्रश्नले असहज अवस्था नयाँ नक्सा प्रकरणले सिर्जना गरिदिएकाे छ । ओलीका लागि फेरि आन्तरिक बल बढेकाे छ ।

नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयको प्रतिपक्षी कांग्रेसले समर्थन गरेको छ । नेकपाभित्रका ‘विपक्षी खेमा’ का सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याएका छन् । यसले नाकाबन्दी ‘फेस’ गर्ने अडान राखेको बेलाजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको उचाइ चुलिएको छ । तत्काललाई सरकार ढाल्ने खेल निष्तेज भएका छन् । यसअघि ‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका दुई सदस्यलाई अख्तियार लगाउने तयारी गरेको’ भन्ने खालका 'फेक' सूचनासमेत त्यहाँभित्र संप्रेषित गरिए । यसै भ्रमबारे माधवकुमार नेपालसँग भनाभन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नै छाडेर हिँडे ।सचिवालयले स्थायी कमिटीमा लाने एजेण्डा र प्रस्ताव तयार गर्न नसक्दा स्थायी कमिटी बैठकसमेत अनिश्चित कालसम्मका लागि सरेको छ ।

नयाँ नक्सा प्रकाशनले सरकारविरुद्ध तत्काल खेल्न पार्टीभित्रका खेलाडीलाई पनि अप्ठेरो परेको छ । तर, अब सरकारविरोधी खेलमा ‘शक्तिकेन्द्र’ को साथ खुला रुपमा प्राप्त हुनेछ । सरकार ढाल्ने प्रयासले तीव्रता पाउने छ । नयाँ एजेन्डाहरु तय हुनेछन् । तर, चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणअघि सरकारविरुद्ध गरिएका टिप्पणी उक्त भ्रमणले निष्तेज पारेजस्तै नयाँ नक्साले पनि फेरि यसलाई निष्तेज पारेको छ ।  

अब सबै पार्टी र सरकारको साथ सरकारलाई जरुरी छ । नेपालमा दुईतिहाईनजिकको बलियो सरकार छ । यसलाई प्रतिपक्षको पनि तागत थपेको छ । यही तागतले सरकारले भारतसँग ‘डिल’ गर्ने छ । जुनसुकै सरकार बने पनि अबको नेपाली सरकार यो नक्साभन्दा पछि हटेर भारतसँग व्यवहार गर्न सक्ने छैन । पछि सरेमा त्यसको हिसाबकिताब जनताले गर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बिक्ने एजेन्डा हो– ‘राष्ट्रवाद’ । त्यो भूमि नेपाली थियो र नेपाली नै हो भन्ने भनाइमा यो सरकार मात्र होइन, नेपाल सधैँ अडिनुपर्ने बाध्यत्मक अविभारा यसपछिका सरकारकाे काँधमा पनि थपिदिएको छ । यसअघि भारतले सीमा  मिच्दा कुर्सी गुम्ने भयका कारण टुलु–टुलु हेरेर मौन बस्थ्याे–नेपाल सरकार । अब मौनता तोडिएकाे छ । कम्तिमा पनि समान सार्वभाैम देशकाे कदर गर भन्ने सन्देश पठाएकाे छ । अन्तर्राष्टिय जगतमा नेपालमाथि अन्याय भएकाे भन्ने सूचना प्रवाहित गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोष्ट्रमबाट भनेका छन्– ‘भारतको निशाना छापमा लेखिएको छ– सत्यमेव जयते ! हामी पनि त्यसमा विश्वास गर्छौं । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्छौं– सत्यमेव जयते !’