संयोग नै मान्नुपर्ला शुक्रबार अपरान्ह संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा वर्खे अधिवेशन सुरू हुँदै थियो, सिंहदरबारमा चिनीया नागरिक नेपाल प्रहरीमाथि मुक्का प्रहार गर्दै थिए भने भारतीय रक्षामन्त्री नेपाली भूमी मिचेर भारतले लिपुलेकमा बनाएको मोटरबाटो उद्‍घाटन गर्दै थिए।

नेपालको सार्वभौम संसद अधिवेशनको प्रारम्भमा बोल्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री क्रमशः काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माथिका विषय उच्चारणसम्म गरेनन्। बरू सदनमा आफ्ना पार्टीगत कुण्ठा पोखे।

संसदमा बोल्ने नेकपाका सुवास नेम्बाङदेखि जनता समाजवादीका राजेन्द्र महतोसम्मले, कसैले सरकारका सांसद अपहरण सम्मका क्रियाकलापको घुमाउरो पारामा बचाउ गरे भने कसैले अब मुलुकलाई एकल जातीय अहंकारवादबाट मुक्त गराइ बहुराष्ट्रिय राज्य बनाएर समृद्धि ल्याउने घोषणा गरे।

सार्वभौम संसदमा मुलुक मिचिएको र सार्वभौमिकता कुल्चिएको विषयले स्थान पाएन। बरू साँझ स्वयं सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको निरीह जवाफ दिए।

भारतले तिब्बतस्थित पबित्र हिन्दु धार्मिक तिर्थस्थल मानसरोवर जोड्ने, दुई पक्षीय ब्यापार सम्बन्ध बिस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण, उच्च रणनीतिक महत्त्वको झण्डै असी किलोमिटर सडक शुक्रबार उद्घाटन गरेको छ।

मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई तिर्थयात्रा तीन हप्ताको साटो एक हप्तामै सकिने गरि उत्तराखण्डको घाटियाबगरदेखि करिब सत्र हजार फिट उचाइको लिपुलेकहुँदै तिब्बत जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरिको बाटो निर्माण भएको छ।

धार्मिकका अलावा यसमा भारतको व्यापारिक स्वार्थ समेत देखिन्छ। लिपुलेकले उत्तरी सीमा तिब्बतको ताक्लाकोट र दक्षिणमा भारतको उत्तराखण्ड जोड्छ।

लिपुलेक तिब्बतसँग जोडिएको प्राचीन व्यापारिक नाका मात्र होइन, यो नयाँ दिल्लीबाट चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि हो। लिपुलेक नाकाको सहज सञ्चालनले भारतको ठूलो बजार लाभान्वित हुनेछ।

लिपुलेक महाकाली नदीको उद्गमथलो लिम्पियाधुराबाट ५३ किलोमिटर पूर्व र भारतको नयाँ दिल्लीबाट ७ सय ९९ किलोमिटर दूरीमा पर्छ।

कालापानी भारतका लागि चीन चिहाउने सामरिक केन्द्र पनि हो। कालापानीबाट तिब्बत करिब १० किमि मात्रै टाढा भएकाले लिपुलेकबाट चीन छिर्न तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ।

त्यति मात्र होइन, सन् १९६२ को चीन-भारत युद्वसँग जोडिएको नाका पनि हो लिपुलेक। उक्त युद्व हुँदा भारत पराजित भएपछि भारतले भविष्यमा युद्व भएमा प्रतिरक्षाका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ठानेको नेपालको भूमिमा पर्ने लिपुलेक घाँटीमा कब्जा जमाएको देखिन्छ।

नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतका १७ वटा चेकपोस्ट राजा महेन्द्रले हटाइदिएपछि यसको पीडा र आक्रोशमा झनै  भारत कालापानी छाड्न राजी देखिएन।

२०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनजिङसँग बेइजिङमा लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापारसम्बन्धी एउटा समझदारी गरेका थिए। नेपालसँगको सहमति बिनै गरिएको उक्त सम्झौताबारे नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भए पनि कूटनीतिक समाधान खोज्न पर्याप्त अग्रसरता लिन सकेन।

कालापानी क्षेत्र नेपाल र भारतको साथै चीनको पनि सीमा जोडिने ठाउँ भएकाले स्वभाविक रूपले चीन पनि यसमा जोडिन्छ। चीनलाई विवादित बनेका यी भूभाग नेपालका हुन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ ।

चीनले २०१८ सालमा नेपालसँगको सीमा सम्झौतामा तिंकर, लिपुलेकलाई नेपाल-चीन नाकाको रूपमा स्वीकारेको छ। त्यतिबेला राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता ल्यु साओचीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा नेपाल-चीन सीमारेखा काली नदी र तिंकर भन्ज्याङ लिएको छ ।

नेपालमा विसं २००९ देखि २०११ र २०१८ मा गरिएका जनगणनामा कालापानी क्षेत्रका कुटी, तिङ्कर, छाँगारू, नाभी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँ समेटिएको देखिन्छ।

तर पनि नेपालको उपस्थिति र सहमति बिना भारत सँग यस विषयमा सहमति गर्न चीन राजी हुनुमा चीनको समेत नेपाल सम्बन्धमा द्वैध चरित्र रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्रीले ‘नेपालसँग भएका दस्तावेज र अन्य प्रमाणहरू चीनलाई देखाएमा भारतसँगको समझदारी सुधार्न सकिने’ बताए पनि यो कार्य यतिमै रोकियो।

भारतले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र कालापानी क्षेत्रको ६२ किलोमिटर क्षेत्रफल आफ्नो नक्सामा गाभेको छ। भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ।

नेपाल भारत सीमा निर्धारण सम्बन्धमा आधिकारिक दस्तावेज सन १८१६ को नेपाल र तत्कालीन बृटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच दुई वर्षदेखि चलेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्व अन्त्य गर्न गरिएको सुगौली सन्धिलाई मान्ने गरिएको छ।

सुगौली सन्धिको पाँचौ बुँदामा नेपाली पक्षले काली नदी पश्चिमको भूभाग र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूप्रति कुनै किसिमको सरोकार व्यक्त नगर्ने उल्लेख छ।

उक्त धारामा ‘नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउनेछैनन्’ भनेर लेखिनुले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो भन्ने कुरामा दुई मत रहेन।

महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहीँ ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा गढवाल-कुमाऊँ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको छ। उक्त नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ।

यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ। यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ। तर भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नमानीकन एउटा पहाडबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोलालाई काली नदी मान्दै आएको छ।

दुःखको कुरा नेपालसँग अहिले सुगौली सन्धि अनुरूप तयार गरिएको महाकाली नदी सिमाना भएको आधिकारिक नक्सासमेत छैन।

नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा थुप्रै स्थानमा समस्याहरु छन्। पहिले नेपाल-भारत सीमानाका विषयमा नदीको बहाउ अनुसार सीमाना कायम हुँदै जाने भन्ने बुझाइ थियो। तर नदीले धार फेरिरहने भएकाले 'निश्चित सीमा सिद्धान्त' मा कायम रहन २०४५ सालयता भने दुवै देशहरू सहमत भएका थिए।

नेपाल र भारतको सीमा अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका संयुक्त सीमा कार्यदलका प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि त्यो सम्भव नदेखिएको भन्दै २०२२ भित्रमा काम सक्ने लक्ष्य राखेका बताइएको छ। कार्यदलका अनुसार अन्य स्थानमा सामान्य विवाद रहे पनि ठूलो विवाद कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नै छ।

लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्र मात्रै होइन नेपाल भारत सिमानाका दर्जनौं स्थानमा सिमा विवाद छ भने सयौं बर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि सिमा विवादको नाउँमा भारतले हडपेको छ।

यता नेपालमा भने विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न गरिएका आन्दोलनमा भारतीय आश्रय खोज्ने नेता र नेपालमा सरकार गठन विगठनमा भारतीय आशिर्वाद थाप्ने राजनीतिक दलहरूले भारतको यसप्रकारको मिचाहा प्रवृत्ति र अन्यायको विरुद्ध अडान लिएर आवाज उठाउन सक्ने नैतिक बल र आत्मविश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्।

नेपालमा परिवर्तनको नाउँमा भारतीय पक्षको पृष्ठपोषणमा हुने प्रत्येक आन्दोलन र भारतीय पक्षलाई किनारामा छड्के साक्षी राखेर गरिने प्रत्येक सम्झौतासँगै दिल्लीसँग आँखा जुधाएर मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका संबेदनशील विषयमा प्रश्न गर्ने आँट र हैसियत नेपालले गुमाउँदै गइरहेको छ।

नेपालका २००७ सालदेखि २०६२/०६३ सालसम्म प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाउँमा गरिएका हरेक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भारतको भूमिका देखिन्छ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रसँगै क्याबिनेटसम्म पुगेको भारतीय हस्तक्षेपको शृङ्खला र सुरक्षा संबेदनशीलताको नाउँमा नेहरू डक्टरिनलाई आधार बनाई हिमालको काखसम्म बजारिन थालेका भारतीय सैनिकका बुटहरु हटाउनेसम्मको कार्य गरी पहिलोपटक राजा महेन्द्रले मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको मुद्दा गम्भीररूपमा उठाएको देखिन्छ।

पञ्चायत कालमा केही हदसम्म कमजोर बन्न पुगेको भारतीय हस्तक्षेपको शृङ्खला २०४६ सालको परिवर्तन हुँदै २०६२/०६३ सालको १२ बुँदेसम्म आइपुग्दा क्लाइमेक्समा पुगेको छ।

तत्कालीन भारतीय संस्थापनपक्षको प्रत्यक्ष प्रायोजन र सकृय सहभागितामा भारतीय भूमिमा दुई बिपरित राजनीतिक ध्रुवमा हिँडिरहेका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता गराउन सफल भइ छट्के किनारामा साक्षी बसेको भारतले उक्त १२ बुदेको पृष्ठभूमि र जगमा अगाडि बढेको वर्तमान नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा स्टेकहोल्डरको रूपमा आफूलाई हेरिरहेको छ।

हिजो पञ्चायत र निरंकुशता विरुद्ध आन्दोलन गर्छौं भन्नेहरूले कहिले भारतसँगै आश्रय मागे त कहिले आफ्ना माग सम्बोधनको लागि दबाब दिन आफ्नै मुलुकलाई नाकाबन्दी गरिदिन उसैसँग निवेदन हाले।

आफ्नो पक्षमा गरेको बिदेशी हस्तक्षेपलाई सहयोग ठाने। आफ्नो प्रतिकुल हस्तक्षेपलाई हस्तक्षेप माने। उसैको अभिभावकत्वमा, उसैको छत्रछायामा उसैलाई किनारमा साक्षी राखेर आन्तरिक शक्तिसँग सम्झौता गर्न राजी भए।

पञ्चायत र निरंकुशतालाई घुँडा टेकाउन सहयोग गरेको गुण तिर्न भारतलगायत विदेशी मुलुकका जायज नाजायज माग र स्वार्थहरु परिपूर्ति गर्न उनीहरुको हित र स्वार्थ अनुकुलका नीति नियम बनाइए।

२०४७ सालको संविधानका नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली हुनैपर्ने प्रावधान र मुलुकको प्राकृतिक स्रोत साधनबारे अन्तिम निर्णय गर्न दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा बाट दुईतिहाई सदस्यले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा भारतले लगाएको गुण मात्रै तिरिएन, हिन्दीमा ड्राफ्ट गरेर पठाइएको बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता अनुमोदन गरेर मुलुकको आन्तरिक नीति निर्णयमा दिल्लीलाई आमन्त्रण गरेर हिस्सेदार बनाइयो अनि यसकै आधारमा कतिपय संविधानका अन्तरवस्तुसमेत आयात गरियो।

दिल्लीमा बसेर सञ्चालन गरिएको दसक लामो जनयुद्वमा राजतन्त्रलाई उन्मूलन गराउन बिदेशी खुफिया एजेन्सीसँग अनैतिक र अप्राकृतिक सहकार्य गरियो।

२०६२/०६३ को आन्दोलन पछि नारायणहिटीलाई संग्रहालय र लैनचौरलाई दरबार बनाइयो। कुर्सीमा पुग्न नारायणहिटीमा सिक्का चढाउनुभन्दा लैनचौरमा मुलुकको जल र जमिन चढाउनुमा अग्रगमन देख्न थालियो।

उसैलाई खुसी बनाउन राजाले फिर्ता गरेको विवादित नागरिकता ऐनमा गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको हातबाट लालमोहर लगाएर लाखौं विदेशीको हातमा नेपाली नागरिकता थमाइयो।

मुलुकको सार्वभौमिकताका हिस्सेदार बनाइयो।  जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो।

मुलुकको आवश्यकता बेगर सिङ्गो सार्वभौमिकता खण्डित पार्न संघीयता अवलम्बन गरियो। मुलुक एकीकरणका नायकका सालिक लढाइयो। मुलुकमा विखण्डन र मुलुकबासी बिच विद्वेस र वैमनस्यताको बिजारोपण गर्न बिदेशीको उक्साहटमा जातीय क्षेत्रीय संकीर्णता फैल्याइयो।

यसप्रकार लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको संलग्नता र मुलुकको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनमा उसको हस्तक्षेपकारी भूमिकासँगै विदेशीको इसारामा नाच्ने परिपाटी र लम्पसारवादी मानसिकता मुलुकमा हावी हुन पुग्यो।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने भलै कतिपय राजाहरूमा ब्यक्तिगत कमि कमजोरी थिए होलान्। तिनीहरु निरंकुश पनि थिए होलान्। तर मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको जगेर्ना गर्ने विषयमा कुनै पनि वैदेशिक शक्तिसँग शीर झुकाउने र ब्यक्तिगत नाफाघाटा हेरि सौदावाजी गर्ने प्रवृत्ति उनीहरुमा थिएन।

हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राजाको प्रभाव र पहुँच स्वयं राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरु सँग थियो। छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग राजाको दोहोरो संवाद हुन्थ्यो। तर आज राजनीतिक दल र तिनका नेताद्वारा विदेशी खुफिया एजेन्सीसँग लेनदेन गर्ने संस्कार अवलम्बन गरियो।

आज गणतान्त्रिक नेताहरुको पहुँच बिदेशी मुलुकका सरकार र सरकार प्रमुखसम्म होइन, तिनका राजदूतावास भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन।

फलस्वरूप सीमा अतिक्रमणलाई अतिक्रमण भन्न नसक्ने र नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्ने लम्पसारवादी प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा बेला बखत देखिन थालेको छ।

लिपुलेकमा सीमा मिचिएको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ग़र्दा पूर्व जर्नेल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत तथा पूर्व एआईजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठलाई कार्यक्रमस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको र भारतको मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध बिरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई लैनचौरबाट पक्राउ गरिएको छ।

मुलुकको सार्वभौमिकता र सीमाको रक्षक बन्नुपर्ने सरकार स्वयं सीमा सुरक्षाको माग गर्दै खबरदारी गरिरहेका आफ्ना नागरिक पक्राउ गर्ने कार्यमा लाग्नु लम्पसारवादको पराकाष्ठा सिवाय केही हुन सक्दैन।

आफूलाई राष्ट्रवादीताको उपमा दिने दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्याडमा प्रेस स्टेटमेन्ट लेखेर बिरोधको कर्मकाण्ड पुरा गरेको अभिनय मात्रै गर्ने होइन अब मुलुकमा सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर भारतीय पक्षको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्म पुग्न ढिलाइ नगरियोस्।

ramananda.neupane@gmail.com