भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ। 

तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। यसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको हो। सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शाको प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले भारतलाई २०१९ नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो।भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको पवि विपरित भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’

सन् १८१६ को सुघौली सन्धी अनुसार काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सबै भूभाग नेपालको रहेको दाबी गरेको छ। 

‘यो एकपक्षीय कार्य सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्तर लगायतका दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ट एवं मित्रवत् सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिवद्ध छ।’