भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट जुम्ला भित्रिने नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न मापदण्ड हुबहु लागू गर्न उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आदेश दिएको छ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसहित जुम्लाको एक नगरपालिका, सात गाउँपालिका, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संयोजक, क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति जुम्लालाई अदालतले आदेश गरेको हो।
मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको, उद्धार गरिएको नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा नराखिएको लगायतका विषयमा अदालतमा अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले रिट दायर गरेका थिए।
उनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बरिष्ठ न्यायाधीश रत्न हादुर बाकचनले कोरोना भाइरससम्बन्धि क्वारेन्टाइन स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवसथापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ पुर्णरुपमा पालना हुनेगरी क्वारेन्टाइन स्थापना र व्यवस्था गर्नु भनि अन्तरिम आदेश दिएका हुन।
‘मौजुदा लकडाउनको अवस्थामा देश तथा विदेशबाट जुम्ला जिल्लामा भित्रिएका नागरिकको स्पष्ट अभिलेख खडा गर्नुपर्ने,’अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, ‘जिल्लामा भित्र्याएका नागरिकहरु घर फर्किएपछि परिवार र समाजमा घुलमिल भएर रहेबसेको अवस्था भए, निजहरुको सम्पर्कमा आएका अन्य नागरिकहरुको समेत स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्वारेन्टाइन वा आइसोलेशनमा राखी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।’
क्वारेन्टाइनमा उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा मापदण्ड, २०७६ प्रति पूर्ण सचेतता, जवाफदेहिता र अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको पूर्णरुपमा पालना गर्नु पर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। मौजुदा कोभिड संक्रमण महामारीको पृष्ठभुमिमा विवरण गरिने राहत, संचालन गरिने उद्धार कार्य तथा क्वारेन्टाइन स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गरिने खर्च प्रणाली बारेको सूचनामा जनसाधारणको सहज पहुँच पुग्ने गरी पारदर्शिताको पद्धति अवलम्वन गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ।
निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण र आधार भए, सोको सबुद प्रमाणसमेत संलग्न राखी बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र कानुन बमोजिक लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी विपक्षको नाममा म्याद जारी भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
