कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड –१९ ले श्रृजना गरेको विश्वव्यापी संकटको यस परिस्थितिमा एकदमै चर्चामा रहेको शब्द‘राहत’ हिजाेआज रेडियोमा एकदमै उत्साहित भएर सुन्नु हामी जस्ताका लागि स्वभाविकै हो। जसको कामै समाज रुपान्तरणका लागि लेख्ने र बोल्नमा प्राय: समय खर्च भइरहेको हुन्छ। हामी बाँच्नका लागि दैनिक ज्यालादारी मै जिन्दगी गुजारिरहेका एक हुल नागरिक हौं।

हामी जस्तै कैयाैं छन्,जो ऋण गर्न सक्छौं। हामीलाई कसैले उधारो पनि पत्याउँछन्। त्यसैले भो, हामीलाई दिइने राहत हामीभन्दा पनि संकटमा परिरहेकाले पाओस्। हामीले दिन नसके पनि हाम्रो भाग ती आर्थिकरुपमा अति विपन्नका लागि मनग्य बनोस्।  

राहतकै सिलसिलामा कहिले काहिँ कतैकतैका जनप्रतिनिधिले गरिरहेका उच्च साहसिक कामको सम्मान गर्न मन लाग्छ। तर बस्तीस्तरका योजना कटौती गर्दै कोरोना कहरमा ‘मौकामा चौका हान्न खोज्ने’ जनप्रतिनिधिको गिद्धे नजरदेख्दा २०५२–२०६२ को जनयुद्ध सम्झिन मन लाग्छ।

खासमा जबसम्म सर्वहारा गरिब र सीमान्तकृतले न्याय पाउँदैनन् उनीहरुले सामन्त,भ्रष्टाचारी, नातावादले यसरी नै धमिलो पानीमा माछा मारिरहेकाे देख्नेछन्। र, जनयुद्धका ती सनसनीपूर्ण १० वर्षलाई जुगौं जुगसम्म सम्झिरहने छन्। भलै ती स्वप्न द्रष्टा शहीदका सपनाले पूर्णतया सार्थकता पाउन सकेनन् र त्यहाँ पनि धमिलो पानीमा माछा मार्नेको कमी रहेन।

राहतकै प्रसंगमा एक राजनीतिक व्यवसायी भाईको फेसबुके बिचार याद आउँछ। उनी फेसबुकको सजिलो चौतारीमा यसो भन्दै केपी ओलीको सरकारलाई ड्यास हान्छन्, ‘सरकार हाम्रो कर्णालीमा हामी स्थानीय अर्गानिक खाना खाएरै बाँच्न सक्छौं। राहतको नाममा तेरो कुहिएको चामल चाहिदैन।’

त्यस्तै अलिअगाडी मात्र दुई किलो चामलको कुपने राजनीतिले आफ्नो राजनैतिक पृष्ठभूमि बनाएका कर्णालीका केहि थान कालो मुकुटधारी जनप्रतिनिधिको राजवाणी पनि सुन्नमा आउँछ,‘हामीसँग अथाह धान छ। कोदो छ। त्यो पूर्णतया अर्गानिक पनि छ। हामी त्यहि खुवाउँछौं विपन्नहरुलाई।’

कर्णालीको अर्थ सामाजिक राजनीति नबुझेकालाई त्यो राजवाणी क्या मिठाे सुनिन पनि सक्छ। ओहो ! अर्गानिक ........ धान, मकै, कोदो क्यावात! पनि लाग्न सक्छ। तर कर्णालीलाई गहिरो तरिकाले बुझेका अथवा यहाँको समाजका पत्रपत्रभित्र लुकेर वास्तविक चित्र हेरेकाका लागि खुबै हाँसो लाग्न पनि सक्नेछ। जस्तो कि अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको वाणीले सधै हँसाई राख्छ नि, त्यस्तै गरेर।

अर्गानिकको परिभाषा म जान्दिन किनकि म पोषणविज्ञ होइन। तर धेरै वर्षसम्म खानै घिन मानेर, बिक्री नै नभएर, गाई गोरुले नि खान नमानेको, जमिन मुनि अव्यवस्थित तरिकाले भण्डार गरेर राखेको खाध्य सामग्री त अवश्य पनि अर्गानिक र पौष्टिक हुँदैन भन्न जो कोहिले सजिलै सक्छ। त्यसमा पनि त्यो कतिसँग उपलब्ध छ? कति मात्रामा छ? कति जनालाई कति समयका लागि पुग्छ भन्ने प्रसंग नबुझी आफूले कमिसनको बास्मती चामल खाएर बोले जस्तो सजिलो छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्न?

कसैको जमिन धेरै भएर धेरै अन्न उत्पादन हुँदा समयमै उपभोग गर्नै नसकि बिक्री गर्न पनि नसकि कसरी अनाज कुहिन्छ त भन्ने प्रसंगमा एउटा मेरो आफ्नै स्मरण सुनाउन चाहन्छु।

हामी सानाे हुँदा बा कहिल्यै घरमा बस्न पाउँदैन्थे। उनी सधै घरबाट एका बिहानै निक्लिन्थे। साँझ परेपछि मात्रै दौराको फेरमा अलिकति कोदाको पिठो लिएर फर्किन्थे। हामीलाई थाहा थियो कि उनी ठालू वा सामन्तका लागि सरकारी वनलाई खनेर बारी बनाउने काम गर्थे। हामीहरु त्यहि पिठो कुरेर बसेका हुन्थ्यौं। जब आमाले त्यहि पिठोको रोटी बनाउँथिन्। सुरु सुरुको रोटी त भोकले मिठै लाग्थ्यो तर खादै जाँदा रोटीको तितो बढ्दै जान्थ्यो र आमा त्यहि पुरानो संवाद फेरि दोहोर्‍याउथिन्, ‘आई पुनि बाडिया (धेरै दिनसम्म भण्डार गरेर राखिएको धुलो जो विशेष गरि श्रमिकलाई दिइन्थ्यो। प्रष्ट गरिभन्दा म्याद गुज्रिसकेको पिठो) धुलो दिइछ। त्यहि तितो रोटी पनि उनको भागमा एउटा मात्रै पर्थ्याे। यसको मतलब हामी अहिले कारोनामा मात्रै भोकै हुने वाला छैनौ, विगतदेखि नै भोकका भुक्तभोगी नै हौ भन्दा फरक नपर्ला। 

बा भए भरको हिउँदभरि लगाएर सामन्तका लागि बडेमानका चौर जस्ता बारी बनाउन मै अभ्यस्त भए र त्यो बाध्यता थियो पनि.......। कहिले काहिँ उनले हाम्रालागि अझ भनौ हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताका लागि भनेर पनि जग्गा खन्न हौसिन्थे।

कुनै बगरको छेउको भाग वनको पनि सबैभन्दा छेउको भाग, जहाँ दिउँसै भालु लाग्छ। जहाँ बाँदरहरुको सबैभन्दा ठूलो ओइरो लाग्थ्यो, त्यहिँको जमिन भएपनि खन्छु भनेर जब हातमा कुटो,कोदालो,घैटि,सब्बल लिएर स–परिवार आफ्ना लागि एउटा बारी बनाउने सपना बुन्दै कुनै वनको सीमान्त भूमिमा जान्थ्यौं। हामी त्यस भूमिमा पाइला टेक्न नपाउँदै सामन्तहरुको लस्कर त्यहिँ लामबद्ध हुन्थ्यो।

त्यो खनेर त्यसैमा आलु फापर उमारी आफ्ना भोका बच्चाको पेट भर्ने उनको सानो सपनाका अगाडी अनगिन्ति प्रश्नको भिमकाय पहाड खडा हुन्थ्यो। ‘ए... यो त सरकारी वन! ए.... यो जग्गा त मेरै नाममा दर्ता छ! ए.... यो त डुम भएर पनि हामीलाई नसोधी सार्वजनिक वन फाँड्ने!’  आदि आदि .....।

भावी पुस्तासम्मका लागि देखेको उनको सपना छिन्भरमै मर्थ्याे र उनलाई सबै सामन्तका अगाडी क्षमा माग्न विवश बनाइथ्यो। हामी निराश अनुहार लिएर घर फर्किन्थ्याैं । फेरि तिनै कुटा, कोदाला,घैटि र सब्बल बोकी। त्यसैले त हो वास्तवमा हाम्रो लागि जमिनको नाममा एक मुठ्ठि माटो नहुनु। 

धनि, ठालू र सामन्तका लागि ठूल्ठूला खेत बारी बन्नसक्ने त्यो वन हाम्रा लागि केवल वनमा मात्रै सिमित रहयो। पछि फेरि विद्यालयमा हामीलाई नै रटाउन थालियो वन सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। वनले अक्सिजन दिन्छ। भित्रभित्रै लाग्ने गर्थ्याे, ‘साला यो किताब नै त्यहि सर कै अगाडी जलाइदिउँ।’ फेरि किताब जलाए के पढ्ने?

खासमा यसरी जेलिएको छ हाम्रो समस्या। इतिहासको सुरुवातदेखि नै हामीलाई भूमिमाथिको सम्पूर्ण अधिकारबाट बञ्चित गराइएको छ। कहिले तिरोको नाममा, कहिले गल्तिको दण्डको नाममा, कहिले सार्वजनिक कार्यका लागि भनेर त कहिले गोर्खालीको खान खर्च व्यवस्थापनको नाममा। हाम्रा भएका खेत बारीहरु लुटी नाङ्गेझार पारिएको छ। उत्पादनका हरेक सपनामा यसरी नै निरुत्साहित पार्दै हामीलाई केवल माग्ने बनाइयो।

अब अहिले आएर ती महासयलाई सोध्न मन लाग्छ–कुन दलितले धान,गहुँ,जौ,मकै र कोदो बेच्न सक्छ तपाईहरुको अर्गानिक खुवाउने अभियानमा? स्थानीय उत्पादन किन्ने र वितरण गर्ने तपाईको यो व्यावसायिक योजनाले फेरि पनि तिनै सामन्तलाई त फाइदा पुग्दछ। 

स्थानीय उत्पादनको नाममा ठालूको गोठमुनिको माटोभित्र बीसौं वर्ष लुकाएर राखिएको, कुहिएको, रक्सि पनि बनाउन नमिल्ने कालो कोदोको सस्तो व्यापार गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने दिन त गए हजुर!

त्यसैले त अचेल उदाउँदो बजारीकरणसँगै कर्णालीका दलित तथा सीमान्तकृत बरु बजारिया व्यापारीको काम अथवा निर्माण कार्यलाई एक पाथी कुहिएको कोदोमा एक दिनभरि जोतिनुको पक्का विकल्पको रुपमा अंगीकार गर्न विवस छन्।भन्छन्,‘पचास रुपैयाँको बजार भाउ भएको एक पाथी कुहिएको कोदोमा सामन्तको बारीमा पुरा दिन पिसिनुभन्दा त बरु एक सय रुपैयाँको बजारको कुहिएको चामल नै सहि। कम्तीमा त्यसमा स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान त मिसिएको हुन्छ।’

तर अहिले आएर कोरोना सिर्जित संकट ती व्यक्तिलाई छ, जसले बन्दाबन्दीको कारण न त बजारमा गएर काम गरेर परिवार पाल्न पाएका छन्। न त सरकारले ल्याउने भनिएको नयाँ कृषि रणनीतिमा नै तिनीहरु समेटिनेवाला छन्। किनकि उनीहरुका लागि खेती गर्ने एक टुक्रा जमिन पनि छैन। संभवत यस्तै बेलामा जग्गा जमिन भएका सामन्तले फेरि पनि यहि मौका छाेपी यहाँका दलित तथा भूमिहिन गरिबलाई आफ्नो काबुमा राख्ने छन् र आफ्नो एक पाथी कुहिएको काेदोमा दिन भरि जोत्ने छन्। कर्णाली फेरि सोह्रौ शताब्दीको कमारा प्रथामा होमिने पक्कापक्की छ। 

सरकारले संकटले निम्त्याउन सक्ने संभावित खाध्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ कृषि रणनीति ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने छ। तर मलाई सरकारलाई सोध्न मन छ, ‘सरकार जमिन नै नभएका भूमिहिनका लागि के रणनीति ल्याउँछस्? ताकि भूमिहिन पनि यहि देशका नागरिक हुन्। यिनिहरुको समस्या पनि त राज्यको समस्या हो।’

हरेक संकटले आफूसँगै केहि संभावना पनि लिएर आएका हुन्छन्। कोरोनाको बन्दाबन्दीका कारण हाम्रो देशमा पनि हरेक क्षेत्रमा निकै नै रचनात्मक प्रयास भएका छन्। सरकारले यहि संकटको समयमा ल्याइने नयाँ कृषि रणनीतिलाई क्रान्तिकारी भूमि सुधार कार्ययोजनामा रुपान्तरित गरि भूमि नै नभएकाका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरि खेती गरि खाने जग्गा जमिनको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्दछ।

यो संकट नेपालका दुई तिहाईको सरकारमा सत्तासिन कम्युनिष्टका लागि एक खास ऐतिहासिक मौका पनि हुनेछ। अन्यथा तिम्रा ती यथार्तभन्दा परका कृषि रणनीति घाममै सुकाइदिए हुन्छ। 

आशा छ कि जसरी कारोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा उलटपुलट परिवर्तन हुँदैछ। त्यसैगरि नेपालको भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि उलटपुलट गरि नेपालका भूमिहिनका पक्षमा सरकारले दीर्घकालिन समाधानको उपाय खोजिदिनु पर्दछ।

ताकि भावी दिनमा हुन सक्ने संकटलाई उनीहरुले आफै प्रतिकार गर्न सकुन्। अन्यथा अहिले कसैकाे दयाले वा फेसबुके लोकप्रियताका लागि दिने एक माना चामलको राहतले सधैका लागि माग्ने बानी नबस्ला भन्न सकिन्न। जस्तो कि एकताका कर्णालीमा विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा कामका लागि खाद्यान्न भन्दै धमाधम चामल वितरण गर्दा यहाँका भूमिपति र सामन्तका खेत बारीमा समेत दुबो पलाएको थियो, भाते बानी लागेर। अन्ततः अहिले राहतको रुपमा पाएको चामल नै दीर्घकालमा भूमिहिनका लागि विष बन्ने खतरा छ।