विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सम्पूर्ण देशका नागरिकलाई तीन वटा सन्देश प्रवाह गरेको थियो–सामाजिक दूरी कायम गर्न, पटकपटक हात धुन र अनिवार्य मास्क लगाउन। 

डब्लूएचओको यो तीनवटै विकल्पलाई अहिले विश्वका सबै देशले पालना गरिरहेका छन्। यसअघि खासै चासो नदिएको हङकङले अहिले आएर सक्रियता देखाएको छ। 

कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी महामारी बनेपछि हङकङले स्कुल बन्द गर्नेदेखि लिएर शहरका हरेक कुनामा दुई घण्टाको अवधिमा हात धुन आग्रहसहित पोस्टर लगाइएको छ। 

हङकङमा पछिल्लो समय मास्क लगाउने संख्या सतप्रतिशत पुगेको छ। ७५ लाख जनसंख्या भएको हङकङमा ४ जनाको मात्र ज्यान गएको छ। १ हजार ३८ संक्रमित देखिएका छन् भने स्वास्थ्य लाभ गरेर ८ सय ३० नागरिक घर फर्किसकेका छन्। 

जनता समक्ष सर्जिकल मास्कको अभाव नहोस् भनेर सरकारले जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीबाट हरेक महिना २५ लाख मास्क उत्पादन गरिरहेको छ। 

हङकङवासीले मास्कप्रति विश्वास गर्नुको अर्को कारण पनि छ। १७ वर्षअघि सार्सको महामारीका कारण यहाँ जनजीवन प्रभावित भएको थियो। त्यसैले प्रशासनले युद्धस्तरमा मास्क बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। 

वास्तवमा हङकङमा लाखको संख्यामा सर्जिकल मास्क यहाँका कैदीहरूले बनाइरहेका छन्। उनीहरूलाई अतिरिक्त रकम दिएर राती अबेरसम्म मास्क बनाउने काममा सक्रिय पारिएको छ। 

चीनको सीमा नजिकै रहेको मध्यमस्तरको जेल लो वुमा फेब्रुअरीदेखि नै २४ सै घण्टा मास्क बनाउने काम भइरहेको छ। कैदीबन्दीसँगै अवकाश प्राप्त कर्मचारी तथा अन्य अधिकारी मिलेर मास्क बनाउने काममा योगदान गरिरहेका छन्। 

हङकङमा कोरोना महामारी प्रवेश गर्नुअघि नै हरेक महिना ११ लाख मास्क तयार पार्ने गरिन्थ्यो। अहिले यसलाई युद्धस्तरमा लगिएको छ। 

हङकङमा कैदीहरू जेलमा काम गरेर समय व्यतित गर्छन। जसका कारण उनीहरूमा सकारात्मक उर्जाको विकाश हुने गरेको छ। कैद भूक्तान गरेर बाहिरिएपछि उनीहरू समक्ष पुनर्वासका लागि पर्याप्त रकम हुने गरेको छ। यहाँ ४ हजारभन्दा बढी कैदी हरेक वर्ष ट्राफिक चिन्ह, प्रहरीको वर्दी, अस्पतालको कपडा र सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामान तयार पार्ने काममा सक्रिय हुने गरेका छन्। 

सन् २०१८ मा कैदीले निर्माण गरेको सामानबाट करिब ६ सय ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। दुई वर्षको सजाय भुक्तान गरेर गत महिना मात्र जेलबाट निस्किएका यानिस नाम गरेका एक व्यक्ति भन्छन्, ‘मैले दैनिक रोजगारीबाट ४ दशमलव ३० डलर आम्दानी गर्थे।’ उनले प्राप्त गर्ने रकम हङकङमा लागु भएको न्युनतम मजदुरीको आठौं हिस्सा हो। 

हङकङ मानवअधिकार मनिटरका निर्देशक ला युक–काई सस्तो मूल्यमा श्रमदान गराउनु ठिक कार्य नभएको बताउँछन्।

‘कैदीहरू हाम्रो आवश्यक वस्तुको पूर्तिका लागि यसरी मिहिनेत गरिरहेका छन्। उनीहरूको श्रम शोषण गर्नु जायज होइन। कम से कम उनीहरूलाई सामान्य पारिश्रमिक भए पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ उनले भनेका छन्।