हुन त असामयीक तरंग नेपाली राजनीतिको विशेषता नै हो। चाहे इतिहास भइसकेका राजा हुन्, वर्तमानमा सुस्ताएको कांग्रेस होस् या अहिले सर्वत्र राज गर्ने अवसर पाएको नेकपा हुन्। ती सबैबाट समय-समयमा श्रृजित तरंगले अन्ततः कसैको हित गरेको पाइँदैन।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्मलाई नियाल्ने हो भने अनेकन अव्यक्त तर अनुमानित हिसाब किताब र विश्लेषणको आधारमा पैदा गराइने राजनीतिक तरंगले देश र जनतालाई त फाइदा गरेको छैन नै। अक्सर तरंग पैदा गर्ने पार्टीदेखि तिनका नेतासम्मलाई पनि फाइदा गरेको पाइँदैन। तर पनि तरंग पैदा गर्ने शृंखला जारी छ।
सत्ता उन्मादले सदैव मैमत्त रहने राजाले आफ्नै ख्याली विश्लेषण वा चाटुकारको औकातमा रहने र सत्य बोल्न नसक्नेको सल्लाह र सुझावको आधारमा आफैंलाई घातक हुने तरंगसमेत सिर्जना गरेको नेपाली जनताले देखेकै हुन् भने व्यक्तिगत जिम्मेवारी सामुहिक नेतृत्वको सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने राजनीतक दलका नेताहरुले सिर्जना गर्ने तरंगहरु चाहीं आपसी आशंका, अविश्वासको कारण श्रृजित हुने गरेका तथ्य पनि देखिएकै हो।
तर आज इतिहास भइसकेका राजाले सृजना गरेको तरंगको चर्चादेखि सुस्ताएर प्रतिपक्ष बेञ्चमा बसेको नेपाली कांग्रेसले सृजना गरेका विगतका तरंगको चर्चाको खासै कुनै औचित्य छैन, त्यसैले चर्चा गर्न खोजिएको तरंग चाहीँ झन्डै दुई तिहाई मतसहित अहिले शासन सत्ताको वागडोर सम्हालेर बसेको नेकपा स्वयमनै हलचल हुने चर्चित अध्यादेशले सृजना गरेको तरंग र त्यसका कारण र सम्भावित परिणामको हो।
संसारलाई नै हल्लाइरहेको कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहँदाको बाध्यात्मक लकडाउनले देशलाई नै एक प्रकारले ठप्प र शान्त राखेको समयमा अचानक सरकारले पार्टी विभाजनलाई कानुनी रूपमा खुकुलो पार्ने खालको र संवैधानिक परिषद सञ्चालनमा प्रतिपक्षको भूमिका शून्य बनाउने खालको प्रावधान सहितको अर्को अध्यादेश ल्यायो ।
अचानक आएका ती दुवै मध्य पार्टी विभाजनसँग जोडिएको अध्यादेशले ठूलो हलचलसहित राष्ट्रिय तरंग सिर्जना गर्यो। त्यो अध्यादेश सम्वन्धि मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाहिरीन नपाउँदै नेकपा फुटको बाटोमा गएको भन्नेदेखि अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको ४०% लिएर पार्टी फुटाउने हुनुभयो भन्नेसम्मका अनुमान मिश्रित प्रतिक्रियाको बाढी आयो।
एउटा अध्यादेशको विषयमा चर्चा केन्द्रीत हुँदा प्रतिपक्षीलाई संवैधानिक नियोगको नियुक्तिमा भूमिकाहिन् बनाउने सम्वन्धि अर्को अध्यादेशको बारेमा कांग्रेसकै पनि नेताबाहेक अरू कसैले बोल्न र सोच्न आवश्यक ठानेको देखिएन। त्यस तरंगको सुरूवातमै पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएर थप विरोध र चलखेल रोकेर नेकपाका एक अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठक चलेकै समयमा अध्यादेश जारी हुने अवस्था बनाएर चलाखीपूर्ण ढंगले आफूले सिर्जना गरको तरंगको लहरलाइ थोरै साम्य पार्नुभयो। तर, साम्य भएको तरंगले अन्तर पार्टीमा ठूलो उकुसमुकुस पैदा गरेको, अनेकन आशंका र चिन्ता थपेको र नयाँ खालको ध्रुविकरण हुने अवस्था पनि सिर्जना गरको छ भन्ने पनि अर्को अकाट्य सत्य हो। जसले जे जस्तो तर्क गरेर प्रतिरक्षा गरे पनि, तत्कालमा त्यस अध्यादेशले मुलुकको वा नेकपाको हित हुने परिणाम निकाले पनि दिर्घकालिन रूपमा यसले लोकतन्त्रको मूल समस्या बन्दै आएको अस्थीरतालाइ थप सवल रुपमा प्रकट हुने ढोका जरुर खोल्नेछ। यो नै सत्य हो।
यद्यपी अहिले आएका अध्यादेशको चर्चाभन्दा यस असामयिक रुपमा आएको र दिर्घकालिन रूपमा घातक हुने अध्यादेशले तरंग आउने अवस्था किन बन्यो भन्ने चर्चा अलिक आवश्यक हुने देखिन्छ।
अहिले आएका मध्ये संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेशले त संवैधानिक परिषदमा नियोजित रुपमा अनुपस्थित हुने अनि त्यसो गर्दै नियुक्तिमा आफ्नो भाग खोज्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नेछ।
देशको आवश्यकता र हित हेरेर नियुक्ति दिने होइन आफूप्रति वफादार खोज्ने र अयोग्यको नियुक्ति गर्दै सवैधानिक निकायलाई पंगु बनाउने क्रममा आफ्नो सहभागिता नहुने भयो भनेर अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई नराम्रो त लाग्ला नै, तर आज नेकपाको ठाउँमा भोलि पुग्दा आफूले भने जस्तो हुने सच्चाईको स्मरण गर्दै कांग्रेसले अलिक सहन गर्दा संवैधानिक निकायहरु लामो समय खाली रहने समस्या चाहिं सधैंको निम्ति समाधान हुन्छ। भलै संवैधानिक निकायमा योग्य, सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने काम हुन त राजनीतिमा नयाँ वाहरनै आउनुपर्नेछ।
त्यसैले खासै विवाद गर्नुनपर्ने र तात्विक भिन्नता नपार्ने अध्यादेशको होइन तरंग ल्याउन सफल पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउनुको कारण र त्यसो हुँदै गर्दा छर्लंङ्ग भएको नेकपाको कमजोर एकताको बारेमा भने चर्चा हुनु वान्छनीय छ।
सबैभन्दा पहिला पार्टी विभाजन सम्वन्धि प्रावधान खुकुलो राखेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने वित्तिकै नेकपा भित्रैबाट त्यो अध्यादेश नेकपा विभाजनको सोचसहित आएको टीका टिप्पणी सुरू भयो। त्यति मात्रै नभएर त्यो अध्यादेश किन र के को लागि ल्याइयो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको तर्कसमेत नसुन्दै एकथरि ‘अध्यादेश ल्याइयो ठिक गरियो, अब प्रचण्डलाई तह लगाइन्छ’ भन्ने तहका दम्भी तर्क अगाडि सार्न तम्सिए। अर्काथरि ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी भित्र अल्पमतमा परेकोले पार्टी फुटाउन तम्सिए भन्न पनि भ्याए।
लोकतन्त्रको स्थिरताको दृष्टिकोणले यो अध्यादेश दृघकालीन रूपमा प्रतिउत्पादक हुने सत्यको चर्चा गर्ने भन्दा पनि पूर्व समूहको आधारमा पक्ष विपक्षमा उत्रिने जुन काम देखियो त्यसले नेकपा भन्ने पार्टी हिजोको एमाले र हिजोको माओवादीको गणितीय योगफल मात्रै रहेछ, भावानात्मक रूपमा एकता हुन बाँकी नै रहेछ भन्ने स्पष्ट पर्यो।
त्यति मात्रै भएको भए त हुन्थ्यो त्यो अध्यादेश ल्याउनुपर्नाको औचित्य सही थियो भन्ने नेताहरुले नेकपाका एउटा अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासँग सहकार्य गर्न खोजेकोले त्यसलाई रोक्न अध्यादेश ल्याउनु अनिवार्य भएको तर्क अगाडि सार्ने अनि अध्यादेश ल्याउने कार्यको विरोध गर्नेले चाहीँ आफ्नो पार्टीमा अल्पमत परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार नछोडने बरू पार्टी फुटाएर काँग्रेस सहितको समर्थनमा टिक्ने योजनामा लागेर यो अध्यादेश ल्याएको ठहर सुनाउँदै हिँडेको पनि सुनियो, पढियो।
ती दुवै एक अर्काको प्रतिरक्षाको निम्ति गरिएका तर्कहरू थिए, यथार्थमा केपीविरूद्ध प्रचण्डले अनि प्रचण्डविरूद्ध केपीले शेर बहादुरसँग सहकार्य गर्दै थिए होलान् भन्ने मान्न सकिने विश्वासिलो आधार छैन। बरू के चाहीं हो भने यो अध्यादेश आउनु पछाडिको मूल कारण मिलेर बस्न नसकेका मधेशी दललाई फुट्न बाधक बनेको संवैधानिक प्रावधान खुकुलो गरिदिँदा फुटेर आउने केहीलाई केही थान मन्त्री दिँदा सरकारलाई दुई तिहाइको सरकार कहलाइरहने आधार मिल्ने मनसुवा जरूर हो।
भलै जे भनेर गर्न खोजिए पनि पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो पार्दा कुनै दिन त्यसको कारण आफैं खाल्डोमा पर्न सकिने सत्यतालाई नजरअन्दाज गरिएकै हो।
खैर जे हुनु भैसक्यो, अध्यादेश आइनै सक्यो अब पछाडि फर्कनसक्ने कुरा छैन। तर, अगाडि जाँदा हिजोकै धङ्धङी, कुण्ठा र आशंका लिएर जानु पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले अध्यादेशको तरंगले छर्लंग पारेको समस्याको पहिचान गर्दै, आपसी छलफललाई व्यापक बनाएर, प्राविधिक एकतालाई भावनात्मक एकातामा रुपान्तरण गर्न कसरि सकिन्छ भनेर नेकपा दुई अध्यक्ष केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र अर्का प्रभावशाली वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मिलेर एउटा विश्वसनीय बाटो पहिल्याउनुपर्छ।
कमसेकम पनि आफ्नो पार्टी नेकपाको एउटा अध्यक्षलाई आफ्नो सहकर्मी अर्को अध्यक्ष भन्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति आफ्नो, प्यारो र विश्वसनीय पो लाग्दोरहेछ क्यारे भन्ने सोच्न बाध्य बनेका कार्यकर्तालाई व्यवहारले आश्वस्त पार्न नसक्ने हो भने नेकपा बिभाजन हुन कुनै अध्यादेशनै चाहिने छैन।
