संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश जुनसुकै हालतमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको छलफलमा विपक्षी दलहरुले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् । देश संकटसँग जुधिरहेका बेला संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित ल्याइएका अध्यादेश खारेज हुनुपर्नेमा विपक्षी दलहरु एकमत भएका हुन् ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश कुसमय र कुनियतले आएको बताए। सुशासन, लोकतन्त्रिक तरिकाबाट शासन चलाउने र राज्यमा सबै जनताको पहुँच हुनुपर्ने भएपनि एक व्यक्तिको इसारामा राज्य चलाउने गलत नियतले अध्यादेश आएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री अधिनायकवादको बाटोमा अगाडी बढेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन अध्यादेश ल्याइएको बताए।

कांग्रेसका अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संवैधानिक भावना विपरित ल्याइएको अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कमजोर बनाएको बताए। अध्यादेश फिर्ता सरकारको एकमात्रै विकल्प भएको उल्लेख गर्दै उनले फिर्ता नभए कडा आन्दोलन हुने चेतावनी दिए। देश लक डाउनमा रहेको बेला संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने उनले बताए।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरे। आफ्नै पार्टी भित्र समेत कुनै छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउनु प्रधानमन्त्रीको एक तन्त्रीय कदम भएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल संसद बैठक बोलाएर यसलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताए। सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार नभए जनता आन्दोलनका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रहार गर्ने, दलहरुलाई अस्थिर बनाउने र मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ लैजाने उद्देश्यले अध्यादेश आएको बताए।

संवैधानिक निकायलाई कब्जा गरी लोकतन्त्रलाई दुर्घटनामा पार्ने र मुलुकलाई बर्बाद गरी सर्वसत्तावाद लाद्नका लागि अध्यादेश आएको यादवको भनाई छ। अध्यक्ष यादवले फलानो पार्टीलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो भनेर अभिव्यक्ति दिनु अपराध भएको समेत बताए।

राष्ट्रिय जनता पार्टी राजापा नेपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सरदसिंह भण्डारीले मुलुकलाई सर्वसत्तावाद र निरङ्कुसतावाद तर्फ लैजाने सुनियोजित किसिमले अध्यादेश आएको बताए। मुलुक कोरोनासँग लडिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारलाई सहयोग गरिरहेको स्मरण गर्दै उनले विधेयक आउनु व्यक्ति विशेषलाई सुनियोजित ढंगले शक्तिशालि बनाउने परिपाटी निर्माणको संकेत भएको बताए। सामाजिक दुरी कायम गरेर भए पनि संसद बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिंगो संसार कोरोनासँग जुधिरहेका बेला नेपाल पनि कोरोनासँग जुध्नु बाहेक अरु विकल्प नभएको धारणा राखे।

बैठकमा सभापति देउवाले निर्वाचनमा आफूले भनेको कुरा (कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार आएपछि जनताले बोल्न समेत पाउँने छैनन्) अहिले सत्य भएको धारणा समेत राख्नुभएको प्रवक्ता शर्माले बताए।

बैठकमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक, अव्यवहारिक र अहिलेको अवस्थामा लगत कदम भएको धारणा राखेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले विना कारण ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेको प्रवक्ता शर्माले बताए।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी पारिवारिक समस्याका कारण बैठकमा उपस्थित भएनन् यद्यपी बैठकले गर्ने निर्णयमा आफ्नो समर्थन रहेको र सरकारी कदम गलत भएको धारणा राखेका थिए।

बैठक सामाजिक दुरी कायम गर्दै सञ्चालन भएको थियो। बैठकमा सहभागि नेताहरुले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि अर्को नेतालाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिले माइक्रोफोनमा सेनिटाइजर प्रयोग गरिएको उनले बताए।

सरकारले सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धि (दोस्रो संशोधनं अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि पहिलो संशोधन अध्यक्षदेश २०७७ जारी गरेपछि चौतफी विरोध भइरहेको छ।

यस्तो छ विपक्षी दलले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिका ६ बुँदा: 

१. वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं।

ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ। यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

३. यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ।

सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।

४. यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ।

५. यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ।

६. हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ। 

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ