अमेरिकामा आइतबार राति सुतेका नेपाली सोमबार विहान उठ्दा छक्कै मात्र हैन, तीन छक्कै परे। उनीहरूले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् कि नेपालमा यस्तो पनि हुन सक्छ।
नेपाल बढ्दो कोरोना संक्रमणसँग जुध्न लकडाउनमा छ। यहीबेला लगभग संवैधानिक कुडेटा भएको छ। नेपालको संविधानको आशयमाथि करणी गर्ने सोचले दुई अध्यादेश ल्याइएका छन्- पहिलो, पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने ; दोस्रो, प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने ।
देशमा लकडाउन लगाएर जारी गरेका यी दुई अध्यादेशले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कर्फ्यु लगाएर सत्ता हातमा लिएको माघ १९ को अनुभूति गराएका छन्। कसैलै इतिहास पुनरावृति भएको भन्लान् तर त्यसो हैन घटना दोहोरिएको हो, पात्र फेरिएका हुन्। इतिहासको पुनरावृति हैन, घटनाको पुनरावृति भएको हो। हुन पनि इतिहासमा सधैं यही हुने हो।
यो 'संवैधानिक कु'विरूद्ध जनता सडकमा जान सक्ने अवस्था छैन। किनकि उनीहरूमाथि लकडाउन लगाइएको छ। बाहिर जाने बितिकै प्रहरीले डण्ठा बर्साउँछ। कोरोना कहरले जीवन मरणको लडाई लडिरहेका नेपाली जनता यसै पनि मानसिक रूपमा कमजोर छन्। पटक पटक प्रजातन्त्रका लागि लडिदिएका जनता अब कसका लागि लडिदिने भनेर पनि थाकेका छन्।
अमेरिकामा आइतबार राति सुतेका नेपाली सोमबार विहान उठ्दा छक्क मात्र हैन, तीन छक्कै परे। सिंगो नेपाल र नेपालीलाई एकवद्ध गर्दै कोरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याएर नितान्त बेमौसमी बाजा बजाए। मुलुकमा लकडाउन लगाएर ल्याइएका राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्व राख्ने यी दुई अध्यादेशले कर्फ्यु लगाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ल्याएको माघ १९ को झल्को दिए।
यी दुई अध्यादेशको मनशाय प्रष्ट छ- प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई तानाशाह बनाउने। जसले जे भने पनि दल विभाजन गर्ने अध्यादेश उनको संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत रहेकाले त्यही प्रावधानका आधारमा नेकपा फुटाउन ल्याइएको हो। बाँकि यसैको आधारमा उनले तराईंका दुई दल फुटाएर केही सांसद जोहो गर्न पनि ल्याएका हुन्।
दोस्रो अध्यादेश प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने पनि तत्कालका लागि नेपाली कांग्रेसका लागि लागु हुनेजस्तो देखिए पनि प्रकारान्तरमा यो अध्यादेश पनि नेकपासँगै सम्बन्धित छ। पार्टी फुटेपछि पनि नेकपाको अर्को घटक संसदमा कांग्रेसभन्दा ठूलो हुन्छ र उसको नेता नै प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै विरादरीका सम्भावित नेतालाई नै किनारा लगाउन उनले यो अध्यादेश ल्याएका हुन्। अहिले संवैधानिक परिषद सञ्चालनका लागि कुनै अध्यादेश ल्याउन आवश्यक थिएन।
अर्थात्, यी दुबै अध्यादेश लामो रोडम्यापका साथ आएका छन्। ओलीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बनाएर नेकपा फुटाएर नेकपा एमाले बनाउँनेछन्, त्यसपछि सरकार चलाउन बहुमत पुग्दैन, त्यसका लागि मधेसी पार्टी फुटाएर केही जोडजाड गर्नेछन्, त्यतिले पनि नपुगे संकटकाल लगाएर भए पनि शासन गर्ने रोडम्यापमा उनी छन्। शितलनिवासमा त उनकी इष्टदेवी नै विराजमान छिन्, जतिबेला पनि तथास्तु लेख्न कलम लिएरै बसेकी हुनुपर्छ। यी दुई अध्यादेशले केही घण्टामै सिंहदरवारदेखि शितलनिवाससम्मका प्रक्रिया पूरा गरेको दृष्टान्तले त्यही भन्छ।
अब नेपालमा के हुन्छ त ? घरदेशदेखि परदेशसम्मका नेपालीको मन मस्तिस्कमा त यो प्रश्न छ नै, छिमेक र अन्य मित्रराष्ट्र पनि यो बेमौसमी बाजालाई लिएर सोच्न बाध्य भएका छन्। तर, अहिले यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
यसले एउटा कुरा चाँहि लगभग तय गरेको छ, त्यो के भने अब सत्तारूढ दल नेकपा फुट्छ। एउटा ओलीको एमाले बन्ला अर्को प्रचण्ड र अन्य नेता रहेको नेकपा। यो नेकपाले कांग्रेसलगायतका दलसँग सहकार्य गरेर सत्तामा बहुमत पुर्याउने प्रयास गर्लान्। त्यसलाई रोक्न ओलीले न्वारानदेखिको बल लगाउने छन्। त्यसमा पनि उनी असफल भए भने शीतल निबास प्रयोग गरेर भए पनि अवरोध सिर्जना गर्नेछन्।
मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेछ। दल विभाजन र सांसद किनबेचका पसल फेरि खुल्नेछन्। यसमा बाहिरी शक्तिले फेरि खेल्न पाउँने छन्। ओली र प्रचण्ड एकले अर्कालाई सक्ने भन्दाभन्दै नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्य नै सक्ने भष्मासुर हुनेछन्। र, सम्भवत: ओली नै नेपालका गोर्वाचोभ पनि हुनेछन्।
अहिलेका लागि अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरा तीन छक्कै परेको छ। उसलाई के मात्र लागेको छ भने सिंगो नेपाल र नेपालीलाई एकवद्ध गर्दै कोरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने यो बेला जुन गम्भीर प्रकृतिका अध्यादेश आएका छन्, ती नितान्त बेमौसमी बाजा हुन्। ओलीले बजाएका यी बाजाले नेपाल र नेपालीलाई बेतालमा नाँच्न बाध्य बनाउँने छन् । जुन नाँचले नेपालीलाई खुशी हैन, पीडा मात्र दिने छ।
