बन्दाबन्दी (लकडाउन) को २० औं दिन चैत्र ३० गते सर्वोच्च अदालतको  २०७६। १२। २८ को फुलकोर्टको निर्णयले ‘बन्दाबन्दीको समायवधि बढ्दै गएकाले हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता अधिकारको संरक्षण गर्न अभियोगपत्र दर्ता, म्याद थप, थुनुवाको बयान र थुनछेकको आदेशलगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिने साथै मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ उपरको निवेदन साथै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम दर्ता भइसकेका पुनरावलोकनको निवेदन उपरको सुनुवाई समेतलाई व्यवस्थित गर्नू’ भन्ने निर्णय पश्चात  ४४ दिनदेखि सवारी ज्यान मुद्दामा हिरासतमा रहेका छिमेकीको तर्फबाट अदालतमा कानून व्यवसायीको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्न अनुरोध गरेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएको थिएँ।

बन्दाबन्दी भएर घरमा बसेको २० औं दिनमा बाहिर निस्कँदै  अदालतमा उपस्थित हुँदा सबैकुरा फरक जस्तो, मनमा एक प्रकारको शंका, कोहीसँग बोल्दा पनि कस्तो संशकित हुनुपर्ने, वातावरण देखिन्थ्यो।

अदालतमा उपस्थित हुनुभन्दा केही दिन अगाडि घरमा बसेर समाचार हेर्ने क्रममा ‘भारतको पञ्जाबमा १ चोरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ७ प्रहरी, १ न्यायाधिशसहित १० जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको’ समाचार हेरेर होला मनमा धेरै शंका, उपशंका उत्पन्न हुनु स्वभाभिक नै थियो।

अदालतको वातावरण हेर्दा बेन्चमा बस्ने न्यायाधीश, इजलास सहायक, सरकारी वकिललगायत सबैको अनुहारमा एक प्रकारको भय जस्तो देखिएको थियो। स्वत्रन्त्र रूपले न्याय निरूपण गर्न एकदमै कठिन जस्तो देखिन्थ्यो।

हुनत अदालत प्रशासनले सकेसम्म जोखिमलाई न्युनीकरण गर्ने यथासम्भव प्रयास गरेको थियो। सेवाग्राहीको भीड हुन नदिन थुनुवा, बन्दीको आफन्तलाई अदालत प्रवेश गर्न दिएको थिएन। यदि धरौटी, जमानत राख्न परेको अवस्थामा पनि १ जनालाई मात्र भित्र प्रवेश गर्न दिएको थियो। तथापी त्यतिले मात्र जोखिमको न्यूनिकरण हुने अवस्था थिएन।

सर्वप्रथम त त्यहाँ राखिएको तापक्रम नाप्ने यन्त्रले नै राम्रोसँग काम गरिरहेको थिएन। तापक्रम नाप्ने यन्त्रले कसैको शरीरमा ९१ डिग्री कसैकोमा ९५ डिग्री देखाएपछि मेशिनको ब्याट्रीले काम नगरेको कुरामा कानून व्यवसायी र यहाँ बस्ने तापक्रम नाप्ने व्यक्ति बीच नै विवाद हुँदै थियो।

हिजो मात्र उक्त यन्त्रको ब्याट्री फेरेको हुदाँ बिग्रिएको होइन भनी तापक्रम नाप्ने व्यक्ति स्पष्टीकरण दिँदै थिए। त्यहाँ देखिएको अर्को दुःखदायी कुरा डुयूटी खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीको लागि आवश्यक मास्क, पञ्जा तथा स्यानिट्याइजरको व्यवस्था थिएन।

एक जना कानून व्यवसायीले त्यहाँ उपस्थित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको लागि भनेर १ बण्डल मास्क सहयोग गर्दै थिए। अदालत प्रवेश पश्चातको अर्को दुःखदायी अवस्था भनेको सामाजिक दुरी पालना भएको थिएन।

मुद्दाको पेशी सूचीको बण्डा हेर्न दर्ता शाखामा पहिलाझैं हुलमुल नै थियो। हुनत काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रत्येक दिन केवल ३० वटा मात्र मुद्दा हेर्ने र सोही अनुरुप सबैभन्दा पहिला दर्ता भएको अभियोगपत्रको आधारमा पेशी सूची कायम गरेको थियो। एउटा बेन्चमा करीब ८ वटासम्म मुद्दा राखिएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बस्ने इजलास र कानून व्यवसायीको दुरी कायम थियो। बेन्चमा बस्ने न्यायाधीशलाई मास्क,पञ्जा र स्यानेट्याइजरको व्यवस्था थियो। तर बेन्च सहायक, कर्मचारीको हकमा आवश्यक साम्रागीहरुको  व्यवस्था हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो।

निश्चय नै बन्दाबन्दीको  यस अवस्थाले राज्यका अन्य क्षेत्रमा जस्तै न्याय क्षेत्रमा समेत धेरै प्रभाव पारेको पाइन्छ।

विषेशतः थुनामा रहेका थुनुवा, कैदी बन्दीको हकमा यसले अझ बढी असर पारेकाले सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टको मिति २०७६।१२।०७ को निर्णयले वैयक्तिक स्वत्रन्तताका विषय जस्तै बन्दि प्रत्यक्षीकरण, थुनुवाको अभियोग पत्र, म्याद थप, बालबालिकाको जिम्मा लिने लगायतका मुद्दामा निर्णय भएअनुरुप अदालतमा काम कारवाही हुँदै आएकोमा पुनः मिति  २०७६। १२। २८ को फुलकोर्टको निर्णयले बन्दाबन्दीको समायवधि बढ्दै गएकाले हिरासतका व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रताको अधिकारको संरक्षण गर्न अभियोगपत्र दर्ता, म्याद थप, थुनुवाको बयान र थुनछेकको आदेश लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिने साथै मुलुकी कार्यविधी संहिता २०७४को दफा ७३ उपरको निवेदन साथै न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम दर्ता भइसकेका पुनरावलोकनको निवेदन उपरको सुनुवाई समेतलाई व्यवस्थित गर्नू’ भन्ने निर्णय भइ आएकाले सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको केही इजलास समेत खुल्ला गरी आएकोमा  चैत ३० गते अदालतमा बढेको भीडभाडले अत्यन्तै जोखिम आउन सक्ने भन्ने आवाज नेपाल बार एसोसियशन, एकाइका बारबाट साथै ७३ नं  असम्भव देखिएको भनी विरोधका आवाज  उठे पश्चात पुन सर्वोच्च  अदालतबाट २०७७ वैशाख १ मा विशेष परिस्थितिमा अदालत तथा मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धमा २४ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको पाइन्छ।

उक्त निर्देशनले  बन्दाबन्दी अवधिमा मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा धेरै कुराहरु जस्तै प्रत्येक इजलासमा एक दिन ३ जना अभियुक्तको मात्र बयान गराउने, सुनुवाइ प्रकृया व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म टेलिफोन, इमेल, फ्याक्स, सञ्चारमाध्यमको उपयोग गर्ने, बहस व्यवस्थापनको लागि समय करीब २० मिनेट निर्धारण, एउटा पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायी  कम्तीमा २ जना, कानून व्यवसायीले स शरीर नभइ इमेल, video conferencing मार्फत पनि बहस बुँदा प्रस्तुत गर्न सक्ने गरी प्रवन्ध मिलाउने लगायतका थुप्रै व्यवस्था गरीएको पाइन्छ।

अवश्यनै सर्वोच्च अदालतको उक्त  २४ बुँदे निर्देशनलाई पालना गर्न अदालतमा स-शरीर उपस्थित नभइ अहिलेका आधुनिक प्रविधिलाई मात्र प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो तर उक्त निर्देशनमा नै सम्भव भएसम्म भन्नुले गर्दा उक्त कार्य असम्भव नै हुन्न भन्ने देखिन्छ।

विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले कोभिड-१९ को  संक्रमण भएसँगै न्यायिक प्रक्रिया तथा पक्षको तर्फबाट अदालतमा प्रतिनिधित्वको लागि video conferencing , virtual hearing, इमेलद्धारा मुद्दाको सुनुवाई सुरुवात गरिसकेको पाइन्छ।

बेलायतको सर्वोच्च अदातले मार्च २४ मा नै विज्ञप्ति जारी गर्दे कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अदालतले प्रविधिको प्रयोग गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालत र प्रिभि काउन्सिलअन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिले मुद्दाको सुनुवाई video conferencing मार्फत गर्ने अस्थायी रुपमा सेवाग्राहीलाई अदालत आउन रोक लगाएको थियो।

त्यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको अवधिमा न्यायीक कामकारवाही सुचारू गराउन इमेल, video conferencing लगायतबाट काम कारबाही अघि बढाउने निर्देशन गरिसकेको छ। र Video conferencing गर्नको लागि मोबाइल एप, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतमा डाउनलोड गरेर गर्न सक्ने, यदि नेटवर्कको कारण तोकिएको दिनमा मुद्दाको कारवाही हुन नसके अर्को पेशी तोक्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

हाम्रो देशमा स्मार्ट जुडिसेरीको अवधारणा धेरे अगाडि आइसके पनि अहिलेसम्म आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी  अदालती अभ्यासहरु गर्न सबै व्यवस्थित नभएकाले सर्वोच्चको निर्देशन जारी गरे अनुरुपको काम कारवाही यस बन्दाबन्दीको अवधिमा गर्न सम्भव देखिँदैन।

जर्मन चान्सलर एन्जेला मरकेलले भनेझैं अहिलेको समय भनेको दोस्रो विश्वयुद्व पछिको कठिनतम् समय हो। कतिपयले अहिलेको अवस्थालाई तेस्रो विश्वयुद्वको नाम समेत दिइसकेका छन्।

विश्वनै कोभिड-१९ को महामारीले आतंकित भइरहेको छ। संक्रमितको अवस्था बढ्दै गइरहेको छ। यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा चैत ३० गते पछि जिल्ला अदालतमा बढ्दै गएको भीड हेर्दा बन्दाबन्दीको समयमा अदालती काम कारबाही सुचारू गर्नु भनेको जोखिमलाई प्रसय दिनुसरह हो।

मंगलबार मात्र पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अर्पाटमेन्टमा बस्दै आएको परिवारमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको र उक्त अर्पाटमेन्टमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा काम गर्ने कर्मचारी, केही कानून व्यवसायी साथीसमेत बस्दै आएकाले उक्त समाचार पछि अदालतमै प्रत्यक्ष रहेर काम गर्नुपर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी सुरक्षाकर्मी, कानून व्यवसायी, सरकारी वकील लगायतलाई अझ जोखिम देखिएको छ।

त्यति मात्रै होइन मंगलबार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलास नं १४ मा माननीय श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासमा चोरी मुद्दाका अभियोगमा पक्राउ परेका मोहमद हैदर अलीलाई माक्स लगाएर इजलासमा आउनू भन्दा उनले आफूलाई कोरोना नलाग्ने र लागे पनि अल्लाहले बचाउने भन्दै मास्क नलगाउने भनेपछि इजलासले निजको कोरोना परीक्षण आदेशसमेत गरिएको थियो। यो समाचार आएसँगै अदालतमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरोकारवालाको अहिलेको अवस्था एकदमै जोखिम र भयाभह देखिएको छ।

तसर्थ  सरकारले आगामी वैशाख १५ सम्म थपेको बन्दाबन्दीको समय भित्र तत्कालको भयावह स्थितिलाई हेर्दा नेपालमा पनि अमेरिका, यूरोपमा फैलिएको महामारी र मृत्युदर जस्तै नहोला भन्न सकिने ठाउँ छैन।

त्यसैले यस विषम परिस्थितिमा अदालतका काम कारवाहीलाई सकेसम्म सर्वोच्च अदालतले 'स्मार्ट जुडिसेरी' को अवधारणालाई सक्रियताका साथ लागू गरी निर्देशनमा भने जस्तै video conferencing , virtual hearing, इमेल, इन्टरनेटलगायतका आधुनिक उपकरणद्धारा मुद्दाको सुनुवाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन यथासिघ्र पहल गरिइयोस्।  होइन भने मान्छेको पहिलो अधिकार भनेकै बाँच्न पाउनु हो। यो भन्दा ठूलो अधिकार अन्य अधिकार नभएकाले हाललाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइबाहेक अन्य सम्पूर्ण अदालती काम कारवाहीलाई स्थगन गरेर घरमा सुरक्षित भएर बस्दै जीवनको रक्षार्थ पहल गरियोस्।