सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको पर्यायवाची र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा रहेको राज्यको एक अंग हो।

राष्ट्रिय सुरक्षामा सैनिक भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन जस्तै सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्ने विधि र प्रकृया, कानुन र व्यवस्थाका विषयहरु स्थानीय प्रशासनको अधीनभन्दा बाहिर गएमा सेनाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विषय संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका विषय हुन्।

यस्ता विषयलाई अनर्थ र असफलतासँग जोड्नु हुँदैन। राष्ट्रिय सेनाको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिका आधारमा समेत निर्धारण हुने हुँदा नेपालको सन्दर्भमा विकास निर्माण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र महामारीका विषयमा सेनाको भूमिका रहने अवस्थालाई संवैधानिक व्यवस्था र सिद्धान्तले निर्दिष्ट गर्दछ। संकटकालिन अवस्था र राष्ट्रिय सेना बीचको सम्बन्ध संविधान र कानुनले भन्दा आवश्यकताले निर्दिष्ट गर्दछ। राष्ट्रिय संकट समाधानको अन्तिम विधि सैन्य विधि नै हो। यो नै संवैधानिक सिद्धान्त हो।

नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ। धारा २६७ को उपधारा (६) मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्व बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ।

धारा २७३ को उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्व, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

यस धाराका आधारमा हेर्दा नेपाली वृहत् शव्दकोषले परिभाषा गरे बमोजिम विपद् र महामारीको विषय फरक फरक रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय संकट, संक्रामक र संकटकालिन अवस्था सरह अनुशासित जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने मापदण्डलाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। कोभिड-१९ को महामारीलाई नियन्त्रण र निर्मुल गर्न संसारका सबै देशले सैनिक बललाई सहयोगी भूमिकामा रहन निर्देशित गरेका छन्।

छिमेकी देश चीनमा सैनिक बलले कोभिड-१९ विरुद्ध केन्द्रीकृत भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसैगरी दक्षिण कोरिया, ताईवान, म्यानमार, जापान, ईण्डोनेसिया, सिंगापुर, आदि जस्ता देशले सैनिक बलको महत्वलाई उच्चताका साथ कदर गरेको देखिन्छ।

विपद् र महामारी

नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन पाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न संक्रामक रोग ऐन २०२० जारी भएको छ। उक्त ऐनको दफा २ को उपदफा (१) मा नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्नसक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मुल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अर्को तर्फ, विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट सर्वसाधारणको जिउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको छ।

दफा २ को खण्ड (घ) मा ‘गैर प्राकृतिक विपद’ भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, किट वा शूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीबाट हुने फ्लू, प्यान्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विशाक्त खाद्य सेवा, वातावरणीय प्रदुषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैर प्राकृतिक विपदबाट उत्पन्न विपद सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ। खण्ड (ठ) विपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपतकालिन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैर गैर प्राकृतिक विपद सम्झनु पर्छ भनी छुट्टाछुट्टै परिभाषा गरेको छ।

दफा ३ मा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्‍ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान सेनापति समेत सदस्य रहने र दफा ६ को उपदफा (२) मा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाको रथी समेत रहेको कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरी दफा १८ को उपदफा (२) विपदको समयमा खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

दफा २७ विशेष परिस्थिति परी विपदबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलबध गराउन तथा भईरहेको विपदबाट थप क्षति हुन नदिन तत्कालै राहत सामाग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा रहेको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद वा निर्माण कार्य गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ।

यसर्थ, विपद्‍का लागि विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र महामारीका लागि विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संक्रामक रोग ऐन २०२० लागू हुनेमा विवाद रहेन। हालको महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारी विरूद्ध भएका क्रियाकलापलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० का आधारमा हेर्नु, बुझ्नु र स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ।

सीसीएमसी विवाद

महामारी सम्बोधन गर्न नेपालमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० जारी भएको छ। यसै कानुनका आधारमा गठित सीसीएको विवादलाई विपद् व्यवस्थापनको संयन्त्रसँग जोडी गठन प्रकृयामा अनेकौं विवाद सिर्जना गर्ने गलत प्रयास भएको देखिन्छ।

उक्त ऐनको दफा २ को उपदफा २ ले विशेष व्यवस्था गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई तोकेको छ। उपदफा २ ले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मुल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवशयक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने अधिकार नेपाल सरकरालाई प्रदान गरेको छ। यस दफाको अधिनमा रही नेपाल सरकारले माननीय उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सीसीएमसी गठन गरेको देखिन्छ।

अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा उक्त कुरामा विवाद सृर्जना गर्नुभन्दा कोभिड १९ को विरुद्ध लडेर रोग फैलन नदिन कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ठूलो कुरा हो। कोभिड-१९ को प्रतिरक्षाको लागि अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिबाट समन्वय, सुपरिवेक्षण र अध्यक्षता गर्ने गरी फेब्रुअरी २६ बाट कार्यदल बनाईएको छ। भारतमा विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा कोभिड-१९ विरुद्ध कार्यदल गठन गरी मार्च २९, २०२० बाट केन्द्रीय तहमा अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गरेका छन्। चीनमा प्रधानमन्त्रीले हेरेका छन् भने बेलायतमा चार वटा कार्यदल गठन गरी संयुक्त रुपमा स्वास्थ्यमन्त्रीले हेर्ने गर्दछन्।

यसमा कसले के भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्नु भन्दा परिणाम कस्तो छ भन्ने हेर्न जरूरी र आवश्यक छ। आजसम्मको अवस्था हेर्दा हामी सक्षम छौं भन्ने देखाउँछ। खरिद प्रकृया

महामारीको अवस्था सामान्य होईन। असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (७) विशेष परिस्थितिको परिभाषा गरेको छ। उक्त परिभाषामा विशेष परिस्थिति भन्नाले सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्यासित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्व वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थिति समेतलाई जनाउनेछ भन्ने उल्लेख छ।

दफा ४१ बमोजिम सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरी उपदफा (१) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायको अवस्थामा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य सोझै गराउन सकिनेछ। दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

दफा ६६ विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उपदफा (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवस्था आईपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ। यस व्यवस्थालाई थप प्रस्ट्याउन नियम १४५ मा व्यवस्था गरेको छ। नियम ८५ को उपनियम (१क) को स्पष्टिकरण खण्डमा –तर कुनै औषधिजन्य मालसामान उत्पादन गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पूर्व योग्यता प्राप्त एकमात्र औषधि उत्पादन कम्पनी भएकोमा त्यस्तो उत्पादकबाट खरिद गर्नुपर्दा सोझै वार्ता गरी जतिसुकै रूपैंयासम्मको भए पनि त्यस्तो औषधिजन्य मालसामान खरिद गर्न सकिनेछ।

उपनियम (५ख) मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै माल सामान खरिद गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित विक्री मुल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाली सेना मार्फत खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको छ। यस्ता असामान्य व्यवस्था हाम्रो देशमा मात्र होईन, लोकतन्त्रको ठूलो देश भारतमा सामान्य अवस्थामा सेनाले खरिद गर्ने विषयका लागि सरकारको निर्णयबाट प्रतिरक्षा सामाग्री खरिदका लागि छुट्टै म्यानुअल तयार गरेको छ।

कोरोना भाईरसको महामारीका सन्दर्भमा सामान्य खरिद प्रकृयालाई थाति राखी संकटकालीन अवस्थामा भएको अधिकार सरह अधिकारको प्रयोग गरी छिटोछरितो ढंगबाट भण्डार, उपकरण, राशन, रसायन, औषधि र यातायातका सामाग्रीहरु खरिद गर्न र संकटकालिन अवस्थाभरी कुनै असैनिक निकायबाट अनुरोध भई आएमा तत्काल सहयोग गर्न रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतीय सैनिक बललाई निर्देशन दिएका छन्। निर्देशन बमोजिम भारतीय सैनिक बलले असैनिक स्थानीय निकायबाट भएको अनुरोध स्वरुप राजस्थानको जैसल्मेरमा ठूलो क्वारेन्टाईन खडा गरेको छ। तेलंगना, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, विहार, महाराष्ट्र, केरला, तामिल नाडु, कर्नाटक र आसाममा समेत आफ्नो प्रभावकारीता बढाएको छ।

लामो खरिद प्रकृयाबाट मानव जीवन जोखिममा पर्ने भएकाले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्री खरिद गर्ने रक्षामन्त्रीले स्वीकृति प्रदान गरेका छन्। सैनिक व्यक्तिको जीवन बिमालाई पनि महत्वका साथ सम्बोधन गरेका छन्।

लोकतन्त्रको जननी देश बेलायतले कोभिड-१९ विरुद्ध सहयोग गर्न बीस हजार सैनिकलाई तयारीका साथ राखेको छ। महामारीको समयमा नियमित मेडिकल उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना हुने भएकोले अमेरिकाको राष्ट्रिय संकट कानुनको आधारमा युद्व र राष्ट्रिय संकटमा सेवा, आपूर्ति र खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिएको छ।

हालको अवस्थामा यस कानुनको आधारमा औषधि उपकरण र सामाग्रीहरु सेनाले खरिद गरी रहेको छ। सन् २००३ मा पूर्वी एसियामा फैलिएको सार्स महामारीमा पनि सेना परिचालन गरी बन्दोबस्ती लगायत मेडिकल उपकरण तथा सामाग्रीहरु सैनिक संगठनबाट नै खरिद गरिएको थियो।

जिज्ञासाहरु

सरकारका काम कारवाहीको रचनात्मक विरोध गर्ने कार्य लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो र स्वभाविक रुपमा लिने गरिन्छ। संकट र महामारीको समयमा सरकार अन्तर्गतकै एक निकाय मार्फत गरिने खरिद प्रकृयाको विषयलाई अतिरञ्जित गरी लोकतन्त्रको समाप्ति, सरकारको असफलता र सैनिक उन्मुक्तिको विषय बनाउनु कति सान्दर्भिक हुन्छ? एक सचेत नागरिकले सोच्नु पर्ने विषय हो।

विश्वभर भईरहेको मापदण्ड मुताविक नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम स्वास्थ्य उपकरण जस्तो नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयमा अनेकौं प्रश्न खडा गर्ने कार्य एक असल नागरिकको नैतिकताभित्र पर्दैन? यसका लागि देहायका विषयमा चर्चा हुन आवश्यक छ।

(क) संवैधानिक प्रश्न: संविधान सिद्धान्तको संग्रह हो। धाराले संविधान जन्माउँदैन। संविधानले धारा जन्माउँछ। यसर्थ, संविधानका अल्पविराम, पूर्णविराम, ह्रस्वदीर्घ, पञ्चम वर्ष,  शव्द, अक्षर, भाव र व्यवस्थाले संवैधानिक सिद्धान्त प्रतिविम्वित गर्दछ। त्यस कारणले संविधान भनिएको हो। धारा २७३ मा...महामारी....शव्दको प्रयोग भएको हो। यस धारामा प्रयुक्त महामारीमा सेना मुख्य वा सहयोगी हुन्छ। यसको अन्यथा तर्क गर्न मिल्दैन। संविधानको उचित प्रयोग हुनु संविधानवाद हो। लिखित संविधानको मर्म हो। लोकतन्त्रको अनुशासन हो।

(ख)     नागरिक अधिकार: धारा ३५ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रचलित कानुनको अधीनमा रही छिटो छरितो र सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य व्यवस्था गर्ने कार्यको विरोध गर्नु नागरिक अधिकारको द्योतक हो।

(ग) नागरिक कर्तव्य: धारा ४८ ले नागरिकका कर्तव्यहरुको व्यवस्था गरेको छ। महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन खेलेको भूमिकालाई अनदेखा गरी अनर्गल प्रचार गरी सरकारको सद्कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य नागरिक कर्तव्यको बर्खिलाप र राष्ट्रघाती एवं देशद्रोही कार्य हो। यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। 

(घ) सद्‍नियतका कार्य: महामारी नियन्त्रणको लागि परिचालित स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई हुने जोखिमबाट बचाई नागरिकको जिउज्यानको रक्षा गर्नु लोक कल्याणाकारी राज्यको प्रमुख संवैधानिक दायित्व हो। यस दायित्वलाई निर्वाह गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारको हो। नियन्त्रण गर्ने सद्‍नियतलाई बद्‍नियतमा परिभाषित गर्ने कार्य पातकी कार्य हो। पातकी कार्य आफैंमा बद्‍नियतपूर्ण कार्य हुन्छ। सद्‍नियतका कार्य उन्मुक्ति प्राय हुन्छ।

 अन्त्यमा कोभिड-१९ को नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने कार्यमा सरकारबाट भएका कार्यहरु उपर प्रश्न उठ्दै आएको पाइन्छ। सेनालाई खरिद प्रकियामा संलग्न गराउनु भनेको अख्तियारको जालोबाट उन्मृक्ति हुन खेलिएको खेल हो भन्ने आवाजहरु समेत उठेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा    संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मुताविक सरकारबाट भए गरेका सद्कार्यहरुमा शंका उपशंका गरेर अवरोध खडा गर्नु भन्दा अहिलेको यो महामारीबाट कसरी सम्पूर्ण जनताहरुलाई जोगाउन सकिन्छ त्यस तर्फ सोच्नु बृद्धिमानी हुन्छ।

भोलिका दिनमा यदि सरकार, निकाय तथा पदाधिकारीबाट यस्तो दुःखदायी समयको गलत कदम उठाई  कुनै पनि कार्य गरेको पाइएमा जनताले सदियौंदेखि विश्वास गर्दे आएको एक मात्र संगठन नेपाली सेनाको समेत अस्तित्व हराउन सक्ने चुनौती नेपाली सेनासामु आएको  छ।

तसर्थ विज्ञानले समेत सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो परिरहेको यस महामारीका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता, सरकार, नेपाली सेना, प्रहरीलगायत सबैले एकभएर आ- आफ्नो ठाउँबाट लड्नु आवश्यक देखिन्छ।