सरकारले स्थलमार्ग र हवाई मार्गका अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। 

अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र मिना बस्नेतले सोमबार,सर्वोच्च अदादतमा रिट दर्ता गराएका हुन्। 

संकटमा परेका बेलामा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने र बिरामी परेको पाइएमा उपचार गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा वैधानिकरूपमा देश फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकार हनन भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

आइसोलेसनका लागि विभिन्न निकायहरूले व्यवस्था गरिरहेका, होटल व्यवसायी, संघसंस्था र अन्य नागरिकले पनि त्यसमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका बेला विदेशबाट फर्कन दिँदा कुनै समस्या नहुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

एक जिम्मेवार राज्यले आफ्ना नागरिकलाई विदेशमै असुरक्षित छाड्न नमिल्ने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतसँग सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।